साउन १० गतेलाई डाकिएको नगरसभामा पेश हुने बजेट प्रति उपप्रमुख जमुना गौतमले असन्तुष्टि जनाएका छिन् । एकलौटी ढङगले विधि र प्रकृया संगत रुपमा प्रकृया अघि नबढाई अवैधानिक तवरबाट बजेट पेश गर्ने तयारी गरिएको भन्दै पोखरेलले सो प्रति आफ्नो असहमति रहेको बताएकी हुन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्च विवरणमा देखिएको अनियमितताका कारण निर्धारित समयमा हुन नसकेको नगरसभाको विषय अनियमितालाई ढाकछोप र प्रश्रय दिँदै पूनः अवैधानिक तवरबाट सञ्चालन गरिन लागेको भन्दै पोखरेलले त्यसमा आफ्नो साथ र समर्थन नरहने बताएकी हुन् ।


उनले भनिन्ः नेकपाका जनप्रतिनिधिले गरेको छानविनका क्रममा ७० प्रतिशत रकम नगर प्रमुखले आफुखुशी खर्चेको पाइयो । स्वयं मेयरले स्विकारेको विषयमा समेत कार्यपालिका सो विषयलाई छुट दिएर आइन्दा गल्ति नगर्ने शर्तमा सहमति जुटाएर नगरसभा गराउन उद्यत देखिएको छ । नगरसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने पक्षमा आफु नरहेको बताउने पोखरेलले आफ्नो धारणा विधि र प्रकृया संगत वैधानिक तवरमा अघि बढ्नु पर्छ भन्ने रहेको बताइन् । वडागत बजेट २ करोडको हाराहारीमा पुग्दै गर्दा एकाएक सहमति बनेर बजेट ल्याउने तयारी थालिँदासम्म आफुलाई आधिकारिक जानकारी नगराइएको बताउने उपप्रमुखले इनरुवा नगरपालिका फेरी पनि अवैधानिक प्रकृयाबाट अघि बढ्न लागेको बताइन् ।

उनले भनिन् “बजेट भाषण गर्ने अधिकार उपप्रमुखको हो । उपप्रमुखको हैसियतले बजेट सार्वजनिक गर्दैगर्दा त्यसप्रति मेरो समेत जिम्मेबारी र समर्थन रहेको देखिन्छ । त्यसकारण समेत प्रकृयासँगत बजेट सार्वजनिकको प्रकृया अघि नबढाइए दुधको साक्षी बिरालो बनेर बस्न सकिदैन् ।” नगरस्तरमा रहेका विभिन्न समिति हुँदै बजेट तथा योजना तर्जुमा समितिबाट पास भए मात्र बजेटमा आफ्नो सहमति रहने बताएकी पोखरेलले कार्यपालिकाबाट जबरजस्ती गर्न खोजिए आफ्नो संयोजकत्वमा रहेको बजेट तर्जुमा तथा योजना समितिले गलत निर्णय र प्रकृयामा साथ नदिने बताइन् ।

नगरसभाका सम्बन्धमा असबै मिलेर प्रकृया अघि बढाइएको भन्ने बुझनमा आएकाले उपप्रमुखको भूमिकालाई नगरले लत्याएर अघि बढ्ने सम्भावना प्रवल रहेको समेत बताइन् । आफ्नो हक अधिकार र समितिलाई नगरले कुनै स्थाननै नदिएको बताउने पोखरेलले असन्तुष्टिका विषयहरु पार्टी र नगरवासीमा लैजाने बताइन् । उपप्रमुखको भनाईमा नगरमा आफ्नो अधिकारलाई कुण्ठित पारिएको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र समेत उपप्रमुखले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन् । न्यायिक समिति तथा सचिवालय संचालनकालागि अघिल्लो आ.वमा परिषद्बाट छुट्याइएको बजेट समेत आफुले चलाउन नपाएको पोखरेलको गुनासो छ ।

१० लाख रकम छुट्याइएको थियो । जसमा १ लाख ६० हजार खर्चमा कानुनी क्षमता अभिवृद्धि सम्वन्धि तालिमको आयोजना र न्यायिक समिति कक्षकालागि आवश्यक केही सरसामान खरिद गर्नु बाहेक अन्य सबै रकम लेखाबाट अन्य शिर्षकमा खर्च भएको पोखरेलले बताइन् । नगर प्रमुखको आदेश बेगर त्यसो हुनै नसक्ने दाबी गर्ने पोखरेलले आफुलाई कुवाको भ्यागुतो बनाएर राख्न खोजिएको बताइन् । आफ्नो कक्षको चिया खर्च तिर्न समेत लेखाले आनाकानी गर्ने गरेको बताउने पोखरेलले न्यायिक समिति सञ्चालनकालागि सुरुवाती अवस्थामा कक्षमा आवश्यक सामग्री समेत समितिका गतिविधि सञ्चालनकालागि छुट्याइएको रकमबाट खर्चिनु परेको बताइन् । त्यसयता सबै पैशा आफुखुशी सकिदिएकाले कानुनी दस्तावेज तथा आवश्यक पुस्तक राख्नकालागि दराज समेत किन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन् ।

कार्यपालिका लचिलो भैदिंदा नगर प्रमुखको मनोमानी बढेको उपप्रमुखको ठहर छ । उनले भनिन् “उपमुखको सवालमा कार्यपालिकाले कहिल्यै सोचेन् ” । स्वयं मेयरले आफ्नो आदेशमा नगरको ७० प्रतिशत रकम खर्चिएको स्विकार्नुले समेत नगरभित्रको मनोमानीको अवस्था छर्लङगै पारेको उनको भनाई छ । सहि र गलत छुट्याउने अधिकार जनताको भएकाले ढिला गर्न नहुने बताएकी पोखरेलले कार्यपालिकामा बहुमत रहेको नेकपाकै वेवास्ताका कारण नगरमा पछिल्ला घटनाक्रम देखिन पुगेको उनको ठहर छ । सुरुवाती अवस्थाबाटै नेकपाका जनप्रतिनिधि र नगर प्रमुखबिच सुमधुर सम्बन्ध रहँदै आएकाले पछिल्लो असन्तुष्टिका विषयमा समेत सहमति बन्नेमा आफु ढुक्क रहेको उनले बताइन् ।

असन्तुष्टि पोख्दै उपप्रमुखले भनिन् । मैले कहिले सम्म हात फैलाउनु पर्ने हो रु एउटा अपाङ्ग भन्दापनि निरिह भएर बस्नु परेको छ । चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन् । प्रमुख र उपप्रमुख बिचको तिक्तता र वैमनस्यताको सम्वन्धमा पोखरेलले नगर प्रमुख माथि आरोप र प्रत्यारोप बढेपछि गल्तिजति आफुमाथि थुपारिएको बताइन् । नगरेको गल्ति आफुलाई सहैय नहुने बताएकी पोखरेलले वास्तविकता जनतासामू राख्न तयार रहेको बताइन् । व्यक्तिगत रुपमा नगर प्रमुख राजन मेहतासँग कुनै गुनासो र असहयोगको भावना नरहेको बताउने पोखरेलले मेयरसँग नीतिगत कुरामा मात्र असहमति रहेको स्पष्ट पारिन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

trusted online casino malaysia