काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएदेखि नै डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासीप्रति कडा नीति अख्तियार गर्दै आएका छन्। उनको पछिल्लो चट्टानी अडानले तीन सातादेखि संघीय निकाय आंशिक बन्द (सट–डाउन) छन् । यसको असर विश्वभर परेको छ। अमेरिकी प्रशासन आंशिक बन्द भएको आइतबार २३ दिन पुगेको छ। अमेरिका र उसको बजेट ‘सट डाउन’ विश्वभर बहसको विषय बनेको छ।
चीनसँग व्यापार द्वन्द्वमा परेको मात्र होइन, पश्चिम एसियाली मुलुकमा आतंकवादसँग लडिरहेको अमेरिका आन्तरिक राजनीतिमा फसेको हो। शक्ति राष्ट्रभित्रको शक्ति–संघर्षले कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकमा पनि बहस चुलिएको छ। विश्वभर रहेका अमेरिकी दूतावास ‘सट डाउन’को प्रभावमा छन्। अमेरिकामा फोहोर उठेको छैन भने कर्मचारीले पारि श्रमिक नपाउँदा घर–घरमा समस्या निम्तिने उल्लेख छ।
अमेरिकी दूतावासको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन नसकेको सूचना उनीहरूले नै दिएका छन्। आंशिक काम मात्र भइरहेको सूचना पनि दूतावासको वेबसाइटमा भेट्न सकिन्छ। ‘बजेट अभावका कारण वेबसाइटलाई यहाँबाट उपलब्ध गराइने सेवाको पूर्ण सञ्चालन नहुँदासम्म सीमित मात्रामा मात्र अध्यावधिक गरिनेछ’, दूतावासको वेबसाइटमा नेपालीमै सूचना छ।
ट्रम्पले मेक्सिको सीमामा पर्खाल लगाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने दोहोर्याएपछि आंशिक पारित बजेटमा हस्ताक्षर नगर्दा थप समस्या परेको हो। पर्खाल लगाउने विषयमा राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्न पछि नपर्ने उनको चेतावनी छ । गत साता तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले फेबु्रअरी ८ सम्मका लागि आवश्यक १ अर्ब ३ करोड डलर बजेट पारित गरेको थियो । तर, पर्खाल निर्माण नसमेटिएकाले माथिल्लो सदन ९सिनेट०बाट बजेट पारित नगर्ने रिपब्लिकनले जनाएपछि सरकारी निकाय संकटमा परेका हुन्। पर्खाल लगाउन माग भएको ५ अर्ब ७ करोड डलर तल्लो सदनबाट पारित भएन। अमेरिकामा अपराध घटाउन उत्तरी सीमामा पर्खाल निर्माण आवश्यक रहेको ट्रम्पको ट्विटमा उल्लेख छ। उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले ह्वाइट हाउसको ट्विटलाई रि–ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘राजनीति बन्द गरौं। हाम्रो सीमा सुरक्षित गरौं। पर्खाल बनाऔं।’ रिपब्लिकनहरू पर्खाल लगाउन एकझैं देखिन्छन् भने डेमोक्र्याट विपक्षमा।
डिसेम्बर २३ देखि ८ लाखभन्दा बढी संघीय कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्। ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको पर्खाल बजेटसहित पारित गराउने अडानले कर्मचारी पारि श्रमिक अनिश्चयमा परेका हुन्। संघीय खर्च अभावका कारण कूटनीतिक निकाय विश्वभर प्रभाव परेको छ। होमल्यान्ड सेक्युरिटी, कृषि, गृह, यातायात, न्याय आंशिक बन्द छन्।
