काठमाडौं । लक्ष्मण पोखरेल र कृष्ण पोखरेलर, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको स्वच्छता एवं गुणस्तर निर्देशिका अनुसार चैत ४ गतेदेखि प्याकेजिङ नगरिएको दूध बिक्री गर्न पाइने छैन। दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि प्याकेजमा लेबल अनिवार्य गरिएको छ। लेबलमा उद्योगको नाम, उत्पादन र उपभोग गर्न सकिने मिति, दूधमा रहेको चिल्लो पदार्थ स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ।

तर, सरकारले जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना छैन। डेरी व्यवसाय चलाउँदै आएका व्यवसायीले निर्देशिकाको कडा विरोध गर्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन्। साना व्यवसायीले ठूला डेरी उद्योग पोस्ने नीति आएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन नगरिने चेतावनीसमेत दिएका छन्। प्रदेश ५ का कुनै पनि जिल्लामा प्याकेजिङ दूध उत्पादन गर्ने नयाँ उद्योग खुलेका छैनन्। जसकारण चैत ४ गतेपछि पनि खुला दूध नै बिक्री हुनेछ।

‘यो निर्देशिका आम किसान र साना व्यवसायीको हितमा छैन, रूपन्देहीका दुग्ध व्यवसायी गणेशदेव भण्डारीले भने, ‘यो निर्देशिका हतारमा लागू गर्ने विषय होइन।’ निर्देशिकाले ‘मिल्क होलिडे’ को समस्या निम्त्याउने उनको भनाइ छ। उपभोक्ताले प्याकेजिङभन्दा खुला दूधको उपभोग गर्दै आएका छन्।

रूपन्देहीमा उत्पादन हुने ३८ हजार मेट्रिकटन दूधमध्ये ५० प्रतिशत खुला रूपमा डेरीबाटै बिक्री हुँदै आएको छ। त्यसमध्येको २० प्रतिशत पाइकोरी र १० प्रतिशत दूध किसानले सीधै उपभोक्ताको घर पुर्‍याउँछन्। बजारमा आउने प्याकेज दूधको व्यापार नभएपछि रूपन्देहीका तीनवटा कम्पनी यसअघि नै बन्द भएका छन्।

दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि प्याकेजमा लेबल अनिवार्य गरिएको छ।

सरकारले ल्याएको निर्देशिकाको उद्देश्य उपभोक्ताको चुलोमा गुणस्तरीय दूध पुर्‍याउनु हो। तर, त्यसको तयारीबिनै निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउँदैछ। निर्देशिका अनुसार दूध प्याकेजिङ गरेर बिक्री गर्न अझै एक वर्ष समय चाहिने किसान तथा डेरी व्यवसायीको भनाइ छ। एउटा प्लान्ट लगाउन करोडौं लाग्ने भन्दै उनीहरूले हतारमा सरकारले निर्णय गर्नु गलत रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

रूपन्देही डेरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद पाठकले ताजा दूध खान पाउने उपभोक्ताको अधिकारलाई निर्देशिकाले लत्याउने बताउँछन्। ‘हामीले प्याकेट दूध नबेचेका होइनौं तर उपभोक्तको माग छैन’, उनले भने।

दूधलाई पाश्चराइजेसनपछि आवश्यक तत्व भए÷नभएको जाँच गरेर मात्रै उपभोक्तालाई बेच्नुपर्छ। गुणस्तरीय दूध बजारमा पठाउनुपर्ने प्रावधानसहित निर्देशिका बनेको हो। निर्देशिका बनेपछि व्यवसायीलाई केही महिनाको अवधि दिएर प्याकेजिङमा जान भनिएको थियो। तर, रूपन्देहीका डीडीसी र पवित्र डेरीबाहेक अन्य कुनै नयाँ प्याकेजिङ उद्योग खुलेका छैनन्। यी दुई कम्पनीको दूध बिक्री दरसमेत निकै कम छ। डीडीसी दूध बिक्री नभएकै कारण पटकपटक धरासायी बन्दै गएको छ।

