काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारले बाटो लिएको छ। यसका लागि टेलिकमले हुवावेलाई जिम्मा दिएको छ। टेलिकमले सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार टेन्डरमा आएका कम्पनीअन्तर्गत नै हुवावेलाई जिम्मा दिएको टेलिकम स्रोतले जानकारी दिएको छ।

यसअघि मन्त्रालयले फोरजी सेवा विस्तारका लागि टेन्डरमा परेका भेन्डरसँग छलफल गरेको थियो। उक्त छलफल काम छिटो सक्ने र टेन्डरको काम अगाडि बढाउने विषयमा भएको थियो। त्यसैका आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिकमलाई निर्देशन दिएको मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए। मन्त्री बास्कोटाले टेलिकमलाई १२ महिनामै सेवा विस्तार गरिसक्ने गरी सम्झैता गर्न निर्देशन दिएको बताए। उक्त निर्देशनकै आधारमा टेलिकमले फोरजी सेवा विस्तारका लागि कोरतर्फ जेडटीई र र्‍यानतर्फ हुवावेअन्तर्गत सीसीएमए कम्पनीलाई जिम्मा दिएको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार टेलिकमले पहिले पुस १७ गते दुवै कम्पनीलाई पत्र दिइसकेको जनाएको छ। दुवै कम्पनीलाई लेटर अफ इन्टेन्ट दिइसेकेको भए पनि उनीहरूसँग कन्ट्र्याक्ट साइन हुन भने केही समय लाग्ने जनाइएको छ।

टेलिकमलाई १४ बुँदे निर्देशन

फोरजी विस्तारमा मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमलाई १४ बुँदे निर्देशन दिएको छ। विगतका परियोजनाको असफलताबाट पाठ सिक्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले टेलिकमलाई फोरजी विस्तार सम्झौतामा निर्देशन दिएको बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले बताए। यसअघिका परियोजना टूजी, थ्रीजी र आईपी सीडीएमएकै नियति पुनरावृत हुन जाने खतरालाई मध्यनजर गर्दै यो निर्देशन दिइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले टेलिकमलाई फोरजी र अन्य योजनामासमेत उपयोगिता हुने गरी निर्देशन दिइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालयलाई फोरजी विस्तारका लागि दिएको अधिकारमा टेकेर यो निर्देशन दिइएको उल्लेख छ। मन्त्रालयले टेलिकमलाई अब कुनै पनि परियोजना सुरु गर्दा हुचवाका भरमा नभई गहन तथ्यगत विश्लेषण, प्राविधिक, आर्थिक अध्ययनका आधारमा गर्नुपर्नेछ। साथै परियोजनामा समयको किटानी, टेक्निकल अडिटको व्यवस्था र टेन्डरमा भाग लिन अख्तियारीनामालाई आधार नबनाइ उत्पादकलाई मात्र सहभागी गराउनुपर्ने निर्देशन छ। त्यस्तै उक्त निर्देशनमा अघिल्ला परियोजनामा टेन्डर प्राप्त गर्ने कम्पनीले विगतमा परियोजनामा भाग लिने टेन्डर पार्ने र छाड्ने काम गरेर प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई घाटा पार्नेलगायत काम हुँदै आएकोमा त्यसलाई राक्न भनिएको छ। निर्देशनमा परियोजना दिँदा कसले केमा कहिलेसम्म कसरी गर्ने सम्पूर्ण उल्लेख गर्नुपर्ने, स्वार्थ समूहको चलखेलबाट टाढा रहेर आफूलाई चाहिएको कुरा आफ्नै जनशक्तिबाट सक्नुपर्नेछ।

टेलिकमलाई १२ महिनामै फोरजी सेवा विस्तार गरिसक्ने गरी सम्झैता गर्न निर्देशन दिइएको छ।

त्यस्तै टेन्डर हात पार्नेले पनि सस्तोमा परियोजना हात पार्ने र पछि विभिन्न बाहना बनाई काममा ढिला गर्ने गर्न नहुने निर्देशन भनिएको छ। साथै टेलिकमलाई ठूला परियोजना सम्झौता गर्दा कुनै एक ठेकेदार कम्पनीसँगमात्र गर्दा विकल्प गुम्ने भएकाले प्याकेजमा काम गर्न भनिएको छ। उक्त प्याकेजको कुनै एक भाग लिँदा अर्कोमा नपाउने अथवा सबै प्याकेजमा अनिवार्य भाग लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ। टेन्डर पारेर काम समयमा नगरी छाड्दा पनि कारबाही गर्न नसकेको देखिएकाले अब त्यस्ता कार्य तत्कालै बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ। उक्त निर्देशनमा टेन्डर प्राप्त गर्ने कम्पनीले कामै नगरी वा काम गर्दा गर्दै छाडेर त्यो ठेक्का रद्द गर्ने तत्काल लागत र प्रविधिमा सम्झौता नगरी अन्य कम्पनीलाई दिने र धरौटी रकम जफत गर्ने अधिकार आफैंले सुरक्षित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै फोरजी सेवा विस्तारका लागि ठेक्का प्राप्त गर्ने कम्पनीलाई १२ महिनाभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने गरी सम्झौता गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको निर्देशनमा टेन्डर प्राप्त गर्ने कम्पनीले आफ्नो जनशक्ति थपेर भए पनि समयमै काम सक्नुपर्ने भनिएको छ। साथै टेन्डर प्राप्त गर्ने कम्पनीले शर्त नमानेमा जुन कम्पनीले विश्वसनीय आर्थिक प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र समयसीमाको प्रस्ताव स्वीकार गर्छ सोही कम्पनीलाई पनि वार्ताको आधारमा दिनसक्ने गरी काम गर्न भनिएको छ। त्यो पनि नभएको खण्डमा छोटो समय दिएर पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गर्न मन्त्रालयले टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ। साथै फोरजी सेवा विस्तारको टेन्डर प्राप्त गर्ने कम्पनीबाट फाइभ जी प्रविधि अपग्रेड हुने सुनिश्चितता हुनुपर्ने उल्लेख छ। फाइभ जी प्रविधि पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा भए पनि केही सहरमा विस्तार गर्नुपर्छ। त्यो अपग्रेड फ्री अफ कष्टमा हुनुपर्ने समेत निर्देशन दिइएको छ।’ समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया