काठमाडौं, १ भदौ  । सरकारले बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीका राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रिय सभागृहको उपयोग नगर्ने भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सुरक्षा र भवन मर्मतलाई कारण देखाउँदै सम्मेलन राष्ट्रिय सभागृहको सट्टा होटलमा गर्न लागेको हो । सम्मेलन उद्घाटनदेखि विषयगत छलफल र समापनसमेत होटल सोल्टीमा हुने निश्चित भएको छ ।

सरकारले चार वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन गर्नकै लागि करोडौं खर्चेर राष्ट्रिय सभागृह मर्मत गरेको थियो । विशिष्ट पाहुनालाई ध्यान दिई चार वर्षअघि राष्ट्रिय सभागृहलाई नयाँ स्वरूपमात्र दिइएको थिएन, अत्याधुनिक होल्डिङ कक्षसमेत बनाइएको थियो । राष्ट्रिय सभागृहमा प्रवेश गर्ने र फर्कने फरक–फरक द्वारको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सोही भवनमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ९सार्क० को १८ औं शिखर सम्मेलन उद्घाटन र समापन समारोह सम्पन्न भएको थियो ।

त्यसपछि अन्य विभिन्न कार्यक्रमका लागि उपयोग हुँदै आएको भवन अहिले सम्मेलनमा उपयोग नहुनु ‘मुलुकको लज्जा’ भएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए । होटलमा काम गराउँदा लजेस्टिक पक्षमा सरकारले खासै ध्यान दिनु नपर्ने भन्दै राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरूको सम्बोधन होटलको कक्षमा समेटिने भएको हो । स्थान अपुग भए होटलबाहिर प्रोजेक्टर राखेर पनि सम्मेलनको प्रसारण गरिने गरी तयारी गरिएको परराष्ट्र अधिकारीले जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय सभागृहमा सरकार एवं राष्ट्रप्रमुखहरूलाई होल्डिङ कक्ष, सिटको व्यवस्थापन, कार्पेटिङ, शौचालय, पार्किङ, साजसज्जालगायतका विषयमा ध्यान दिइएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले सुरक्षालगायतका दृष्टिले पनि सभागृहमा बिमस्टेक सम्मेलन गर्न सहज नभएको जनाएको छ । सार्क जस्तो प्रक्रिया बिमस्टेकमा नहुने हुनाले त्यस्तो भवन आवश्यक नभएको निष्कर्ष पनि परराष्ट्र अधिकारीहरूको छ । बिमस्टेक सम्मेलन पनि सार्ककै झैं औपचारिक थालनी, त्यसपछि अन्य बैठक बस्ने र समापन गर्ने चलन छ ।

‘सार्कभन्दा फरक प्रकृतिको सम्मेलन हुने र ३ सयभन्दा बढी हलमा अटाउने भनेकै कारण सुरक्षाका दृष्टिकोणले होटल रोजिएको हो,’ परराष्ट्र सहप्रवक्ता एवं बिमस्टेक सचिवालयका अधिकारी रामबाबु ढकालले भने, ‘अन्य तयारी भइरहेको छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणदेखि बस्ने स्थान लगायतका कारण हामीले काठमाडौंको होटल उपयोग गर्न लागेका हौं ।’ सदस्य मुलुकबाट आएको एडभान्स टोलीले दिएको सुझावअनुसार नै यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आफूअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सभागृह दिन तयार रहेको भए पनि परराष्ट्रले आग्रह नै नगरेकाले त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको जनाएको छ । सहर सज्जा र सरसफाइमा महानगरले अहिले काम गरिरहेको महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले कान्तिपुरलाई बताए । ‘हामीले सम्मेलनका लागि जस्तो हल थियो, त्यस्तै बनाएर दिन सक्थ्यौं तर त्यसका बारेमा परराष्ट्रले हामीलाई आग्रह गरेन,’ उनले भने ।

सरकारले सम्मेलन होटलमा र रिट्रिट काठमाडौं नजिकै गोकर्ण रिसोर्टमा गर्ने तयारी गरेको छ । सार्क शिखर सम्मेलनको समयमा धुलिखेल रिट्रिटमा लगिएको र नगरकोट लैजान सडकका कारण समस्या भएपछि चाबहिल–जोरपाटी सडक मर्मत गरेर गोकर्ण पुर्‍याउन सहज हुने निष्कर्षअनुरूप काम अघि बढिरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार सबै तयारी समितिलाई निर्देशन दिँदै काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । सडकदेखि साजसज्जा, सुरक्षा सबै क्षेत्रमा ध्यान दिन उनको आग्रह थियो । उक्त बैठकमा बिमस्टेक चार्टर बनाउनेबारे छलफल हुनुका साथै सम्मेलनको नारा ‘बंगालको खाडी क्षेत्र शान्ति, समृद्ध र दिगोतर्फ’ तय गरिएको थियो । त्यस्तै बिमस्टेकको नयाँ लोगो तय गर्दै घोषणापत्रलगायतका विषयमा विशेष ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए । २०७३ माघमा काठमाडौंमा आयोजित बिमस्टेक उच्च अधिकारीको १७ औं बैठकमा नेपालले शिखर सम्मेलन २०७५ भदौमा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

गत जेठ १९ को मन्त्रिपरिषद्ले भदौ १४ र १५ वा २१ र २२ मा शिखर सम्मेलन गर्ने प्रस्तावमा सबै सदस्य मुलुकले १४ र १५ लाई स्वीकार गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो । भदौ १२ मा सचिवस्तरीय र १३ मा विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक बस्नेछ । सन् २०१६ अक्टोबरमा भारतको गोवामा भएको बिमस्टेक लिडर्स रिट्रिटमा समेत चौथो सम्मेलन नेपालले छिटो गर्ने सहमति भएको थियो । त्यही वर्ष गर्ने भनिए पनि नेपालको आन्तरिक कारणले पछि सारिएको हो । सन् २०१४ मा नेपाल बिमस्टेकको अध्यक्ष चुनिएको थियो ।

दुई राष्ट्रपति लुम्बिनी जाने निश्चित
म्यानमार ९बर्मा० र श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले लुम्बिनी दर्शनका लागि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरू रिट्रिट बैठकको दिन बिहान लुम्बिनी जान चाहेको भन्दै त्यसको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन् ।

श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैथ्रिपाला सिरिसेना यसअघि नै लुम्बिनी आउन चाहेका थिए । त्यस्तै म्यानमारका विन मिन्टले पनि लुम्बिनी जाने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि यसअघि पटक–पटक लुम्बिनी जाने चाहना व्यक्त गरेको भए पनि यसपटक त्यहाँ जाने या नजाने विषय उल्लेख भएको छैन ।

सम्मेलनमा सबै सदस्य मुलुकका राष्ट्र वा सरकार प्रमुख, परराष्ट्रमन्त्री तथा परराष्ट्र सचिवहरूको उपस्थिति रहनेछ । सम्मेलनमा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री सेख हसिना, भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे र थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान ओचा आउने तय भएको सम्मेलन सचिवालयले जनाएको छ । सबैले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग दुईपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । समाचार कान्तिपुरमा छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

trusted online casino malaysia