जिल्ला खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले भने चैत ४ गतेपछि लेबलबिनाको दूध बिक्री गरे जफत गर्ने चेतावनी दिएको छ। खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय पाल्पाले लेबलबिनाको दूध नबेच्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।

खाध्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन पाल्पाका निमित्त प्रमुख नरेश श्रेष्ठले डेरी उद्योगको नाम, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, दूधमा रहेको चिल्लोपदार्थलगायत नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर मात्र दूध बिक्रीवितरण गर्न पाइने बताए। प्याकिङ तथा लेबल नगरिएको दूध बिक्री गरे बिक्रीस्थलबाट नियन्त्रण लिइने र दूध बिक्रेता र डेरी उद्योग दुवैलाई कारबाही गरिने उनको भनाइ छ। जिल्लाभित्र दूधको स्वच्छता कायम गर्न किसान, संकलनकर्ता, ढुवानीकर्ता, चिस्यान केन्द्र, बिक्रेता तथा डेरी उद्योगलाई निर्देशिका अनुसार काम गर्न गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय पाल्पाले आग्रह गरेको छ।

निर्देशिकाले दूध उत्पादन गर्ने किसानले अपनाउनुपर्ने सावधानी, दूध दुहिने भाँडाको सरसफाइ, गोठको सरसफाइ, किसानले अपनाउनुपर्ने सरसफाइ, दूध दुहिसकेपछि अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया स्पष्ट पारेको छ। दूध दुहेको दुई घण्टाभित्र चिस्यान केन्द्रमा लैजानुपर्ने, बिरामी गाईभैंसीको दूध बिक्री गर्न नहुने, खोरेत, थलिनो भएका गाईभंैसीको दूध किसानको गोठबाटै नष्ट गर्नुपर्ने प्रावधन छ। यस्ता गल्ती प्रमाणित भए कारबाही हुने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाका अनुसन्धान अधिकृत हर्षबहादुर राईले बताए।

चिस्यान केन्द्रमा साझ उपादन भएको दूध साझमै र बिहान उत्पादन भएको दूध बिहानै संकलन गर्नुपर्ने, चिस्यान केन्द्रमा २४ घण्टा विद्युत्को व्यवस्था हुनुपर्ने, विद्युत् नहुँदा जेनेरेटर तथा विद्युत्को व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

तर, किसान तथा दुग्ध संकलन सहकारीले यो नियम पालन गर्न नसकिने बताएका छन्। सरकारले चाहेअनुसार दुग्ध पदार्थको कारोबार गर्न किसानलाई दाना तथा उपकरणमा संकलनकर्तालाई चिलिम तथा जेनेरेटर खरिद तथा सवारीसाधनमा अनुदान हुनुपर्ने पाल्पाको डुम्म्रे दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष गोपाल जीसीले बताए।

यो निर्देशिका उत्पादनकर्ता, संकलनकर्ता र बिक्रेता कुनै पक्षको पनि हितमा नरहेकोले किसान तथा डेरी उद्योगको सुझावअनुसार निर्देशिका संशोधन हुनुपर्ने माग व्यवसायीको छ। ‘यही अवस्थामा सरकारले तोकेअनुसारको प्याकिङ र लेबलिङ गरेको दूध बिक्री गर्न सकिँदैन’, उनले भने।

पाल्पामा वार्षिक रूपमा ३३ हजार मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुँदै आएको छ। जिल्लामा सातवटा डेरी उद्योग सञ्चालनमा छन्। २९ पटा संकलन केन्द्रबाट दैनिक रूपमा तानसेनमा नौ हजार लिटर दूध संकलन हुँदै आएको छ। तीन हजार पाँच सय लिटर दूध पाल्पाबाट पोखरा निर्यात हुँदै आएको छ। रूपन्देहीमा उत्पादन हुने दूधको २० प्रतिशत ठूला उद्योगमा जाने गरेकोे छ। अन्नपूर्णबाट ।

तपाईको प्रतिक्रिया