bikash-samiti

२७ पुस काठमाडौं।  व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले भूकम्पपीडितको पुनस्र्थापना एवं पुनर्निर्माणका लागि सरकारलाई नौबुँदे निर्देशन दिएको छ । आइतबार बसेको बैठकले पहिलेका निर्देशन राम्ररी पालना नभएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री, उपप्रम तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, गृहमन्त्री, सहरी विकास राज्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजाना आयोगका सदस्यहरू, मुख्यसचिव, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख तथा मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको छलफलपश्चात् ती निर्देशन दिएको हो । समितिले भूकम्पपीडितलाई हालसम्म उपलब्ध गराइसक्ने भनिएका राहत नपुगेको भन्दै समयभित्रै उपलव्ध गराउन तथा हिमपात भएका क्षेत्रमा तत्काल न्यानो कपडा पठाउन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धमा दीर्घकालीन सोच र स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यसम्पादन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । राहत वितरणको क्रममा अनियमितता भएको सन्दर्भ कोट्याउँदै समितिले राहत वितरण, पुनस्र्थापना एवं पुनर्निर्माण कार्यमा पारदर्शिता कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, भूकम्पपीडितको आधिकारिकता यकीन गरेर मात्र आवश्यक मापदण्ड बनाई राहत एवं पुनस्र्थापनाको कार्य गर्न निर्देशन दिइएको विकास समितिका सभापति अध्यक्ष रवीन्द्र अधिकारीले बताए । भूकम्पपछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पिडिएनए) प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पका कारण क्षति भएका सार्वजनिक उपयोगका संरचना, सांस्कृतिक धरोहरको पुनर्निर्माण, मर्मतसम्भार गर्नका लागि विस्तृत कार्ययोजनाअनुसार तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिइएको अधिकारीले बताए । भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराउने भनिएको ऋण तथा सहुलियत रकम सरल, छोटो, स्पष्ट प्रक्रियाबाट वास्तविक भूकम्पपीडितले पाउने कार्यप्रणाली बनाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, आउँदा दिनमा भूकम्पप्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड बनाइ कडाइका साथ लागू गर्न तथा संरचना निर्माण गर्दा भू–उपयोग नीतिबमोजिम बस्ती विकास गर्न समितिले निर्देशन दिएको अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्माण व्यवसायी तथा निर्माण श्रमिकलाई भूकम्पप्रतिरोधी निर्माणसम्बन्धी तालिम दिन तथा निर्माणमा स्थानीय सामग्री प्रयोग गर्न र समयबद्ध रूपमा कार्य गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायहरूले दिएका एवं दिने प्रतिबद्धता जनाएका रकमको वास्तविक अवस्था, उक्त रकम खर्च गर्ने मोडेल, कार्ययोजना, नीतिगत प्रक्रियासम्बन्धी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ । विपद् उत्थानशील विकासनीति सकेसम्म छिटो तयार गरी लागू गर्न गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, भूकम्पपछिको राहत, उद्धार, पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माणलगायतका विषयमा विभिन्न मितिका बैठकले दिएका निर्देशन पूर्णताका साथ कार्यान्वयन गर्न गराउन र कार्यान्वयन गर्न गराउन नसकिने भए केकति कारणले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको हो सोको जानकारी समितिलाई प्रदान गर्न निर्देशन दिइएको अधिकारीले बताए ।नयापत्रिकाबाट

तपाईको प्रतिक्रिया