काठमाडौं । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच दक्ष नेपाली कामदार पठाउनेसम्बन्धी सहयोग र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार राजधानीमा सम्पन्न समझदारी कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरे र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोबीच हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीपछि नेपाली कामदार जापान जाने बाटो खुलेको छ ।१ अप्रिलदेखि जापानले विभिन्न १४ वटा कार्यक्षेत्र कृषि, नर्सिङ केयर, सवारीसाधन मर्मत र सम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ तथा पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने तथा माछा पालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पाटपुर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा श्रमिक लिने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही व्यवस्थाबमोजिम नेपाली श्रमिकलाई १४ वटै कार्यक्षेत्रमा खुला गरिएको भए पनि कुन कुन क्षेत्रमा कति संख्यामा नेपाली श्रमिकको माग हुने भन्ने निश्चित नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जापानमा निश्चित दक्ष कामदारअन्तर्गत पहिलो वर्ग र दोस्रो वर्गका श्रमिक लिइनेछ । पहिलो वर्गका श्रमिकका लागि सीप वा सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा अनुभव आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिकका लागि उच्च सिप आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिक बढीमा पाँच वर्षसम्म जापानमा बस्न पाउने प्रावधान रहेको छ ।यसैगरी, दोस्रो वर्गका कामदारका लागि उच्च तहको सिप आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिकको कार्यावधि थप गर्न सकिने र श्रमिकका परिवारलाई समेत जापान लैजान सकिने प्रावधान रहेको छ । यस समझदारीपत्रमा जापानी कानुनबमोजिम रोजगारीका सेवा, सुविधा एवं सर्तहरूमा जापानी नागरिकसरह समान व्यवहार थर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाली र जापानी श्रमिकको पारिश्रमिक समान हुनेछ ।

दक्ष कामदारअन्तर्गत जापान जान चाहनेले भाषा र सिप अनिवार्य रूपमा सिकेको हुनुपर्नेछ । भाषा र सिपसम्बन्धी तालिम जापान सरकार आफैंले सञ्चालन गर्नेछ । भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्ने संयन्त्र जापानको सम्बन्धित निकायले टुंगो लगाउनेछ । भाषा परीक्षणमै सफल हुने मात्रै जापान जान पाउने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।अब जापान रोजगारीका लागि वर्षमा बढीमा ६ पटकसम्म भाषा परीक्षा सञ्चालन हुनेछ । ‘एन फोर भाषा परीक्षा’ उत्तीर्ण हुनुपर्छ ।

श्रम मन्त्रालयले यसअघि सरकारी संयन्त्रबाटै कामदार पठाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेको थियो ।
जापानले पाँच वर्षको अवधिमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदार लैजाने तयारी गरेको छ । जापानले नेपालसहित अन्य नौवटै मुलुकसँग समझदारीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उसले ती देशबाट नर्सिङ, सुरक्षा गार्ड, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा आतिथ्य व्यवसाय, कृषि, मत्स्य संकलन, खाद्य प्रशोधन तथा खाद्य आपूर्तिलगायत १४ वटा क्षेत्रका लागि कामदार लैजान लागेको छ । जापानले नेपाल, चीन, इन्डोनेसिया, म्यानमार, मंगोलिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लैजाने तयारी गरेको छ ।

‘जापान जाने नेपाली कामदारले यसअघि जस्तो म्यानपावर कम्पनी पनि धाइराख्नुपर्नेछैन । नेपालले जापानसँग कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा म्यानपावरलगायत अन्य कुनै बिचौलिया संयन्त्रलाई सहभागी नगराउन र शून्य लागतमै कामदार लैजाने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ । यसअघि जिट्कोमार्फत सीमित नेपाली कामदार जापानमा जान पाउँथे ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपाली कामदार सुरक्षित र पारदर्शी ढंगले जापान जान सकून् भन्ने सरकारी स्वामित्व निर्माण गर्ने प्रस्ताव यसअघि आफूहरूले राखेको र अहिले दुई पक्षबीच सहमति भएको बताए । त्यस्तै, श्रम मन्त्रालयका निमित्त सचिव घिमिरेले जापान सरकारले नेपाली कामदार व्यवहार र सम्बन्धले रोजेको जनाए । नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोले नेपाल छनोटमा परेको बताए ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। नारायण रेग्मीले सरकारी संयन्त्रबाटै कामदार लैजाने गरी समझदारी भएको बताए । उनले जापानमा नेपाली श्रमिकहरूको भर्ना, जापानी भाषा परीक्षा एवं सिप परीक्षणका लागि जापानी पक्षलाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत एउटा छुट्टै इकाइ स्थापना गरिने व्यवस्था भएको जानकारी दिए । अब सहमति कार्यान्वयनका लागि दुवै देशको संयुक्त समिति गठन गरिनेछ । राजधानीबाट ।

तपाईको प्रतिक्रिया