काठमाडौं, १५ असोज  । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा घोषणा गरेजस्तै अब स्नातक र सोभन्दा माथिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।यसकै आधारमा निब्र्याजी र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन ऋण वितरण निर्देशिका, २०७५ को मस्यौदा तयार पारिएपछि यो पक्कापक्की नै भएको हो ।

उक्त निर्देशिकामा आर्थिक रुपले विपन्न तथा जेहनदार विद्यार्थीको पहिचान गरी ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मान्यता प्राप्त सामुदायिक विद्यालय वा सरकारी तथा निजी विद्यालयबाट माध्यमिक तह अध्ययन गरेका विद्यार्थीले स्नातक तह वा सोभन्दा माथि प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न प्रथम श्रेणीमा कम्तीमा ६ सय ५५ अंक ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिँदै सोही निर्देशिकाको आधारमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

सामुदायिक वा निजी विद्यालयबाट सरकारी छात्रवृत्तिमा माध्यमिक तह अध्ययन गरेका, आर्थिक रुपले विपन्न र जेहनदार विद्यार्थीबाट आवेदन माग गरी विपन्नता छनोट पीएमटी पद्दतिबाट विद्यार्थी छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न विद्यार्थीले सम्बन्धित कार्यालयबाट तोकिएको ढाँचामा फारम भरी सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिस, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका प्रतिनिधिले प्रमाणित गरेको प्रतिलिपिसहित कार्यायलमा निवेदन पेस गर्नुपर्ने, सम्बन्धित विश्वविद्यालयले वा कलेजले लिइने प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकामा २३ वर्ष नाघेका विद्यार्थीलाई स्नातक तह अध्ययन गर्न ऋण दिने अवसर दिइने छैन ।

अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई न्यूनतम २ लाख रुपियाँसम्म छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा एमबीबीएस र एमडी अध्ययन गर्न ३५ लाख, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, कृषि, वन, पशु चिकित्सा, आयुर्वेदिक र चिकित्सा विषयका स्नातक र स्नाकोत्तर तह अध्ययन गर्न १५ लाख, फार्मेसी र नर्सिङ र फुड टेक्नोलोजी विषय अध्ययन गर्न १२ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

निर्देशिकामा अध्ययनका लागि कर्जाको सीमा कायम गर्दा विश्वविद्यालय वा कलेजमा लाग्ने खर्चलाई आधार मानिएको छ ।

माध्यमिक तह उत्तीर्ण परीक्षाको मार्कसिट तथा सर्टिफिकेटहरु, पासपोर्ट भए सो समेत धितो राखिने व्यवस्था गरिएको छ । शैक्षिक कर्जाअन्तर्गत अध्ययन गर्न छनोट भएपश्चात धितोमा राखिएका सर्टिफिकेटहरु ऋण चुक्ता नभएसम्म बन्धक राखी प्रतिलिपि दिन समेत रोक्का गरिनेछ । निर्देशिकामा कर्जा प्रवाह व्यवस्थापन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिनेछ । अध्ययन गर्न छनोट भएका विद्यार्थीले १० वर्षभित्र ऋण तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सहभागीले तोकिएको समयमा किस्ता चुक्ता गर्न नसकेमा कारणसहितको निवेदन लिई किस्ता भुक्तानीको पुनः तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै कर्जाको पाकेको ब्याज प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा चुक्ता गरेमा सो कर्जालाई असल कर्जामा गणना गरिने, विद्यार्थीले अध्ययन अवधि समाप्तिको ६ महिना वा नोकरी शुरु गरेको एक वर्षपछि शैक्षिक ऋण मासिक किस्तामा भुक्तानी शुरु गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

विद्यार्थीले तोकिएको अवधिभित्र परीक्षा पास नभएमा, बीचमा छोडेमा वा निजको अध्ययन सन्तोषजनक नभएमा निजलाई दिइँदै आएको शैक्षिक कर्जा बन्द गर्न सकिने र अध्ययन सन्तोषजनक नभएमा अर्थात् दिइँदै आएको शैक्षिक कर्जा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा निजबाट लिइएको शैक्षिक प्रमाणपत्र ऋण असुलउपर नभएसम्म जफत गरिनेछ । सोको जानकारी विद्यार्थीको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कार्यालयलाई गराइने उक्त निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

सरकारले सहभागीलाई प्रदान गर्ने शैक्षिक कर्जाको वार्षिक ब्याजदर ४ प्रतिशत प्रतिशत हुनेछ । ब्याजदरमा समितिले आवश्यकताअनुसार अर्धवार्षिक वा वार्षिक रुपमा पुनरवलोकन गर्न सक्नेछ ।

यस कर्जामा अध्ययनका लागि लाग्ने समयका आधारमा २ देखि ५ वर्षसम्म सहुलियत अवधि दिन सकिनेछ । झूटा विवरणहरु पेस गरेमा, निजले अध्ययन निरन्तरता गर्न नसकेमा, अध्ययनको प्रगति विवरण समयमा नबुझाएमा, कलेजले निष्कासन गरेमा, फौजदारी कसुरमा दोषी प्रमाणित भएमा, कार्यक्रममा छनोट भई अध्ययन गरिरहेको विद्यार्थीले विषय परिवर्तन गरेमा सरकारसँगको सहमति भङ्ग भएको मानिनेछ ।

निर्देशिकाबमोजिम छात्रवृत्ति प्राप्त गरी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई अध्ययन सकेपछि सरकारले वा सरकारको कुनै संस्था वा निकायको काममा खटाउन सक्नेछ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट

तपाईको प्रतिक्रिया