काठमाडौं ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमै मोबाइल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ। सरकारको ‘मेक इन नेपाल’ योजना अन्तर्गत नेपालमै मोबाइल सेट निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राधिकरणले परामर्शदाता नियुक्त गरी जिम्मा दिएको छ।‘यो मेक इन नेपाल अन्तर्गत सरकारका तर्फबाट प्राधिकरणले मोबाइल फोन उत्पादन तथा एसेम्बलको सम्भावना अध्ययन गर्न लागेको हो’,प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनो चन्द्र श्रेष्ठ भने, ‘नेपालमै मोबाइल उत्पादनको सम्भावना र रिफर्बिस्ड गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भनेर अध्ययन गर्ने तयारी भएको हो।’ रिफर्बिस्ड अर्थात् पुराना स्मार्टफोनलाई विभिन्न कम्पनीले प्रमाणीकरण गरेर पुनः नयाँ जस्तै बनाएर बजारमा बेच्ने कार्य हो। त्यसका लागि प्राधिकरणले एभरेस्ट टेलिकम सर्कल प्रालिलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिएको निर्देशक श्रेष्ठले बताए।

श्रेष्ठका अनुसार मोबाइल आयातलाई केही हदसम्म भए पनि रोक्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले अध्ययन सुरु गरिएको हो। मोबाइल बर्सेनि करिब ५० आयात भइरहेको छ। पछिल्लो तीन वर्ष ९०७३, ०७४, ०७५० मा क्रमस स् ५० लाख, ४८ लाख र ४५ लाखको हाराहारीमा मोबाइल सेट आयात भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। ‘विस्तारै आयातमा कमी आएको भए पनि विदेशबाट धेरै आयात हुने वस्तुमा मोबाइल तेस्रो नम्बरमा पर्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘बर्सेनि २५ अर्बभन्दा बढीको मोबाइल फोन सेट भइरहेको छ। नेपालभित्रै एसेम्बल्ड वा रिफर्बिस्ड गर्ने सके त्यसको १० प्रतिशत मात्रै पनि बचत गर्र्न  सकिने निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्।

प्राधिकरणले एभरेस्ट टेलिकम सर्कल प्रालिलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिएको छ।

तत्काल नेपालमै बनाउन र एसेम्बल्ड गर्न सकिने सम्भावना भएको बारफोन हो। विदेशबाट आयात हुने कुल मोबाइलमा आधा बारफोन पर्छ। त्यसको अर्थ बर्सेनि २० देखि २५ लाख बारफोन नेपालमा आयात हुन्छ। त्यसको केही प्रतिशतमात्रै भए पनि नेपालमा उत्पादन भए मोबाइल आयात कम हुन जान्छ।

नेपालको ठूलो पैसा विदेश जानबाट रोकिन्छ, रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने भएकाले पनि प्राधिकरणले यसलाई अघि बढाएको हो। यो विषय धेरै वर्षबाट उठेको भए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा अल्झिएर बसेको थियो। श्रेष्ठका अनुसार त्यसलाई चिर्दै यसटक भने प्राधिकरणले परामर्शदाता नियुक्त गरेर काम अघि बढाएको छ।

उक्त संस्थाले नेपालभित्रै विभिन्न मोबाइल ह्यान्डसेट निर्माण, एसेम्बल्डका तथा पुनर्निमाण गर्न सकिने सम्भावनाको बारेमा अध्ययन गरी प्राधिकरणलाई सम्भाव्य प्रतिवेदन दिनेछ। ‘यो अध्यय पश्चात मोबाइल उत्पादन सरकार आफैले भने गर्ने छैन’, श्रेष्ठले भने, ‘उक्त अध्ययन मोबाइल निर्माण, एसेम्बल्ड र रिफर्बिस्ड फोन बिक्री गर्न आवश्यक पूर्वाधार र मापदण्ड तयार पारेर विभिन्न कम्पनीलाई मान्यता दिन सकिने विषयमा पनि उल्लेखमा केन्द्रित हुनेछ।’

त्यतिमात्रै नभएर अध्ययनमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सफ्टवेयर कम्पनीले मोबाइलमा आधारित भएर बनाउने विभिन्न सफ्टवेयर क्षमताको अध्ययनलाई पनि समेटिने छ।‘रिफर्बिस्डको विषयमा हुर्ने हो भने, अहिले घर घरमा कति मोबाइल बिग्रिएर बसेको अवस्था छ’, श्रेष्ठले भने, ‘त्यस्तो मोबाइल संकलन गरेर त्यसमा सामान्य खर्च गर्दा हुन्छ भने मर्मत गर्ने। अथवा दुई वटा मोबाइलको पार्टपुर्जा प्रयोग गरेर एउटा मोबाइल निमार्ण गर्न सकिन्छ।’

यसका लागि बाहिरबाट पुराना मोबाइल मगाउने काम भने हुँदैन। नेपालमै उपलब्ध भएका पुराना मोबाइल यसमा प्रयोग गरिने हो। यसका लागि टाइप अप्रुभल, आईएमईआई नम्बर दर्ता व्यवस्थामा केही सहजता भने प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने निर्देशक श्रेष्ठले बताएका छन्।उनका अनुसार उक्त संस्थाले अध्ययन प्रतिवेदन चालु आर्थिक वर्षभित्र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनेछ। त्यसैका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा थप प्रक्रिया अघि बढाउने प्राधिकरणको योजना छ।  अन्नपूर्णबाट ।

तपाईको प्रतिक्रिया