काठमाडौं । सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भारत जाने विद्यार्थीलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन नसक्दा एक वर्षमै करिब २८ करोड रुपैयाँ गुमेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा २७ करोड ७५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनमा आव २०७५-७६ मा १० हजार ५ सय विद्यार्थीले नेपालबाट भारतमा गई स्नातक तह अध्ययन गरेको उल्लेख छ । महालेखाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समकक्षता अभिलेखअनुसार सो विवरण उल्लेख गरेको जनाएको छ । आव २०७५-७६ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट ७ करोड ९३ लाख ६८ हजार विदेशी मुद्रा विदेश पठाउन स्वीकृति दिएको छ । आर्थिक ऐन २०७५ को व्यवस्थाअनुसार सो रकममा कर कट्टा नगरेकाले १५ प्रतिशतले हुने कर १ करोड १९ लाख ४ हजार रुपैयाँमा लाग्ने शुल्क र ब्याजसहित छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आव २०७५-७६ मा मात्रै विभिन्न संकायमा प्रतिविद्यार्थी खर्च व्यापार प्रशासनमा ८ लाख, इन्जिनियरिङमा १० लाख र फार्मेसीमा १२ लाख रुपैयाँ औसत खर्च लागेको देखिन्छ । त्यसैले सो वर्ष समकक्षता लिने विद्यार्थीहरूको प्रतिविद्यार्थी औसत खर्च १० लाख रुपैयाँले जम्मा खर्च १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुने देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक ऐन २०७५ को दफा ८ को उपदफा १ मा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्कबापत विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिँदा त्यस्तो सटही रकममा दुई प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाइने र असुलउपर गरिने व्यवस्था छ ।

तर, अहिलेसम्म यस्तो सटी सुविधा प्राप्त गरेको शिक्षा सेवा शुल्कको कुनै अभिलेख नै नराखेको पाइएको र छिमेकी मुलुक भारतमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीबाट अहिलेसम्म यस्तो शिक्षा सेवा शुल्क असुल नभएको भन्दै महालेखाले भारत अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी राजस्व असुलीको दायरामा नआएकाले अब असुलीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । मधुजंग पाण्डेले राजधानी दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।



तपाईको प्रतिक्रिया