विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दास(विपि दास) उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल काठमाडौं ले २०७६ असाढ ३० मा आरोप-पत्र दायर गरेको छ। नेतृत्व तहका कर्मचारीहरुको संलग्नतामा विभिन्न विषयमा व्यापक अनियमितता भएको आरोप-पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। तत्कालिन उपकुलपति लगायत आठ जना उपर अखतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
तत्कालिन अस्पतालका निर्देशक अरविन्द कुमार सिंहा, तत्कालिन रजिष्टार नन्द कुमार थापा र रजिष्टार तुल बहादुर श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख दिनेश राज दाहाल, डेपुटी मेनेजर अमित श्रीवास्तव, उपकरण सप्लार्य चेतन अग्रवाल तथा उमेश अग्रवाल लगायतका नाममा मुद्धा दर्ता गरिएको छ। विभिन्न मितिमा भएको वस्तु तथा सेवाको खरिद सम्बन्धमा गरिएको छानबिन तथा अनुसन्धानबाट विभिन्न उपकरण(वस्तु) तथा सेवा खरिदको प्रकृयामा विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले प्रचलित ऐन, नियम विपरित वदनियतपुर्वक गैरकानुनी रुपमा आर्थीक लाभलिई सप्लायर्स तथा आफुलाई फाइदा र प्रतिष्ठानलाई हानी नोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको पुष्टी भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोप-पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। बोल पत्र खरिद ऐन अनुसार वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्दा बोलपत्रमा उल्लेखित प्राविधिक स्पेशिफिकेशन र खरिद समझौता शर्त अनुरुप खरिद कार्य नभएको आरोप-पत्रबाट प्रमाणित गरिए देखिन्छ।
आरोप-पत्र दर्ता भैसके पश्चात आरोपित अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेमा हाल सम्म विपि दास लगायतका आठै जना अदालतमा उपस्थित नभएको देखिन्छ। प्रतिष्ठानका कर्मचारी तथा शिक्षकहरुका भनाई अनुसार निलम्बित उपकुलपति विपि दास तथा रजिष्टार तुल बहादुर श्रेष्ठ उपर मुद्धा दर्ता पश्चात पनि प्रतिष्ठानकै हाता भित्र देखापर्दैछन। प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति डा. गुरु प्रसाद खनाललाई आफ्नो प्रभावमा पारी प्रतिष्ठान भित्र नै रहि आफ्नो हालीमुहाली कायम गर्न खोजेका छन। यस्तो किसिमको व्यवहारले गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा विशेष अदालतको निर्देशनलाई ठाडै उलंघन गरेको प्रष्ट देखिन्छ।
उपकुलपति राज कुमार रौनियार निलम्बनमा परे संगै अनियमिताको कार्यबाहीमा परेका कर्मचारीहरु सक्रिय रुपमा निमित उपकुलपतिलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न सफल भएका छन। यस्ता कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा प्रतिष्ठान झन धरासायी हुने भनी प्रतिष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले भन्नथालेका छन। यस्तै भ्रष्ट ठेकेदारहरुको कारण प्रतिष्ठान दिनानुदिन बदनाम हुन पुगेकोछ। यस विषयमा निमित्त उपकुलपतिले बेलैमा नसोच्ने हो भने प्रतिष्ठानको भविष्य माथि नै संकट आउने निश्चित प्राय देखिन्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिष्ठानको करौडो रकम भ्रष्टचार गरेको प्रमाणित गरेका व्याक्ति यसरी प्रतिष्ठान भित्र खुल्ला रुपमा घुम्नु प्रतिष्ठानको हितमा नरहेको कर्मचारीहरुको भनाई छ। यसरी प्रतिष्ठानलाई पुर्ण रुपमा ध्वस्त पार्न सकृय भएका तत्वहरुलाई यथाशिघ्र प्रतिष्ठान भित्र प्रवेशमा रोकलगाई राज्यले कानुनी उपचार माध्यमबाट प्रतिष्ठानलाई जोगाउनु पर्ने धरानबासिको धारणा रहेको छ।