सुनसरी/बजारमा लगभग धेरैजसो क्षेत्रमा अनुगमन हुने गर्दछ । यद्यपी कपडाको कारोबार तर्फ भने सरोकारवालाहरुको ध्यान पुगेको पाइदैन् ।दैनिक उपभोग्य सामान सरह लुगाफाटा समेत सर्वसाधारणको दैनिकी प्रयोजनमा आउने साधन हो । त्यस तर्फ भैरहेको चरम ठगी नियन्त्रणका पहल नचालिंदा ठूलो सरकारी राजश्व खेर जानुको साथै उपभोक्ताहरुले चर्को मूल्यमा सामान खरिद गरिरहनु परेको छ ।

सुनसरीको इनरुवाका एक व्यापारीले सरकारलाई बुझाएको राजश्व रकम बापतको विल सार्वजनिक भएसँगै व्यापारीको कर छल्ने तरिका र ग्राहक ठग्ने शैलीको खुलाशा हुन पुगेको छ ।

छानविनका क्रममा संचारकर्मी माझ प्राप्त गरेको भ्याट बिलमा जिन्स पाईन्टको खरिद मूल्य १४९ रुपैया ८० पैसा उल्लेख छ । त्यस्तै भेष्ट र टिसर्टको मूल्य ३४ रुपैया ६५ पैसा तोकिएको छ । ठूलो मानिसकोलागि हुने टिसर्ट र भेष्टहरुको मूल्य ६२ रुपैया ६० पैसा, बच्चाको इलास्टिक भएको पाईन्टको मूल्य १ सय ७ रुपैया र बच्चाहरुको सर्टको मुल्य ३९ रुपैया ५६ पैसा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारलाई ब्यापारीले बुझाएको भ्याट बिलमा ४० फिट जिन्स पाईन्ट, ६० पिस भेष्ट टिसर्ट, सी टिसर्ट भेष्ट ५० पिस, बेबी इलास्टिक पाईन्ट ५५ पिस र बेबी सर्ट १५ पिसको कुल मूल्य १७ हजार ६ सय ७९ रुपैया ४० पैसा भनिएको छ । जसमा २ हजार २ सय ९८ रुपैया ३२ पैसा भ्याट बुझाईएको देखिएको छ ।

बजारमा सामान्यतया जिन्स पाइन्ट एक हजार देखी २ हजार ५ सय प्रतिगोटा सम्म बिक्रि हुने गरेको छ । तर भ्याट बिलमा सबैको खरिद मूल्य झण्डै १ सय ५० मात्र तोकिएको छ ।यसरी हेर्दा कम मूल्य तोक्दा कम राजश्व बुझाउने गरी ब्यापारीले राजश्व छली गर्ने गरेको देखिएको हो ।
स्वयं ब्यापारीहरुनै राजश्व छल्न सस्तो खरिद मूल्य देखाउने गरेको बताउँछन् । नाम बताउन नचाहने लत्ताकपडा ब्यापारीहरु सस्तो राजश्व प्रचलन सरह नै रहीआएको बताउँछन् । मूलुकभरका ब्यापारीले सोही अनुरुप ब्यापार गर्दै आएकोले आफुहरु मात्रले त्यस्तो काम नगरेको उनिहरु बताउँछन् ।

ब्यापारिक स्रोतका अनुसार खुद्रा बिक्रि मूल्य अनुसार बिल बनाउँदा भ्याट सहित भन्सार महसुल बढी हुने भएकाले न्यून दर कायम गर्ने गरिएको छ ।ब्यापारीहरुले विदेश या नेपालकै थोक व्यापारीकहाँबाट लत्ताकपडा खरिद गर्दा दुई छुट्टाछुट्टै खरिद बिल बनाउने गरेका छन् ।
सरकारी राजश्व छल्न न्यून मूल्य कायमको भ्याट बिल बनाएपनि ग्राहकमाझ बिक्रीकालागि भने उच्च मूल्य कायम गर्ने गरेको पाइन्छ ।

सरकारी नियम अनुसार खरिद र बिक्री मूल्य बिचको अन्तर हेरी २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिन पाइदैन् ।सरकारलाई बुझाइएको कर अनुरुपको सामानको तोकिएको मूल्य वास्तविक मानिन्छ । तर व्यापारीले सरकारलाई बुझाएको वास्तविक खरिद मूल्यभन्दा अत्याधिक मूल्य राखी बढी भन्दा बढी मुनाफा लिने गरेको पाइएको छ ।जसतर्फ प्रशासनले चासो नदिदा राजश्वको ठूलो हिस्सा गुम्नुको साथै ग्राहक ठगीमा पर्दै आएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया