काठमाडौं । संघीय चुनावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य भएको छ। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनु नपर्ने गरी आदेश दिएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै अब जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी स्कुलमा पढाउन पाउने भएका छन्।

स्याङ्जा चापाकोट नगरपालिकाकी जनप्रतिनिधि शान्ति आचार्यका श्रीमान् डिल्लीराज आचार्यले रिट दायर गर्नुभएको थियो। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक स्कुलमा भर्ना गर्नुपर्ने नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर रहेकाे छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया