madhesi-morcha

पुस ७ काठमाडौं। संघीय समाजवादी फोरम, नेपालको पार्टी कार्यालयमा बसेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठकले मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ ।उक्त प्रस्तावले मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, मुस्लिम, महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायहरुको माग र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाद्वारा प्रस्तुत ११ बुँदे प्रस्तावलाई समेत संवैधानिक रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको मोर्चाले बताएको छ ।

साथै सरकारको उक्त प्रस्ताव ठोस रुपमा नभई अमूर्त, अस्पष्ट र दृष्टिकोणविहीन रहेको बताउँदै वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न र मोर्चाद्वारा प्रस्तुत ११ बुँदे प्रस्तावप्रति सरकार गम्भीर नरहेको पनि मोर्चाले आरोप लगाएको छ ।

सो प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सवाल र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भनी संसदमा प्रस्तुत गरिएको विधेयकले पनि आन्दोलनमा उठाइएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने खालको नभई अमूर्त, अपूर्ण र अस्पष्ट भएको मोर्चाको निष्कर्ष छ । सरकारी प्रस्ताव जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने खालको रहेकोले मोर्चाले उक्त प्रस्तावलाई प्रारम्भिक वार्तामा नै अस्वीकार गरेको बताएको छ ।नागरिकता, समान भाषिक अधिकार, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, राज्यको हरेक निकाय, अङ्ग र तहमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, मुस्लिम, महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायहरुको समानुपातिक समावेशिताको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउँदै प्रदेशको सीमाङ्कन नसच्याएसम्म आन्दोलन यथावत जारी नै रहने मोर्चाले बताएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया