काठमाडौं, २५ साउन । सचिवालय बैठकले केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसद, स्थानीय तहअन्तर्गत जिल्ला समन्वय समिति, महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई जिल्ला र त्यसमातहत कमिटीमा कार्यकारी जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको छ ।

अब एकतापछि बन्ने जिल्ला कमिटी र मातहतको पार्टी कमिटीमा रहेका मन्त्री र जनप्रतिनिधिले कार्यकारी जिम्मेवारी नपाउने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । तर, प्रदेश कमिटीका हकमा भने सांसदहरूलाई जिम्मेवारी दिने विषय खुला राखिएको उनले बताए ।

यसअघि अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डले पार्टीमा कार्यकारी जिम्मेवारी पाउन सक्ने विकल्प खुला राख्दै सर्कुलर गरेको भन्दै दर्जनौँ जनप्रतिनिधि जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको ‘लबिङ’मा लागेका थिए ।उनीहरूको लबिङले एकीकरणका लागि गठित कार्यदल अन्योलमा परेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया