काठमाडौं । पशुपतिनाथको नाममा रहेको २३२ रोपनी जग्गा हराएको खबर आमचासोको विषय हो । देशभरका मठ, मन्दिर, पाटी, पौवा, सार्वजनिक स्थल, विद्यालय, अस्पताल र सरकारी कार्यालय रहेका जग्गा दलालको हातमा परिसकेको बेला पशुपतिनाथ समेतको जग्गा हराएको सूचना सार्वजनिक भएको छ । पशुपतिनाथको यो जग्गा हराउने सिलसिला देशभरका अरू जग्गा हराउने सिलसिलासँगै जोडिएकोमा कुनै शंका छैन । यसमा पशुपतिको नगद भेटी र चल अचल सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक नगरिने प्रचलनले पनि चलखेलका लागि सहयोग पुगेको हो ।

हालसम्म पशुपतिनाथको अचल सम्पत्तिको संरक्षण पशुपतिनाथको गुठीबाट हुने गरेको छ । पछिल्लो चरणमा जग्गा दलाल तथा बिचौलियाको बिगबिगी बढेसँगै सरकारी, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सार्वजनिक जग्गाको अध्ययन तथा छानबिन गर्ने क्रममा पशुपतिनाथको जग्गा अध्ययन तथा छानबिन समिति १० महिनासम्म अध्ययनमा जुटेको थियो । अध्ययनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत रहेको २३१ रोपनी १० आना एक दाम जग्गा हराएको ठहर गरिएको छ । ‘साविक दर्ता प्रमाणित हुन बाँकी’ भनेर उल्लेख गरे पनि पशुपतिनाथको स्वामित्वमा रहेको झन्डै ५ हजार ८० रोपनी जग्गामध्ये २३२ रोपनी जग्गाको लागत दर्तामा नभेटिनु गम्भीर विषय हो । सोधखोजका क्रममा पशुपति कोषका सदस्य सचिव डा। प्रदीप ढकालले दर्तामा पाइएको तर जग्गा कहाँ छ भन्ने जानकारी नरहेको सार्वजनिक गरेका छन् । त्यस्तै, हराएको जग्गा सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय भूमि आयोगबाट खोजी गरिनुपर्ने मागसमेत उठ्दै आएको छ ।

गुठी ऐनअनुसार निर्मित र सञ्चालित गुठी नै आजभोलि बिचौलियाको भूमिकामा देखा परेकाले सरकारी स्तरबाटै यसको छानबिन जरुरी छ । गुठीले पशुपतिनाथको अचल सम्पत्तिका रूपमा रहेको जग्गा, पाटी, पौवा, सत्तलको सूची राख्ने, निगरानी गर्ने र त्यसलाई उपभोग गर्नेसम्मको अधिकार राख्छ । पहिले संरक्षकका रूपमा रहेका गुठीका हर्ताकर्ता नै अहिले जग्गा दलालीमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जोडिएका छन् । गुठीले उपत्यकामा रहेका जग्गा लिजमा दिने र निश्चित अवधिका लागि नगद लिने गरेको छ । पशुपतिनाथको सबैभन्दा ठूला क्षेत्रफलको जग्गा त्रिभुवन विमानस्थल, गल्फ कोर्स, तिलगंगा आँखा अस्पताल र तारागाउँ रिजेन्सी होटलले चर्चेका छन् । तर, लिजमा दिएबापत के कति आम्दानी प्राप्त हुन्छ, सोको विवरण कहिल्यै पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि परिस्थिति पहिलेको जस्तो छैन । हरेक विषयमा पारदर्शिताको माग जनस्तरबाटै गरिन्छ । देशमा र देशभित्र भएका हरेक विषयबारे जानकारी राख्नु र सोका लागि सूचनाको माग गर्नु जनताको मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । अबका दिनमा विगतझैं अँध्यारा कोठामा हुने र गरिने काम एक छिन पनि गोप्य र गुपचुप रहन सक्तैनन् । समाज खुला परिवेशमा आइसकेको छ । हरेकलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा जानकारी लिने अधिकार छ । त्यसमा पनि सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेका कुनै पनि विषय सार्वजनिक व्यक्तित्व र सार्वजनिक सम्पत्तिका संरक्षकले गर्ने काम तथा विषय सार्वजनिक महŒवको हुने भएकाले सामूहिक अपनत्वका लागि चासो राख्नु सबैको दायित्व हुन आउँछ । पशुपतिनाथको हराएको जग्गा सबै नेपाली जनता र राष्ट्रको सम्पत्ति हो । यसको अविलम्ब खोजी गर । राजधानीबाट ।

तपाईको प्रतिक्रिया