काठमान्डौ, २ साउन । कुमार राउतले असार लागेपछि कार्यालयमा हाजिर गर्न पाएका छैनन्। महिला आयोगमा कार्यरत उनी नियमित कार्यालय जान्छन्, तर काम नगरी फर्कन्छन्। १७ वर्ष सवारी चालकको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका राउतलाई यसरी कामबाट सरकारले हटाउला भन्ने लागेकै थिएन।
‘मैले धेरै हाकिमलाई गाडीमा घर र कार्यालय ओसारें तर मेरो पिरमर्का बुझ्ने आज कोही भएनन्’, उनले भने। परिवारमा एक्लो कमाउने राउतको जागिर नहुँदा छोराछोरी पाल्ने सुर्ताले उनी छटपटिएका छन्।
निर्मला भुजेलले पनि कार्यालयमा हाजिर गर्न पाएकी छैनन्। मुद्रण विभागमा कार्यालय सहयोगी भुजेलले कार्यालयका टेबल पुछ्ने, चियाले सत्कार गर्ने, कार्यालय चिटिक्क पार्ने काममा ९ वर्ष बिताइन्। ‘असार लागेपछि हाजिर गर्न दिइएको छैन, खाइरहेको जागिर एक्कासि छाड्नुपर्ला भन्ने सोचेकी थिइनँ। अब परिवारको खर्च कसरी धान्ने ? ’, उनले गुनासो गरिन्।
कुमार र निर्मला मात्रै होइन, विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत ३० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई सरकारले एकैपटक हटाउने तयारी गरेको छ। अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा रहेका तल्लो तहका कर्मचारीलाई सरकारले एकैपटक हटाउने गृहकार्य अघि बढाएको हो।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसहित विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा आयोगमा कार्यरतलाई बिदा गर्न लागिएको हो।जागिरबाट हट्नुपर्ने भएपछि प्रभावित कर्मचारीहरू पुनर्वहालीको माग गर्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलित बनेका छन्। सरकारले भने संघीयतामा कतिपय कार्यालय खारेजीमा परेको र स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी समेत कटौती भएकाले अस्थायी र करारका कर्मचारी आवश्यक नपर्ने भन्दै हटाउने निर्णय भएको बताउँदै आएको छ।
कर्मचारीले आन्दोलन व्यापक पार्न थालेपछि उनीहरूको मागबारे छलफल गर्न मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा सचिव बैठक बसेको थियो।
बैठकले अस्थायी तथा करार कर्मचारीका विषयमा अध्ययन गरी निकास निकाल्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सो कार्यदलले ३ महिनासम्म कर्मचारीको समयावधि थपको प्रस्ताव गरे पनि कर्मचारीले भने आफूहरूलाई प्रक्रिया पु¥याएर स्थायी गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
कार्यदलले अस्थायी तथा करार कर्मचारीबारेमा अध्ययन गरी जतिसक्दो चाँडो सरकार समक्ष प्रतिवेदन बुझाउने र सोही प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए।
लामो समयदेखि सरकारका मन्त्रालय, विभाग, विभिन्न समितिहरू, आयोग, कार्यालय तथा विभिन्न स्थानीय तहमा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारीमा काम गर्दै आइरहेका कर्मचारीहरूको जागिर खोसिने क्रम सुरु भएपछि उनीहरूले आन्दोलनलाई गर्दै आएका थिए।
प्रायः सबै मन्त्रालयहरूले मातहतका विभाग तथा निकायमा पत्र लेख्दै अस्थायी तथा करारका कर्मचारीलाई १ साउनदेखि नै हाजिर गर्न रोक लगाउन सर्कुलर जारी गरेका छन्। मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार अधिकांश विभाग तथा कार्यालयले १ साउन (मंगलबार) देखि नै अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न रोक लगाएका छन्।
यसरी जागिर खोसिनेमा २० वर्षसम्म सरकारी सेवामा रहेर जागिर गरेका कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, हुलाकी, हल्कारा, माली, सूचीकार, कम्प्युटर अपरेटरलगायत छन्। सरकारले धमाधम कर्मचारीहरू हटाउने क्रम थालेपछि अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने जनाएको छ।
देशभरिबाट राजधानीमा जम्मा भएका जागिर खोसिएका कर्मचारीहरूले मंगलबार दिनभरि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिई पुनर्वहालीको माग गरेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट
