- दिलिप कुमार साह

राजविराज। कोशी सम्झौता अनुसार कोशी कटान र डुवानमा परेको जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका पीडितहरुले शनिवार सप्तकोशीको पुलमै प्रदर्शनसहित कोणसभा गरेका छन् । कोशी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समिति सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरको आह्वानमा जम्मा भएका तीनै जिल्लाका किसान नाराजुलुसमा सहभागि थिए ।

आफनै नागरीकको आधिकारका लागि पहल गर्न नसकेको भन्दै पीडितहरुले सरकार विरुद्ध आक्रोस ब्यक्त गरेका छन् । नाराजुलुसपछि कन्ट्रोल रुम अगाडि कोण सभाको अयोजना गरिएको थियो । पुर्व सांसद नागेन्द्र झाको अध्यक्षता तथा नेकपाका नेता एवम प्रदेश सांसद सत्यनारायण मण्डल, पुर्व सभाषद मानपुर चौधरीसहितका नेताहरुको पनि सहभागिता थियो ।

कोणसभा लगत्तै पुर्व सभाषद चौधरीको नेतृत्वमा किसानहरुले रिले अनसन सुरु गरेका छन् । विजय यादव, उमेश मिश्र, महिदेव चौधरी, दिगम्वर यादव, विष्णु माझी, रामसुन्दर मण्डल, झवर राय, विरेन्द्र राय, अरविन्द राय, अशोक कुमार यादव, शिवलखन मण्डल र विशेश्वर प्रसाद चौधरी अनसनमा वसेका छन् । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी मार्फत श्रावण १३ गते प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको थियो । साउन २१ गते पत्रकार सम्मेलन गरी संघर्ष समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो ।

२०११ साल वैशाख १२ गते (२५ अप्रिल १९५४) पुल र वाँध निर्माणका लागि नेपाल–भारत वीच १ सय ९९ वर्षे सम्झौता भएको थियो । योजना संचालन भएका कारण कटान र डुवानमा परेको जमिनको मुआब्जा नेपाल सरकारको सिफारीसमा भारत सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख भएपनि नेपाल सरकारले नै वेवास्ता गरेको संघर्ष समितिका संयोजक महिदेव चौधरीको आरोप छ ।

सन् १९६४ मा कोसी ब्यारेजको निर्माण पूरा भएको थियो। पुल र वाँध निर्माणका कारण सुनसरीको चतरादेखि सप्तरीको कुनौली वोर्डरसम्म दुवै साईडको तटवन्ध भित्र पर्ने ४८ हजार ६ सय ९५ विगाह ३ कठ्ठा १७ धुर जग्गा कटान र डुवानमा परेको तथ्यांक छ । त्यस वापत पाउनु पर्ने मुआब्जा हालसम्म पनि नपाएको पीडितहरु वताउँछन् ।

सप्तरीका तत्कालिन सिडिओ हरिराज पन्तको अध्यक्षतामा वसेको वैठकले कोशी योजना अन्तर्गत कटान भएको ७ हजार ६ सय ६३ विगाह ८ कठ्ठा २ धुर जग्गाको लगत संकलन गरी सोहि वमोजिम ८० करोड ४६ लाख ५७ हजार ५२५ रुपैयाँ १३ पैसा मुआब्जा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो । कोशी पीडितलाई २०१८ देखि २०२८ सालसम्मको वाली मुआब्जा दिने विषयमा भारतीय पक्षवाट पनि पहल हुँदै आएको छ । तर, नेपाल सरकारले नै सार्थक पहल नगर्दा आफुहरु समस्यामा परेको कोशि पीडित उत्थान समाजका अध्यक्ष मो. कासिम अन्सारीले वताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया