सुनसरी । प्रदेश १ को स्थायी राजधानी तोकिनु अघिसम्म अधिकांश सांसद्‍हरु विराटनगरको विपक्षमा थिए । १४ जिल्लाका सांसदमध्ये धेरैले विराटनगरको पक्षमा प्रस्ताव दर्ता हुँदासम्म असहमति जनाएका थिए । नेकपा भित्र र अन्य पार्टीमा पनि विमति यथावत देखिन्थ्यो । तर विमतिबीच कुरो टुंगिएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले खेलेको भूमिकाको चर्चा सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्रीकै सक्रियता र अन्य नेताको समन्वयकारी भूमिकाले प्रदेशको राजधानी विवाद रहित रुपमा टुंगिएपछि यसलाई सहमतिको सन्देशका रुपमा ब्याख्या गरिएको छ ।

प्रदेशको राजधानी र नामबारे संसद्‍ सचिवालयमा १९ गतेसम्मका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको थियो । त्यस अगाडि छलफल चलिरहँदा नेकपाकै बहुमत सांसदहरूले इटहरी र गोठगाउँमा राजधानी बनाउनुपर्ने भन्दै अघोषित हस्ताक्षर अभियान चलाए । सांसद राजेन्द्र राईले राजधानी र नामबारे प्रस्ताव आव्हान हुनुपूर्व भएका छलफलमा नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउन हस्ताक्षर अभियान चलाएको अभिव्यक्ति सञ्चारकर्मीलाई दिएका थिए ।

नेकपाका प्रदेश पदाधिकारी, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग एकपक्षीय दुईपक्षीय छलफल हुँदा निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । कारण थियो, इटहरीमा जसरी पनि प्रदेशसभा लैजाने । तर संरचना अभाव,शीर्ष नेतृत्वको दबाब र मुख्यमन्त्री राई तत्कालै राजधानी नसार्ने र संरचना विभाजन गर्ने मनस्थितिमा देखिएनन् । त्यसबीचमा नेकपा माधव नेपाल गुटका प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्यले केपी शर्मा ओली लाइनका मुख्यमन्त्री राईलाई पार्टी भित्रै असहयोग गर्ने रणनीति बुनिरहेका थिए । आचार्यको लाइन र इटहरीलाई राजधानी बनाउनु पर्ने लविङमा खुलेर लागेका सांसदहरू सर्वध्वज साँवा, लिलम बस्नेत र लछुमन तिवारीसहितको दबाब मुख्यमन्त्री थियो । यता प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेकपाले जुन प्रस्ताव ल्याए पनि विरोध गर्ने रणनीति बनायो ।

विराटनगरबाट संरचना लैजाने जुनसुकै प्रस्ताव ल्याए वा राजधानी परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव पारित हुने अवस्था आए ‘आत्मदाह’ गर्छु भन्‍नेसम्मका धम्की कांग्रेसकै सांसद केदार कार्कीलगायतले दिए । झण्डै एक हप्ता लामो लगातारको छलफलपछि र प्रस्ताव दर्ताको समयसीमा ३ दिन थप गर्दा पनि संसदमा राजधानीबारे ४ वटा प्रस्ताव दर्ता भए । ती प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइरहँदा उपस्थिति सञ्चारकर्मीले मुख्यमन्त्री राईलाई प्रश्न गरिरहेका थिए, ’आखिर नमिल्ने नै रहेछ किन समय बर्बाद गरेको ? सहमतिको प्रयास किन बिफल भयो ? तर, मुख्यमन्त्रीले त्यसबेला पनि राजधानी एक मतले पारित हुने जवाफ दिएका थिए । पार्टी भित्रको असन्तुष्टि मिलाउनु पर्ने दबाबमा मुख्यमन्त्री थिए । अन्य पार्टीसँग पनि सहमति गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीको दायित्व थियो। ‘मुख्यमन्त्री राईले अन्तिम समयसम्म सहमतिको पहल गरेको देखियो ।

प्रदेशको राजधानी पनि सर्वसम्मत भयो,’ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद जयराम यादवले संसद्‍मा भने, ‘नेकपामा दुईतिहाइको दम्भ देखिएन । यो प्रदेश र अन्य प्रदेशका लागि उदाहरण हो, यसले मुख्यमन्त्रीले अनुभव र दक्षता प्रमाणित गरेको छ ।’ आफ्नो लाइन अनुसार नै मुख्यमन्त्री राईले दलको तर्फबाट दर्ता गराएको प्रस्तावमा कांग्रेससहित अन्य दललाई सहमति गराउन सफल देखिए । मुख्यमन्त्रीको पहलले अफूहरुलाई उत्साहित बनाएको विपक्षी सांसदहरु बताउँछन्। विपक्षी सांसदहरू केदार कार्की, जयराम यादव, इन्दिरा राई, विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे लगायतले मुख्यमन्त्री राईले सहमतिका लागि खेलेको भूमिकालाई संसद्‍मै धन्यवाद दिए । राईले यसअघि संघीय सरकारको सञ्चारमन्त्रीका रुपमा काम गरिसकेका छन् । शीर्ष नेताहरूसँगको संगतको अनुभव मुख्यमन्त्री राईसँग थियो।

सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्री राईले सबै दलसँग मिलेर अगाडि बढ्न छलफल जारी राखे । अन्य प्रदेशहरुमा बहुमत र अल्पमतको खेल भइरहँदा प्रदेश नम्बर १ सहमतिमा अगाडि बढेको छ। मुख्यमन्त्री राईको कार्यकाल सफल हुने लक्षण यसले देखाएको राप्रपा नपालकी सांसद इन्दिरा राईको भनाइ छ । यो निर्णयले इटहरी, धरान र धनकुटाको आन्दोलनलाई पनि सामान्य बनाउन सफल भएको देखिएको छ ।

सरकारले यसअघि नै धनकुटामा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय र यातायात सेवा कार्यालय राख्ने निर्णय गरिसकेको थियो । इटहरीलाई साम्य पार्न बृहत् विराट क्षेत्र निर्माण गरेर राजधानी स्वीकार गर्ने निर्णयले काम गरेको छ । प्रदेशको राजधानी तोकिए पनि नाममा अझै अलमल छ । तर मुख्यमन्त्री राईले नाममा पनि सर्वसम्मति हुने दाबी गरे । ‘नाम पनि हामी सर्वसम्मत टुंग्याउने पक्षमा छौं,’ राईले भने, ‘हामी राजधानीबारे एकमत भएजस्तै नाममा पनि छलफल गरेर सहमतिका साथ टुंग्याउन चाहन्छौं।’ नेकपामा नामको विषयमा अझै सहमति हुन सकेको छैन। नेकपाका बहुमत सांसदहरू पहिचान पक्षधर छन् । तर शीर्ष नेतृत्व र प्रतिपक्षको दबाबका कारण तत्कालै निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था छैन।

तपाईको प्रतिक्रिया