सन् २०१८ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि तल्लो सदनमा डेमोक्र्याटको बहुमत छ। यसले गर्दा आफ्नो कार्यमा बाधा परेको उनको बुझाइ छ। डेमोक्र्याटले ट्रम्पको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको हो। ट्रम्पले चुनावी अभियानमा नै मेक्सिको सीमामा पर्खाल लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यसअघिका राष्ट्रपतिले पनि चुनावका बेला यस्तै प्रतिबद्धता जनाउने र पछि नगर्ने गर्दै अएका थिए। ट्रम्पले भने स्टिल पर्खाल निर्माण गरेरै छोड्ने अड्डी कसेको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। पूर्वविदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टले ट्विटमा लेखेकी छन्, ‘अब एक दिन पनि आंशिक बन्द अमेरिकाले थेग्न सक्दैन।’ बिल क्लिन्टनको समयमा २१ दिन बन्द भएको थियो।
तल्लो सदनबाट बजेट पारित भएपछि त्यसलाई माथिल्लो सदनमा लैजाने प्रावधान छ। त्यहाँ बजेट पारित हुने र राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सिनेटमा राष्ट्रपतिको दल रिपब्लिकनकै बहुमत रहेकाले यसलाई तल्लो सदनमा अड्काउने नीति डेमोक्र्याटले लिएका हुन्। डेमोक्र्याटले निर्वाचनअघि पर्खाल लगाउनेदेखि अन्य प्रतिबद्धता गर्ने तर पछि त्यो कार्यान्वयनमा नल्याउने उनको धारणा रहेको पनि सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। तल्लो सदन सहमत नभएसम्म ट्रम्पले पर्खालका लागि आवश्यक बजेट पारित गराउन सक्ने अवस्था छैन। ट्रम्पसँग आवश्यक बजेटको जोहोका लागि राष्ट्रिय संकट घोषणाको धम्की दिएको समाचार प्रकाशन भएका छन्। तर, यसलाई विपक्षी गलाउने रणनीतिका रूपमा उठाएको पनि अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। डेमोक्र्याटले आप्रवासी मुद्दामा नरम नीति लिने दलको परिचय बनाएको छ।
संघीय सरकारको खर्चबन्दी खुलाउने प्रयासका लागि ट्रम्प र डेमोक्र्याटिक नेताबीच लगातार छलफल भए पनि नतिजा निस्केको छैन। तल्लो सदनकी सभामुख नान्सी पेलोसी नै पर्खाल बनाउन बजेट दिन नसकिने पक्षमा उभिएकी छन्। उनीलगायतसँग ट्रम्प र सहयोगीले वार्तासमेत गरे। वार्ता विफल भएपछि ट्रम्पले सभामुख र डेमोक्र्याट नेतासँगको बैठकलाई समयको बर्बादी भने। ‘राष्ट्रपति र विपक्षी अडानकै कारण बन्द तत्काल खुला हुने सम्भावना नदेखिँदैन’, दूतावासमा काम गरिसकेका एक कूटनीतिज्ञले भने, ‘हामी सबै कर्मचारी समस्यामा छौं। यसको प्रभाव सबैतिर पर्छ। अमेरिकाभित्र र कूटनीतिक नियोगमा परिसकेको छ। विगतमा केही दिन आंशिक बन्द हुन्थ्यो तर यति लामो हुँदैनथ्यो।’
ट्रम्पले सीमा क्षेत्रको अध्ययन गर्दै पर्खालका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्ने बताएका छन्। अन्यत्रको बजेट उपयोग गर्न सकिने उनको धारणा छ। अमेरिकी कानुनअनुसार राष्ट्रपतिलाई युद्ध वा राष्ट्रिय संकटका बेला सैन्य निर्माण आयोजनालाई निर्देशन गर्ने अधिकार रहन्छ। संकटकाल लगाए त्यसको विरोध मात्र नभई विपक्षीले कानुनी चुनौतीसमेत दिने प्रावधान छ। न्युयोर्क टाइम्सले राष्ट्रपतिले अल्पकालीन कोष उपयोग गर्ने तयारी गरेको समाचार प्रकाशन गरेको छ। समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
