काठमाडौँ । सरकारले प्रदेश कार्यालयबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) प्रिन्ट हुने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार अब प्रदेश कार्यालय मातहत रहने यातायात कार्यालयबाटै स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट हुने भएको हो । समयमा नै स्मार्ट लाइसेन्स नपाइएको गुनासो बढेपछि उक्त अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो । यस्तै विभागबाट मात्र लाइसेन्स छापिँदा प्रदेशमा पुग्न समय लाग्ने र लाइसेन्स पाउन महिनौँ कुर्नुपर्ने भएपछि प्रदेश सरकारमार्फत लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको बताइएको छ ।

विभागले देशभरका स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्दै आएकोमा अब प्रदेशअन्तर्गत रहने यातायात कार्यालयबाट नै त्यसको प्रिन्ट हुने तयारी अगाडि बढाइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले सातवटै प्रदेशबाट प्रिन्ट हुने तयारी भइरहेको स्वीकार्दै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो,‘विभागले अहिले प्रिन्ट गरिरहेको छ, तर अब विभागमा रहेको कार्डमात्र प्रिन्ट हुन्छ किनकि विभागको काम त्योभन्दा पनि नीति निर्माण गर्ने र मापदण्ड बनाउने हो ।’

सफ्टवेयर गएपछि प्रिन्ट सुरु

समाचार स्रोतका अनुसार अझै करिब तीन लाखभन्दा बढी लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी छ । विभागले मात्र प्रिन्ट गर्न समय लागेको भन्दै सरकारले नीजि क्षेत्रलाई जिम्मा दिए पनि सम्झौताअनुसारको लाइसेन्स प्रिन्ट भएको छैन ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार प्रदेश कार्यालयबाटै लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने पत्राचार भएपछि प्रदेश सरकारले गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । प्रदेशअन्तर्गत रहेका यातायात कार्यालयलाई विभागले सफ्टवेयर उपलब्ध गराएपछि लाइसेन्स प्रिन्ट गरिनेछ । तर विभागले एकद्धार प्रणालीबाट प्रिन्ट हुने व्यवस्था मिलाउनेछ ।
प्रदेश सरकारले लाइसेन्स छपाईको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने माग राखेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले छाप्ने जिम्मेवार समेत प्रदेशलाई दिएको हो ।

यातायात कार्यालयमा विचौलिया हटाउन विभागले देशभरका कार्यालयमार्फत अनलाइनबाट फर्म भर्ने, डाटा संकलन गर्ने गर्दै आएको छ । २०७२ मंसिरबाट स्मार्ट कार्ड वितरण प्रक्रिया सुरु भएको थियो । विभागले कागजी लाइसेन्स हटाएर स्मार्ट लाइसेन्स लागू गरेपछि दिनप्रतिदिन माग बढ्दै गएको छ । प्रदेशबाटै लाइसेन्स प्रिन्ट भएपछि केही सहज हुने विश्वास गरिएको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट ।

तपाईको प्रतिक्रिया