काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपाका राष्ट्रियसभाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले गोकर्ण रिसोर्ट र दरबारमार्गको जग्गा विवादबारे संसदमा स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरेको दाबी गरिरहेका बेला यसरी सार्वजनिक जग्गाबारे आएको विवादलाई लिएर सरकार चुप लाग्न नहुने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा भट्टराईले भने, ुगोकर्ण रिसोर्ट र नारायणहिटी संग्रहालय अगाडि दरबारमार्गमा रहेको जग्गाको भोगाधिकारसम्बन्धी विषय आलोचनाको रूपमा सार्वजनिक भएको छ। आलोचना र विवाद बाहिर आइसकेपछि स्पष्ट पार्नु सरकारको कर्तव्य हुन्छ। तसर्थ यी विषयमा सदनलाई जानकारी गराइयोस्।सरकारले कानुन संशोधन गरेर यती होल्डिङ्सलाई गोकर्ण रिसोर्ट र नारायणहिटी संग्रहालय अगाडिको दरबारमार्गमा रहेको जग्गा भोगाधिकार गर्न दिएको थियो। गोकर्ण रिसोर्टको जग्गाको लिजमा दिएको समय सकिनु अगावै उक्त जग्गा यती होल्डिङ्सलाई दिएको थियो। जसलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।

भारतले सीमा मिचेको विषयमा सरकारले स्पष्ट अडान लिएको भट्टराईले दाबी गरेका थिए। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी राजनीतिक मुद्दा बनेको र त्यसलाई सरकारले सही ढंगले संचालन गरिरहेको उनको भनाइ थियो। भारतसँग कूटनीतिक पहल गरेर सरकार मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन लागेको उनले बताए।मुलुक अपराधमुक्त हुँदै गएको पनि भट्टराईको दाबी थियो। पैसाले कानुन र न्याय किन्ने तथा उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूले अपराध गरेमा बच्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उनले बताए। उच्च ओहदामा बस्नेले नैतिक मूल्यमा आधारित भएर राजनीति गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।

समाजवादी पार्टी नेपालका राष्ट्रियसभा सदस्य रामप्रीत पासवानले व्यवस्था परिर्वतन भए पनि सर्वसाधारणले परिर्वतनको अनुभूति गर्न नसकेको बताए। सर्वहाराका नेता भन्न रुचाउनेमा मात्रै परिर्वतन आएको भन्दै उनले विभेदरहित समाज भाषणमा नभई व्यवहारमा देखाउन सरकारलाई चुनौती दिएका थिए। उनले भने, ुआफूलाई सर्वहाराका नेता भन्नेहरू आज धनाढ्य बन्न पुगेका छन्। त्यो मात्रै परिर्वतन भएको छ।जनता महँगाइको मारमा परेको सांसद पासवानको भनाइ थियो। जनताले आलु र प्याज किन्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले अनावश्यक चर्चा खोजिरहेको उनले आरोप लगाए ।दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न नसकेर जनता त्राहिमाम र त्रसित छन् अनि सरकार के कुरामा स्वाङ गर्दैछ रु सरकारले नाक फुलाउने अवस्था त म देख्दै देख्दिनु, उनले भने। विभेद र भ्रष्टाचारको अन्त्य नभए युवाले स्वदेशमै रोजगारी नपाएसम्म मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने पासवानको भनाइ थियो। वर्तमान सरकारको समयमा एनसेल, गोकर्ण रिसोर्टलगायत ठूला भ्रष्टाचार काण्ड भएको उनले आरोप लगाए। सांसदहरूबीच प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर विभेद गरिएको पनि उनको आरोप थियो। अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया