काठमाडौं । प्रदेश २ सरकारका मन्त्रालय सुनसान छन्। सचिव र उपसचिवका कार्यकक्ष रित्तै छन्। आएका कर्मचारी सरुवा भएर गइसकेका छन्। उनीहरूका ठाउँमा नयाँ कर्मचारी आएका छैनन्। संघले समायोजनमा पठाएका कर्मचारीलाई सरकारले पदस्थापन गर्न सकेको छैन।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश २ मा पाँच सचिव पठाउने निर्णय गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव पुष्कर घिमिरे मात्र हाजिर भएका छन्। चार जना अझै आएका छैनन्। संघीय सरकारले अवकाश हुन लागेका कर्मचारी मात्र पठाउने गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सरोजकुमार कुश्वाहाको भनाइ छ। ‘उहाँहरू पर्यटकजस्तो भ्रमणमा आएर जानुहुन्छ’, मन्त्री कुश्वाहाले भने, ‘प्रदेश २ मा सरुवा भएर आउने कर्मचारी काठमाडौंबाट हिँडेलगत्तै सरुवाको मानसिकता बोकेरै आउँछन्।’

चालू वर्ष २९ अर्ब ७८ करोड बजेट छ। पुँजीगत बजेटको आकार १४ अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी छ। विकास बजेट कार्यान्वयन सुस्त छ। बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ। सरकारले सवारी साधन, कार्यालय व्यवस्थापनबाहेक शीर्षकका बजेट खर्चन सकेको छैन। प्रदेश सरकारमातहतका कार्यालयले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। सरकारले नीति तथा कार्याक्रम राम्रो ल्याए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, समाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालय सचिवविहीन बनेका छन्। प्रदेश सरकारका ६ मन्त्रालय छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मुक्ति आचार्य शुक्रबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्। आचार्यको ठाउँमा प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई पठाइएको छ तर उनी आएका छैनन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै सचिव पद रिक्त छ। यहाँ मुख्यसचिवसहित चार सचिवको दरबन्दी छ। तर, दुई सचिवको कुर्सी खाली छ। संघीय सरकारले पठाएका शंकर सुवेदी र सुशील ढकाल आइपुगेका छैनन्। ५२ कर्मचारी दरबन्दी कायम रहेको मुख्य कार्यालयमा १३ पद रिक्त छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव जगदीश रेग्मी चैत २७ गते अनिवार्य अवकाशमा गए। उपसचिव रोहित दाहाल र अर्जुन शर्मा सात महिनाअघि सरुवा भए। सचिव र उपसचिवका कुर्सी खाली छन्। उपसचिव अरुण झाले निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। कर्मचारीले डेढ महिनादेखि तलब पाएका छैनन्।

जनशक्ति अभावमा योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत हेमबहादुर कार्कीले बताए। ‘वर्षाको सिजन आउन लाग्यो’, विपद् व्यवस्थापन शाखामा कार्यरत कार्कीले भने, ‘हामीले विपद् व्यवस्थापन रणनीति कार्ययोजना बनाउन सकेका छैनौं।’ यो मन्त्रालयमा सचिव १, उपसचिव २ सहित ३८ जनाको दरबन्दी छ। १८ पद रिक्त छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि कर्मचारी अभाव खेपिरेहको छ। मन्त्रालयका सचिव मुक्ति आचार्य अवकाशको सूचीमा छन्। उनको ठाउँमा नयाँ सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ आएका छैनन्। एक सचिव र तीन उपसचिवको दरबन्दी रहेको यहाँ उपसचिव अर्जुन न्यौपाने मात्रै कार्यरत छन्। ४८ जना कर्मचरी दरबन्दी रहेको मन्त्रालयमा २३ पद रिक्त छ।

मन्त्रीले सचिव कुटेपछि सरुवा

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव थिए, विद्यानाथ झा। पुस २९ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले कुटपिट गरेपछि उनी सरुवा भए। उनको ठाउँमा कोही आएको छैन। यस मन्त्रालयमा प्रशासन र वनका पाँच उपसचिव दरबन्दी छ। वनका तीन उपसचिव छन्। प्रशासन फाँटमा उपसचिव पद रिक्त छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको पनि बेहाल छ। मन्त्रालयका सचिव देवीराम भण्डारी महिना दिनअघि आदिवासी जनजाति आयोगमा सरुवा भए। उनको कुर्सी पनि खाली छ। उनको ठाउँमा नयाँ सचिव तेजराज पाण्डेलाई केन्द्रले सरुवा गरेर पठाएको छ तर आइपुगेका छैनन्।

जनता आवास अलपत्र

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने जनता आवास कार्यक्रम कर्मचारी अभावमा अलपत्र परेको छ। प्रदेशभरि पूर्वाधार विकासको काम गर्ने यो मन्त्रालयसँग जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहन्छ। ५५ कर्मचारी दरबन्दीमा १८ जनाको अभाव छ। सरकारले सम्झौताअनुसार गरिबलाई घर बनाइदिन सकेको छैन। यसका लागि प्रदेश २ मा १ अर्ब रकम आएको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलको भनाइ छ। तर, बजेट भएर पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन।

‘जनता आवास कार्यक्रमका लागि कर्मचारी अभाव छ’, मन्त्री सोनलले भने ‘हामीलाई प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा तीन जना सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर चाहिएका छन्। तर, वीरगन्जमा मात्र एक जना डिभिजनल इन्जिनियर छन्।’ कर्मचारी नभएपछि जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको उनले गुनासो पोखे। प्रदेशमातहत १ सय ६३ कार्यालय छन्। संघीय सरकारले ३ हजार २ सय ८ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। प्रदेशले संघसँग ४ हजार ९ सय ३७ कर्मचारी मागेको छ। अन्नपूर्णबाट ।

तपाईको प्रतिक्रिया