काठमाडौं, १३ जेठ । सरकारले सरुवा गरेर जिम्मेवारी तोके पनि केन्द्रका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी दुर्गम जान नमान्दा जनताको काम प्रभावित भएको छ।स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारीले आ-आफ्नो तोकिएको क्षेत्रमा काम नगरेका कारण कुनै तात्त्विक उपलब्धि हासिल हुन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन्।

बागमती गाउँपालिकाका प्रमुख वीरबहादुर लोप्चन यस्तै गुनासो गर्छन। दुई महिनादेखि रिक्त रहेको लेखा अधिकृत पदमा पूर्ति गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा निकै धाउँदा पनि उपलब्धि हात नपरेको उनी बताउछन्। उनी भन्छन्,– ‘केन्द्रका कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा जानै मान्दैनन्।’

‘ती लेखा अधिकृत साविकको दल्हचोकी गाविसका स्थानीय बासिन्दा हुन्। त्यसैले लेखा अधिकृत हुन तयार भए। उनलाई ओखलढुंगाबाट सरुवा गरेर गाउँपालिकामा ल्याइएको थियो।

ललितपुरको दक्षिणी पहाडी भेगमा जान त मान्दैनन् भने अन्य विकट जिल्लामा कसरी जालान् ?’लोप्चनको भनाइ थियो।यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएको एक वर्ष पुगिसकेको छ। कर्मचारी समायोजनमा निकै सकस भएकाले जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष भए पनि स्थानीय तहले खासै काम गर्न नसकेको बताइन्छ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन निकै रस्साकस्सी रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी पनि स्विकार्छन।संघीयताको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम भनेको प्रशासनिक संघीयता हो तर कर्मचारी समायोजनमा देखिएको लफडाले गर्दा प्रशासनिक संघीयतालाई संस्थागत गर्न नसकेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

trusted online casino malaysia