हामी सबै नेपालीले अहिलेसम्मको नेपालको राजनैतिक परिवर्तनलाई फरक ढंगले बुझ्नु नै मुलुकको लागि समस्या भएको छ । हामीले देखेको र जानेको परिवर्तन भनेको नै राणा शासन, बहुदलिय प्रजातन्त्रको एक दशक, पंचायती व्यबस्था, संवैधानिक राजतन्त्र, अनि गणतन्त्र हो । यी सबै परिवर्तनले जनताको इच्छा र चाहनालाई कहिंकतै संवोधन गरेन । हामी फेरि हरेक परिवर्तनलाई हेरौं र त्यसले के दियो जनतालाई मुल्यांकन गरेर हेरौं : –

२००७ साल फागुन ६ गते र ७ गतेले जनजीवनमा तात्विक अन्तर के ल्यायो ? २०१७ साल पौष १ गते र २ गते नेपालीको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो ? २०४६ साल चैत्र २६ गते र २७ गतेको नेपाली जीवन शैलीमा के भिन्नता भयो ? २०५८ को जेठ १९ र २० गते माघ १९ र २० गते नेपाली जनताले के भिन्नता प्राप्त गर्‍यो ? २०६३ सालको वैशाख ११ र १२ गतेमा जनताले के फरकपन प्राप्त गरे ? २०७२ साल असोज ३ र ४ गतेमा नेपाली जनताले के पाए ?

अब अर्को पाटोबाट हेरौं । २००७ सालको फागुन ६ गतेसम्म राणाहरुले देशको ढुकुटी दोहन गरेका थिए । अब त्यसको सट्टामा काँग्रेस र अरु पार्टीका नेताले त्यो स्थान ओगटे । राजाले आफुले त केही नपाएको महसुस गरे होला । २०१७ सालपछि त्यो राजाले पंचहरुको साथ लिएर गरे । अरुलाई अधिकार नभएपनि पंचहरुले अधिकार नपाएको महसुस गर्नु परेन ।

पंचहरुले खाएको टुलुटुलु हेरेर बस्ने कुरै भएन । काँग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर पंचायतको विरुद्ध आन्दोलन गरे जनताले धेरै अधिकार पाउने भनियो । होला त नि भनेर जनता फेरि आन्दोलनमा आए । पंचायत ढल्यो । अब पंछहरुको सट्टामा काँग्रेस र कम्युनिस्टले विभिन्न बहाना बनाएर जनताको आशा भरोसाको बलात्कार निरन्तर गरिरहे । सांसदहरुले अनेक बहानामा आफ्नो सुविधाहरु बढाइबढाइ मुलुक लुटे । जनता फेरि पनि माछो माछो…. भ्यागुतो कै खेलमा परे । माछा काँग्रेस कम्युनिस्टका नेताहरुले खाए । जनतालाई त्यही भ्यागुता देखाएर झुक्याइ रहे ।

माओवादीले जनयुद्ध भन्दै जनतामा सपना बेच्न छाडेनन् । यो सपनाको ब्यापारले धेरै जनतालाई आकर्षित गर्न थाल्यो । आफू नरहे पनि आफ्नो सन्तान र परिवारको भलो हुने ठानेर नेपाली युवाहरु हतियार बोकेर युद्ध लड्न तयार भए । युद्धको उत्कर्षमा पुग्दा राजपरिवारको पारिवारिक भेलामा धेरैको हत्या भयो । सत्ता सम्हाल्न पुगेका ज्ञानेन्द्र नै राजपरिवारको हत्याको शुत्रधार भनेर प्रचार गरियो । उनको बदनाम गर्न कुनै कसर छोडिएन । उनी सत्ता संचालनको लागि हुर्किएकै थिएनन् । व्यापारी बनेका ज्ञानेन्द्र माथी अचानक आएको सत्ता संचालन बिधिमा केही कमजोरी रह्यो । उनको बदनाम गर्न राजनैतिक पार्टी तथा नेताले केही कसर छोडेनन् । युवराज बनेका पारसको गतिबिधिले पनि त्यसमा मलजल गर्‍यो ।

तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएर पनि जनताले केही हासिल नगरेपछि र राजनैतिक दलहरुले माफी समेत मागेको र मानव अधिकारवादीहरुले पनि राजनितिक दलहरु प्रतिको आशा र माहोल देखाएकोले र माओवादीले जारी राखेको जनयुद्धबाट आजित भएको कारणले गर्दा माओवादी र पार्टीहरु बीच भारतले सम्झौता गराउन सफल भएपछी जनयुद्ध समाप्त हुनेछ भन्ने आशाले जनता फेरि सडकमा आए ।

२०६३ बैशाख १२ गतेदेखि अब सत्तामा फेरि तरमार्न पाउने भए काँग्रेस, माओवादी, एमाले र अरु छट्टु स्यालहरुले । जनतालाई संविधान सभाको चुनावको चकलेट देखाएर । दोश्रो पटक समेत चुनाव गरे । संविधान त बनाए तर पास गर्नेहरुलाई नै थाहा भएन संविधानमा के छ भन्ने कुरा । नाम जनताको लिए, जनताले भनेको र चाहेको कुनै कुरा संविधानमा परेन । चार/पाँचजना नेताहरुले जेजे भने त्यहीमात्र संविधानमा लेखियो र व्हिप लगाएर संविधान जारी गरियो २०६३ असोज ३ गते । यसले पनि भोलिपल्ट देखि जनताको जीवनमा रत्तिभर पनि परिवर्तन देखाएन ।

त्यसपछि चुनाव गरे । नेपालको विकास नभएको कारण अस्थिर सरकार हो भने । जनता फेरि पनि सपनाको ब्यापारीहरुको चंगुलमा परे । दुई पार्टीको एकीकरण हुने कुरासँगै झन्नै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपनि यस्तो लाग्छ सरकार अल्पमतको रहेको छ र अस्थिर छ । अन्य पार्टीलाई सरकारमा संलग्न नगराई चल्न नसकेको अवस्था देखिन्छ । तर जनताले त फेरि पनि कुनै परिवर्तनको महसुस नै गर्न सकेन । जनतालाई चुस्न मै सरकार व्यस्त रह्यो ।

अझ अहिले महामारीको समयमा आफ्नो देशमा सरकार रहेको समेत महशुस गर्न पाएनन् जनताले । यस्तो किन हुन्छ ? किन कुनै परिवर्तन भएको देखिंदैन ? किन जनताहरु जुन जोगि आएपनी कानै चिरेको भन्न बाध्य भए ? यसको कारण के होला ? एकछिन यसमा घोत्लिएर बिचार गरौं ।

यसको प्रमुख कारण नै व्यक्ती मात्र परिवर्तन हुनु र सत्ता चाहिँ ज्युँकात्युँ रहनु हो । नेपालमा अहिलेसम्म सत्तामा कुनै परिवर्तन नै भएन । मात्र व्यक्ती परिवर्तन भए । त्यसपछि तिनीहरु पनि पहिलेकै शासक जस्तै बनेर देखा परे ।

१. सत्ता परिवर्तन गर्न चाहने हो भने यहाँ संसदिय व्यवस्था हटाउनु पर्दछ । संसदिय व्यवस्थाले परिवर्तनलाई अगाडि बढाउँदैन र स्थायित्व दिंदैन । यसमा निस्चित संख्यामा सांसदहरु हुन्छन् । तिनैको समर्थनले अल्पमत र बहुमत हुने हुनाले तिनीहरुको मोलमोलाइ हुन्छ, किनबेछ हुन्छ । जुन सरकार बनाउन र ढाल्न प्रयोग हुन्छ । यसको सट्टामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनु पर्दछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित भन्ने बित्तिकै सम्पुर्ण जनताबाट हुने भएकोले खरिद बिक्रीको संभावना धेरै कम हुन्छ । बहुमत भोट खरिद गर्न सम्भव हुँदैन ।

२. मन्त्री बन्न सांसद हुनुपर्ने व्यवस्था हुनु हुँदैन । अझ सांसदबाट मन्त्री बन्नै नपाउने, कार्यकारी प्रमुखले योग्य मानिसहरुलाई आफैले मन्त्री छान्न सक्ने हुनु पर्दछ । यसो गरेमा सरकार सहजै ढाल्न सकिन्न । मन्त्री बन्न कै लागि अनावस्यक खर्च गरेर चुनाव जित्ने परिपाटीको अन्त्य हुन्छ । सांसदहरुले भ्रष्टाचार रोक्न कडाभन्दा कडा कानुन बनाउँछन् । अहिले कडा कानुन नहुनुको कारण आफै कुनै दिन मन्त्री बन्ने हो । अनि आफ्नै घुँडामा बन्चरो कसले हान्ला र ?

३. अहिलेको निर्वाचन पद्दती अनुसार बहुमतले सरकार चलाउँदैन । अहिलेको साशकहरु अल्पमतका छन् । किनकी यिनले जितेको बहुमतले होइन, बढी मतले हो । ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याउने मात्र बहुमत हो । यही प्रकारको चुनाव गराउनु पर्छ । यसका लागि पहिलो चरणमा बहुमत पुगेन भने बढी मत ल्याउने पहिलो र दोश्रो उम्मेद्वार बीच दोश्रो चरणको चुनाव गर्नु पर्नेछ । चुनाव दुई चरणसम्म हुन सक्नेछ ।

४. समानुपातिक निर्वाचन पुर्ण खारेज गरिनु पर्दछ । यसबाट योग्य व्यक्ती निर्वाचित हुने भन्दा पनि दाम तिरेर धनी र सम्पन्नहरुका लागि सांसद किनबेच हुने देखिन्छ । यसलाई रोक्न यो हटाउनै पर्दछ ।

५. नगरको पदाधिकारी देखि लिएर सम्पुर्ण निर्वाचित पदाधिकारीहरुले प्रत्येक बर्ष आफ्नो सम्पत्ती विवरण जनतासामु प्रकासन गर्नु पर्नेछ । अझ गाउँ देखिको पार्टी कमिटीका सदस्यले पनि सम्पत्ती विवरण बुझाउनु पर्दछ । पछि उसले भ्रष्टाचार गरेको नगरेको थाहा हुनुपर्नेछ ।

६. निर्वाचनमा कसैलाई पनि भोट नदिने व्यवस्था अर्थात अस्विकारको मत हाल्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । निर्वाचनको बेला जनतालाई दिएको आश्वासन पूरा गर्न एक बर्षमा पनि शुरु नगरे अथवा गलत काम गरेमा उसलाई फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार पनि हुनुपर्नेछ । यसले गर्दा उसले जनता समक्ष झुटो आस्वासन बाँड्ने काम गर्दैन ।

७. निर्वाचनको लागि उम्मेद्वार हुन हरेक पदको लागि निस्चित शैक्षिक योग्यता तोकिएको हुनुपर्दछ । अनपढ र अशिक्षित मानिस निर्वाचित हुन पाउने छैन ।

८. २०४७ सालदेखी यता मन्त्री भएको हरेक व्यक्तिको सम्पत्तिको छानबिन गरिनुपर्छ । श्रोत नखुलेको सम्पत्ती भेटिएमा त्यस्ताको सम्पुर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनु पर्दछ ।

९. शिक्षक, कर्मचारी, बिद्यार्थीहरुको राजनैतिक संगठन खारेज गरिनु पर्दछ ।

१०. शिक्षा सम्पुर्ण सरकारको दायित्व अन्तर्गत हुनुपर्दछ र एकै प्रकारको शिक्षा सबैलाई हुनु पर्दछ । आधारभुत शिक्ष मातृभाषामा पनि हुनुपर्दछ । त्यस्तै अन्य भाषा माध्यमको पनि स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटी हुनु पर्दछ । आधारभुत पछि उनीहरु आफ्नो रुचि अनुसारको बिषय पढ्न पाउनु पर्दछ । निजि शिक्षा बन्द गरिनु पर्दछ । बिद्यार्थीले पढ्न चाहेको बिषय उसको योग्यता अनुसार निशुल्क हुनुपर्दछ । कुनै प्रकारको आरक्षण हुनु हुँदैन ।

११. जनताको सम्पुर्ण स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सरकारको हो । स्वदेशमा सम्भव नभए बिदेश लगेर पनि सरकारी खर्च मै उपचार हुनु पर्दछ । स्वदेशमै अध्ययन गरेको डक्टरले सरकारी अस्पतालमा १५ बर्ष अनिवार्य काम गर्नु पर्नेछ । निजि नर्सिङ होम, अस्पताल, मेडिकल कलेज हुनु हुँदैन ।

१२. स्वदेशमा विभिन्न प्रकारको रोजगारी खोलिनु पर्नेछ । पेसाहरु मध्ये पहिलो प्राथमिकता किसानलाई हुनु पर्नेछ । त्यसपछी शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी हुनेछन् ।

आपसमा सरसल्लाह गरेर अन्य कामहरु के के प्राथमिकतासाथ गर्ने भनेर शुचि तयार गर्न सकिन्छ । यस्ता प्रकारका कामहरु कतिलाई असम्भव जस्तो लाग्ला । तर गरेदेखी हरेक प्रकारको कामहरु सम्भव हुन्छन् । के कसरी कस्तो र कुन काम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गरौं ।








तपाईको प्रतिक्रिया