बुटवल । प्रदेश नम्बर ५ का प्रदेशसभा सदस्यले केन्द्र सरकारले प्रदेश र संघीय सांसदबीच विभेद गरेको गुनासो गरेका छन्। संसद विकास कोषको बिषयलाई लिएर प्रदेशसभा सदस्यले संघीय सांसदलाई दिने भनिएको संसद विकास कोष या त खारेज गर्नुपर्ने नभए प्रदेश सांसदलाई पनि दिनुपर्ने माग अघि सारे।

‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सांसदले ६ करोड लिएर आफ्नो क्षेत्रमा रमाउँदा प्रदेशसभा सदस्य टुलुटुलु बसेर हेर्ने अवस्था कदापी उचित हुँदैन। या त यो निर्णय खारेज गर्नु पर्यो। वा प्रदेशसभा सदस्यलाई पनि रकम उपलब्ध गराउनु पर्छ’, घर्तीले भने।

संघीय सांसदलाई संसद विकास कोषमार्फत ६ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारले बजेटमै विनियोजन गरेको छ। आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा बिशेष समय लिएर बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य तुलाराम घर्ती मगरले सांसद विकास कोषको व्यवस्था संघीयताविपरीत रहेको भन्दै सो निर्णय खारेज गर्न या प्रदेशसभा सदस्यलाई पनि रकम उपलब्ध गराउन माग गरे। अाजकाे नागरिक दैनिकमा खबर रहेकाे छ।

तपाईको प्रतिक्रिया