काठमाडौँ, १ असोज  ।  प्रतिनिधिसभाले मातृभाषामा शिक्षा सुनिश्चित हुने गरी विधेयक पारित गरेको छ । अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ बृहत् छलफलसहित पारित गरिएको हो ।प्रारम्भिक मस्यौदाको बुँदा २५ मा शिक्षणको माध्यम ‘नेपाली भाषा, अंग्रेजी भाषा वा दुवै हुन सक्ने’ उल्लेख थियो । उक्त बुँदालाई लिएर सरोकार पक्षले व्यापक विरोध गरेपछि संसद्ले सच्याएर विधेयक पारित गरेको हो ।

‘बुँदा २५ मा थप नेपाली समुदायले बोल्ने मातृभाषासमेत माध्यम भाषा हुने उल्लेख गरेर विधेयक पारित गरेका छौं,’ एक सांसदले भने, ‘साथै यसअघि मातृभाषा शिक्षाका निम्ति समुदायले छुट्टै विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने भनिएकोमा अब माध्यमिक तहसम्मै मातृभाषा शिक्षा पाउने सुनिश्चित गरिएको छ ।’

संविधानको धारा ३१ को उपधारा ५ बमोजिम जनताको भाषिक अधिकारबारे शिक्षा समितिमा बृहत् छलफल गरिएको थियो । मातृभाषाका माध्यमबाट शिक्षा दिनुपर्ने र त्यसको जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्ने, मातृभाषा शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क हुनुपर्ने पक्षमा सांसदले विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका थिए ।

संघीय संसदले शिक्षा नीतिअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने गरी मातृभाषा शिक्षालाई पारित गरेको छ ।

भाषा अधिकारकर्मी अमृत योन्जन तामाङले संसदको निर्णय सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरे । ‘अब एक भाषा नीतिबाट बहुभाषिक समाजतर्फ अघि बढेकोलाई राम्रो मान्नुपर्छ,’ उनले भने । मातृभाषा मानव अधिकारको विषय भएको र मुलुकको मातृभाषा संरक्षण गर्दा कसैको हानि नहुनेसमेत तामाङले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट

तपाईको प्रतिक्रिया