सार्वजनिक रूपमा जे भनिए पनि यो भारतले नेपालमाथि लगाएको अघोषित नाकाबन्दी नै हो, जसको समाधान दिल्लीसँग समझदारी कायम नगरी सम्भव छैन ।

आपूर्ति अवरोध रक्सौलबाहेकको नाकामा छैन । तर, आइओसीका पदाधिकारीले नेपाली ट्यांकरमा तेल भरेर पठाउन मानेका छैनन् । दिल्लीले संकेत नदिएसम्म यो अवस्था सहज हुँदैन ।

रक्सौललगायत केही सीमानाकामा नगन्य मानिस धर्नामा बसेका छन् । भारतीय भूमिबाट नेपालतर्फ पेट्रोल बम हानिएको छ, दशगजामा धर्ना दिइएको छ ।

भारतीय सुरक्षा फौजले साथ नदिने हो भने अवरोध हट्न दश मिनेटभन्दा धेरै लाग्दैन । यो जटिलता दिल्लीले मात्रै फुकाउन सक्छ । रक्सौलबाहेक अन्य नाकाबाट आवागमन पनि सहज भएको छैन ।

सुरक्षा र स्थानीय अधिकारीले माथिको आदेश भन्दै अवरोध गरेका छन्। केन्द्र सरकारको आदेशमा आवागमन सहज हुन्छ । रक्सौल नाकामा दुई हजारभन्दा बढी ट्यांकर अड्किएका छन् । ती गाडीलाई सरकार पूर्व र पश्चिमका अन्य नाकाबाट नेपाल ल्याउन चाहन्छ । त्यसका लागि दिल्लीको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ ।

संविधान संशोधनलगायतका विषयमा पनि नयाँदिल्लीको खास चाहना के हो ? त्यसलाई बुझ्ने र नेपालले आफ्नो सीमारेखा स्पष्ट गर्ने समय यही हो भन्ने सरकारको बुझाइ छ । त्यसका लागि दिल्लीमा खुलस्त वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकारले महसुस गरेको छ। अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया