काठमाडौं । बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार दिलाउने उद्देश्यले प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय तह मातहत रहेर काम गर्नेगरी एक रोजगार सेवा केन्द्र्र्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका अनुसार २९ र ३० कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र्र्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रत्येक नागरिकको रोजगारीसम्बन्धी हकलाई संविधानको धारा ३३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । संघीय संसद्ले रोजगारीको हक कार्यान्वयनका लागि पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ असोजमै प्रमाणीकरण गरिसकेकी छन् ।

रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको प्र्रस्तावनामै प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न, आफ्नो क्षमतानुसारकोे रोजगारी छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्न तथा रोजगारीको सर्त, अवस्था तथा बेरोजगार सहायता सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न ऐन बनाउनुको कारण उल्लेख गरिएको छ ।
ऐनको दफा १० मा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना हुने उल्लेख छ । केन्द्र्र स्थापनापछि रोजगार चाहने व्यक्तिले सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्ने र सरकारले तोकेको ज्याला तथा तलब स्केलमा सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता
सेवा केन्द्र स्थापनासँगै बेरोजगार व्यक्तिले पनि निर्वाह भत्ता पाउने भएका छन् । ऐनको दफा २२ मा सरकारले सेवा केन्द्र्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था छ । रोजगार दिन नसकेको अवस्थामा एक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको सय दिनबराबरको रकमको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

कुनै बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा सय दिनभन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाएमा सय दिन पुग्न बाँकी अवधिको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतबराबरको रकम मात्र निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।
बेरोजगारले निर्वाह भत्ताका लागि भने ऐनको दफा २२ को उपदफा ४ मा उल्लिखित चारवटा सर्त पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । परिवारको कुनै पनि सदस्यले रोजगारी नपाएको, तोकिएको भन्दा कम वार्षिक आय भएको परिवार, परिवारको कुनै पनि स्वरोजगार नभएको र परिवारको कुनै पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएकोलाई मात्र सरकारले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने ऐनमा व्यवस्था छ ।

केन्द्रबाटै श्रमिक माग
कुनै पनि निकायले रोजगार सेवा केन्द्रबाटै श्रमिक माग गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा छ । ऐनको दफा १४ मा उल्लेख छ– ‘रोजगारदाताले कुनै कार्यका लागि आफूलाई आवश्यक पर्ने श्रमिकको संख्या, योग्यता र अवधि खुलाइ सोको सूचना रोजगार सेवा केन्द्र्रलाई दिनेछ ।’

सेवा केन्द्रले कुनै बेरोजगार व्यक्तिलाई उसको योग्यता, सिप र अनुभवका आधारमा रोजगारीका लागि सम्बन्धित रोजगारदातासमक्ष लेखी पठाउने र त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारदताले प्र्रचलित कानुनबमोजिम निजको योग्यता र सिपअनुसारको काममा लगाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रको रोजगारदाताले पनि योग्यता र सिपअनुसारको उपलब्ध काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो व्यक्तिले रोजगारदाताले लगाएको काम गर्नुपर्ने र काममा लगाएबापत उपलब्ध गराउने दैनिक ज्यालादर सरकारले तोकेबमोजिम हुने ऐनमा उल्लेख । रोजगारदाताले लगाएको काम नगर्ने व्यक्तिलाई केन्द्रले बेरोजगारको सूचीबाट हटाउने पनि ऐनमा व्यवस्था छ । राजधानीबाट ।

तपाईको प्रतिक्रिया

trusted online casino malaysia