काठमाडौं । भेनेजुएलाको राष्ट्रिय सभाका प्रमुख हुँवा गुएइदोले आफैलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि विश्व समुदाय विभाजित भएको छ । समाजवादी राष्ट्रपति निकोलस मदुरोका विरुद्धमा देशभित्र नै प्रदर्शन भइरहेका बेला विश्व समुदाय पनि मदुरो र गुएइदोलाई समर्थन गर्नेमा विभाजित भएको हो ।

मदुरोको पक्षमा
१, सेना – भेनेजुएलाको सरकारी सेनाले राष्ट्रपति मदुरोलाई नै समर्थन जनाएको छ । सरकारको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सेनाले मदुरोकै पक्षमा आफू रहेको बिहीबार प्रष्ट पारेको थियो ।

२, भेनेजुएलाको ३२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा नौ जना सेनाबाट रहेका छन् । रक्षा, आन्तरिक मामिला ९गृह०, कृषि र गुप्तचर सेवालगायतका मन्त्रालयहरु सैन्य सेवाबाट आएकाहरुले सम्हाल्छन् । उनीहरुले टेलिभिजन स्टेशन, बैंक र सवारी साधनलगायतलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछन् ।

३, चीन – भेनेजुएलाको मुख्य लगानीकर्ता तथा सहयोगदाता चीन हो । चीनले भेनेजुएलालाई करिब २० अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग दिएको छ । अमेरिका र केही साझेदार देशहरुले गुएइदोलाई अन्तरिम नेताको रुपमा मान्यता दिएपनि चीनले भने बिहीबार हस्तक्षेपको संज्ञा दिएको छ । उसले ती देशहरुले हस्तक्षेप गर्न नहुने मत राखेको छ ।

४,रुस – भेनेजुएलाको दोस्रो ठूलो सहयोगदाता रुसले पनि भेनेजुएलालाई सैन्य सहयोग गरेको छ । गत डिसेम्बरमा दुई बम बर्षक र सय जना अधिकृतहरु काराकास पठाएको थियो । मदुरोलाई समर्थन गरेको सन्देश दिन रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यस्तो सहयोग पठाएका हुन् ।

५,साना देशहरु – टर्की, क्युवा, बोलिभिया, उरुग्वे र मेक्सिकोसँगै इरान र उत्तर कोरियालगायतका देशले पनि ५६ वर्षीय मदुरोलाई समर्थन जनाएका छन् ।

६, न्यायिक क्षेत्र – भेनेजुएलाको सर्वोच्च अदालतले मादुरोलाई समर्थन गरेको छ । त्यस अदालतका न्यायाधीश सन् २०१५ को डिसेम्बरमा विपक्षीहरुले नियन्त्रण गर्नुभन्दा ठीक अगाडि सरकारपक्षीय राष्ट्रिय सभाले चयन गरेको थियो । उनीहरुले बिहीबार मदुरोलाई समर्थन रहेको घोषणा गरेका हुन् । त्यसैगरी भेनेजुएलाका महान्यायाधीवक्ता टारेक विलियम साब पनि मदुरोको समर्थक भएका छन् ।

७,राष्ट्रिय निर्वाचक सभा – विपक्षीले यसको बैधता र निस्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । तर यिनीहरुले भने सरकारलाई समर्थन गरेका छन् ।

८, निर्वाचन प्राधिकरण – राष्ट्रिय निर्वाचक परिषद् ९सिएनइ० को अध्यक्षता सरकारद्वारा मनोनित टिबिसी लुसेनाले गरेका छन् । उनलाई सरकार समर्थक मानिन्छ । उनका कारण धेरै विपक्षी पार्टीहरु अवैध घोषणा गरिएका छन् । उनले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मदुरोप्रति समर्थन जनाएका छन् । गत मे महिनामा भएको निर्वाचनमा विपक्षी दलहरुले सहभागिता जनाउन अस्वीकार गरेका थिए । निर्वाचकको निस्पक्षताप्रति प्रश्न उठाउँदै उनीहरुले सहभागिता नजनाएका हुन् तर पनि निर्वाचकले मदुरोलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरे ।

गुएइदोको पक्षमा
१,अन्तरराष्ट्रिय समुदाय – अमेरिकासँगै अरु धेरै दक्षिण अमेरिकी देशहरु, युरोपेली संघमा आवद्ध देशहरुलगायतले मदुरो पुनर्निर्वाचित भएको स्वीकारेका थिएनन् । त्यसैले अहिले उनीहरुले गुएइदोलाई समर्थन जनाएका छन् ।

गुएइदोले आफैँलाई मुलुकको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तत्काल उनलाई समर्थन जनाएका थिए । ब्राजिल, कोलम्बिया, अर्जेन्टिना र अष्ट्रेलियालगायतले पनि ट्रम्पलाई पछ्याएका थिए । यो सूचीमा इजरायल पनि थपिएको छ ।

२,छ युरोपेली देश – युरोपेली संघका स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, पोर्चुगल, नेदरल्यान्ड्सलगायतका देशले आठ दिनभित्रमा निर्वाचनको घोषणा गर्न भेनेजुएला सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । नत्र गुएइदोलाई नै समर्थन गर्ने उनीहरुको भनाइ छ । तर युरोपेली संघकै ग्रीसले भने अहिलेसम्म पनि मदुरोलाई नै समर्थन जनाएको छ ।

३,राष्ट्रियसभा – विपक्षीको नियन्त्रणमा रहेको राष्ट्रियसभाले गुएइदोलाई अन्तरिम कार्यबाहक राष्ट्रपति घोषणा गरेको छ । यस सभाको निर्वाचन सन् २०१५ मा भएको थियो । यसमा विपक्षी पार्टीको गठबन्धनको प्रभाव रहेको छ ।

४, न्यायिक क्षेत्रबाट निष्काशित– भेनेजुएलाको सर्वोच्च अदालतबाट एक जना न्यायाधीश निष्काशनमा परेका छन् जसलाई राष्ट्रियसभाले मनोनयन गरेको थियो । गत बिहीबार उनले गुएइदोको कार्यबाहक अन्तरिम राष्ट्रपति भएको घोषणालाई स्वागत गरेका थिए ।

यसरी दुई नेताको पक्षमा अन्तरराष्ट्रिय समुदाय थपिने क्रम जारी छ । विश्वसमुदाय नै विभाजित भएपछि भेनेजुएलाको संकट थप चर्किदै जाने देखिएको छ ।

राजनीतिक संकट चर्किदै जादा देशभर भडकिएको हिंसा र प्रदर्शनका क्रममा दुई दर्जन भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । राष्ट्रपति मदुरोले अमेरिकामा रहेको भेनेजुएलाको राजदूतावास र वाणिज्यदूतावास बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

तेलको धनी राष्ट्र भेनेजुएला अहिले आर्थिकरुपमा अत्यन्त कमजोर स्थितिमा पुगेको छ । भेनेजुएलामा उत्पादित एक तिहाई इन्धन अमेरिका निकासी हुने गर्दछ । विश्लेषकहरुले तेल आयातमा कुनै किसिमको नाकाबन्दी लगाइए त्यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्ने बताएका छन् ।

आफूलाई समाजवादी नेता भन्न रुचाउने मदुरोको शासनसत्ता शक्तिशाली सेनाको भूमिकामा अडेको विश्वास गरिन्छ । समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया