काठमाडाैं, १४ असार । सरकारले छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले दुर्गममा गर्नुपर्ने सेवा अवधि पाँच वर्ष तोकेको छ । दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव हुँदा पनि सरकारी कोटामा पढेका डाक्टरले समेत सेवामा खटिन नमानेपछि सरकारले कडा कार्यविधि बनाएको हो ।

यसअघि सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकलाई दुर्गममा दुईवर्षे सेवा अवधि तोकिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुर्गममा आवश्यकताअनुसार चिकित्सक खटाउन ‘छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालनकार्यविधि २०७५’ बनाएर सेवा अवधि तोकेको हो ।

छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेबापत सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अध्ययन सकिएपछि नमानेका कारण कार्यविधि नै बनाइएको मत्रालयले जनाएको छ ।

कार्यविधिअनुसार छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले सरकारले तोकेको सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्नेछ । यो कार्यविधि छात्रवृत्तिमा नर्सिङ, जनस्वास्थ्यलगायत अन्य प्राविधिक विषय अध्ययन गरेका सरकारी तथा अन्य व्यक्तिलाई समेत लागू हुनेछ ।

छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक भने सरकारी कार्यविधिको विरोधमा उत्रिएका छन् । दुर्गममा सेवा गर्दा निजी अभ्याससमेत गर्न नपाउने उनीहरूको तर्क छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलगायत रेसिडेन्ट डाक्टरहरू विरोधमा उत्रिसकेका छन् ।

प्रस्तावित कार्यविधिले युवा चिकित्सकलाई निरुत्साहित गरेको उनीहरूको आरोप छ । सेवाअवधि दुई वर्ष नै गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

trusted online casino malaysia