काठमाडौँ, ८ भदौ  ।   मलेसियामा सहज रूपमा नेपाली कामदार पठाउन दुई मुलुकबीच श्रमसम्झौता हुने भएको छ । सम्झौतापछि तीन महिनादेखि रोकिएको मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रिया खुल्नेछ । अब मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रियामा बिचौलिया कम्पनी र एजेन्टहरूले प्रवेश गर्न पाउनेछैनन् ।

बायोमेट्रिक, स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा प्रोसेसिङलगायत नाममा यसअघि बिचौलिया कम्पनी र एजेन्टहरूले उठाउँदै आएको अतिरिक्त शुल्क पनि कामदारले तिर्नुपर्नेछैन ।

नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य मानिने मलेसिया जाँदा ‘बिचौलिया कम्पनी तथा एजेन्टहरू’ ले कामदारबाट आफूखुसी शुल्क लिएर ठग्दै आएका थिए । जेठ २ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले तत्काल मलेसिया कामदार पठाउन रोक लगाउँदै ठगी गर्ने कम्पनी खारेज र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

अतिरिक्त शुल्क लिने कम्पनी खारेज गर्दै नेपालले कामदार पठाउन रोकेपछि मलेसिया सरकारले चासो दिएको थियो । त्यसपछि दुई मुलुकबीच सहज रूपमा कामदार आदानप्रदान गर्न भइरहेको अनौपचारिक छलफल करिब निष्कर्षमा पुगेको छ । बिचौलिया एजेन्ट र कम्पनीलाई कामदार पठाउने प्रक्रियामा संलग्न हुन नदिने गरी मलेसिया सरकार श्रमसमझदारी गर्न तयार भएको छ ।

यससम्बन्धी समझदारीको प्रारम्भिक प्रस्ताव मलेसियाले नेपाल सरकारलाई पठाइसकेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् । प्रस्तावमा नेपालले सुझाव दिएपछि समझदारी हुनेछ । समझदारीको तयारीका लागि मलेसियास्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेल स्वदेश आएका छन् ।

मन्त्री विष्टसहित श्रम र परराष्ट्रका अधिकारीबीच छलफल भइरहेको छ । ‘दुईपक्षीय श्रम समस्याबारे छलफल गर्न नै आएको हुँ । अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको छ,’ खरेलले भने । नेपालले आफ्नो प्रस्ताव पठाएपछि मलेसियन मानव संसाधनमन्त्री एम कुलसेगरन नै नेपाल आएर समझदारी गर्ने तयारी भएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् ।

मलेसियन सरकारले भिसा शुल्कबापत ७ सय मात्र तोके पनि बिचौलिया कम्पनी र एजेन्टहरूले बायोमेट्रिक प्रणालीका नाममा ४ हजार ५ सय, स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सफ्टवेयरमा नाम दर्ता गर्ने ‘माइग्राम’का नाममा ३ हजार ४ सय लिने गरेका थिए ।

त्यस्तै, पासपोर्ट संकलन गरी नेपालस्थित मलेसियन राजदूतावाससम्म पुर्‍याउने प्रयोजनका लागि ‘वान स्टप सेन्टर’का नाममा २ हजार ८ सय, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्सका नाममा ३ हजार २ सय तथा भिसा प्रेसेसिङबापत ‘भीएलएन’का नाममा ३ हजार २ सय गरी प्रतिकामदार १९ हजार ३ सय ३२ रुपैयाँ (भ्याटसहित) का दरले असुलेका थिए ।

स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३९ कम्पनीले सिन्डिकेट खडा गरी शुल्क उठाउँदै आएका थिए । अतिरिक्त शुल्क लिई गैरकानुनी काम गर्ने त्यस्ता ३४ संस्थाका ४४ जना उपर प्रहरीले ३ अर्ब १० करोड ५५ लाख बराबारको बिगोसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । हाल उक्त मुद्दा विचाराधीन छ ।

बिचौलिया एजेन्ट र कम्पनीहरू मलेसियाबाट कामदार मगाउने रोजगारदाता कम्पनीहरूको समेत संरक्षणमा हुर्केका थिए । अब नयाँ सम्झौताअनुसार रोजगारदाता कम्पनी र कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीबीच सम्झौता हुने र उनीहरूले बिनाशुल्क सबै प्रक्रिया पूरा गरी कामदार लिनु–दिनुपर्नेछ ।

मलेसियाका रोजगारदाता र नेपालमा म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन सम्बन्धित मुलुकका सरकारले गर्नेछन् । मलेसियामा नेपाली कामदार भर पर्दा मानिन्छन् तर नेपाल सरकारले रोजगारदाता कम्पनीकै संलग्नतामा बिचौलिया कम्पनी र एजेन्ट खडा गरेर नेपाली कामदारमाथि ठगी भएको भन्दै एकतर्फी रूपमा कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो । त्यसपछि मलेसियाको संसद्मा आफ्नै मुलुकका कम्पनीहरूका कारण नेपालीमाथि ठगी भएको कुरा उठेको थियो ।

मलेसियन सञ्चार माध्यमले पनि नेपाली कामदारबाट अबैध रकम असुली भइरहेको समाचार प्रकाशित गरेका थिए । त्यसपछि त्यहाँका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलसेगरनले संसद्मा जवाफ दिने क्रममा नेपाली कामदार नआएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका थिए । संसद्मा कुरा उठेपछि मन्त्री कुलसेगरले नै श्रममन्त्री विष्टसँग द्विपक्षीय समझदारीको पहल गरेका थिए ।

एक साताअघि मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले पनि नेपाली कामदारका विषयमा बोल्दै अब दुईपक्षीय सम्झौता गरिने जानकारी संसद्लाई दिएका थिए । मोहम्मदले नेपालसँग एकद्वार प्रणालीका आधारमा कामदार आपूर्ति गर्ने बताएका थिए । उनले बंगलादेशसँगको जस्तै ‘जी टु जी’ अर्थात् सरकार–सरकारबीचको मोडलबाट कामदार आपूर्ति गर्ने संकेत दिए पनि अब हुने सम्झौता त्यो मोडलको होइन ।

अहिले रोजगारदाता र कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनी बीचबाटै कामदार आदानप्रदान हुनेछ । पछि ‘जी टु जी मोडलमा विस्तार गर्न सकिने गरी दुई पक्षका अधिकारीबीच कुराकानी भइरहेको श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले जनाए ।

हाल नेपालले दक्षिण कोरियासँग मात्र ‘जी टु जी’ मोडलमा कामदार आपूर्ति सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौताअनुसार कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेकालाई त्यहाँको सरकारले निश्चित कोटामा नेपाली कामदार लिने गर्छ । दुईपक्षीय समझदारी क्रममा मलेसिया सरकारले अन्य मुलुकका कामदारलाई जस्तै नेपाली कामदारलाई पनि समान ज्यालाको व्यवस्था गर्न नेपाली अधिकारीले प्रस्ताव गरेका छन् ।

हाल मलेसियामा नेपाली कामदारले न्यूनतम १ हजार रिंगेट बराबर तलब पाउँदै आएका छन् । अब यो रकमलाई कम्तीमा १५ सय पुर्‍याउन पहल भइरहेको छ ।  कान्तिपुर दैनिकबाट

तपाईको प्रतिक्रिया