तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले २०४७ सालमा  नेपाल भ्रमणका क्रममा सो घोषणा गरेका थिए । घोषणाको १४ वर्षपछि ०६१ सालमा दुई देशबीच औपचारिक सम्झौता भयो । तर, राजमार्ग निर्माणले अझैसम्म गति लिन सकेको छैन । संसदको विकास समितिले हुलाकी सडक निर्माणमा भएको ढिलाईले विकासप्रति राज्यको वेवास्ता झल्किएको निस्कर्ष निकालेको छ । सरकारले आफ्नै स्रोत-साधनबाट नगरेर भारतलाई जिम्मा लगाएका कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको समितिको दावी छ ।
Hulaki-Rajmarga1

समितिले हुलाकी राजमार्ग निर्माण हुन नसक्नुको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन ०७२ चैत १५ गते स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ०७३ वैशाख ५ देखि ७ गतेसम्म झापादेखि जनकपुरसम्मको स्थलगत अवलोकन गरिएको समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । अधिकारीको संयोजकत्वमा सांसदहरु केशबकुमार बुढाथोकी, दिनेशप्रसाद साह, महेन्द्र यादव, मोहमद जाकिर हुसैन, रामकुमार भट्टराई, राम अयोध्याप्रसाद यादवको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।

के हो हुलाकी राजमार्ग ?

राणाकालीन समयदेखि नै चिठ्ठीपत्र आदान-प्रदान गर्न मधेशको वस्ती हुँदै पूर्व-मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हुलाकीहरु हिँड्थे । त्यसैले यसलाई हुलाकी राजमार्ग नामाकरण गरिएको हो ।

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सडक ९७५ किलोमिटर छ । यस्तै राजमार्गबाट मधेसको सदरमुकामसम्म जोड्ने करिव ३२ वटा सडकहरु ८ सय १७ किलोमिटर बराबरका छन् । यसरी सबै सडकको कुल लम्बाई जम्मा १ हजार ७ सय ९२ किलोमिटर रहेको छ ।

०६९ जेठ २४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट तोकिएको हुलाकी राजमार्गको रेखाङकनअनुसार कुल लम्बाई १७९२.४२ किलोमिटर रहेकोमा हालसम्म ६७.८४ किलोमिटर सडकमात्रै कालोपत्रे भएको छ । बाँकी सडकखण्ड ग्राभेल र माटोको छ ।  हाल २ वटा सडकहरु (लम्की, टिकापुर र धनगढी सती) ६७.८४ किमी सडक कालोपत्रेमा स्तरोन्नति भइसकेको र प्रथम चरणका बाँकी अन्य सडकहरुको ठेक्का अन्त्य भइसकेकोले पुनः टेण्डर प्रक्रियामा रहेको विकास समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Hulaki-Rajmarga

भारतसँगको सहमतिमा के छ ?

हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि २०६१ सालमा नेपाल र भारत सरकारबीच तराईका बिभिन्न ‘लिंक रोड’ स्तरोन्नति गर्नका लागि प्रारम्भिक सर्वेक्षणको सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै, ०६३ सालमा भारत सरकारले तराईमा सडक निर्माण गर्न डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइनका लागि सम्झौता भयो । सो सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले छनोट गरेका १४ सय ४० किलोमिटर सडकहरुको डिजाइन, सुरपरिवेक्षण र निर्माण गरी तीन चरणमा काम सम्पन्न गर्ने र सोबापत लागेको खर्च भारत सरकारले नै व्यहोर्ने भनिएको छ ।

जग्गा अधिग्रहणलगायतका लागि लाग्ने खर्च भने नेपाल सरकारले नै व्यहोर्नपर्ने सम्झौता थियो । सन् २०१० मा पहिलो चरणमा २ वटा हुलाकी राजमार्ग र १७ वटा सहायक मार्गहरु गरी १९ वटा ६०७ किलोमिटरका सडक निर्माण गर्न भारतसँग सम्झौता भयो । निर्माण सुपरिवेक्षण गर्न भारतले राइट्स लिमिटेडलाई पठाउने सम्झौतामा उल्लेख थियो । सडक निर्माणमा लाग्ने निर्माण सामग्री आयात तथा अन्य सबै किसिमका करहरु सरकाले छुट गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख थियो ।

१५० वटा पुल नेपालको जिम्मा

समझदारीअनुसार भारत सरकारले निर्माण गर्ने सबै सडकहरुमा पर्ने पुलहरुको निर्माण नेपाल सरकारले आˆनो श्रोतबाट गर्नुपर्ने छ । पहिलो चरणका सडकहरुमा आवश्यक पुलहरु र केही दोश्रो चरणमा परेका केही ठूला पुलहरुको निर्माण थालनी गरिसकिएको छ । यस आयोजना अन्तर्गतका सडकहरुमा साना ठूला गरी करीब १५० भन्दा बढी पुलहरुको आबश्यकता देखिएको छ ।

पहिलो चणमा ६५ र दोस्रो चरणमा ८४ गरी १४९ वटा पुलहरु आवश्यक रहेकोमा गत वर्षसम्ममा पहिलो चरणमा  ३६ र दोस्रो चरणमा ९ गरी ४५ वटा पुलहरु निर्माण भइसकेका छन् । पहिलो चरणका २६ र दोस्रो चरणका ३२ गरी ५८ पुलहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा १८ वटा पुलहरुको टेन्डर गरिने बताइएको छ ।

 पहिलो चरणमा बनाउन बाँकी सडकहरु

विकास समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार पहिलो चरणका ५९ किलोमिटर लामो बीरगञ्ज-ठोरी, १६ किलोमिटर लामो सती भजनी धनगढी कैलाली सडकखण्ड, ३९.३१ किलोमिटर लामो बाराको तामागढी मिमरौनगढ २७.३७ किलोमिटर लामो मोरङको कानेपोखरी-रंगेली सडकहरु निर्माण गर्न बाँकी छन् ।

त्यसैगरी, सप्तरीको १७.२९ किलोमिटर लामो कल्याणपुर-सुवर्णपाटी सडकखण्ड, दाङको ३४ किलोमिटर लामो लमही-कोइलाबास सडक, महोत्तरीको २७.२० किलोमिटर लामो जलेश्वर-हर्दी सडक र महोत्तरीको २६.९० किलोमिटर लामो माइस्थान-गौशाला बजार सडक गरी कूल २०४५.७ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न बाँकी रहेका छन् ।

पहिलो चरणकै लागि बजेट अपुग

पहिलो चरणका सडकहरु अन्तर्गत प्याकेज १ बाहेकका ठेक्काहरु अन्त्य भइसकेकाले भारत सरकारबाट सोधभर्ना हुनेगरी बाँकी सडकहरुको टेण्डर भई सम्झौता गर्ने चरणमा रहेका छन् । तर पहिलो चरणको स्तरोन्नतीका लागि कुल १३ अर्ब ६८ करोड आवश्यक रहेकोमा ८ अर्ब रुपैयाँको मात्र सैद्धान्तिक सहमति भएकाले अपुग रकमको वजेट सुनिश्चितता नभएको समितिका सभापति अधिकारीले बताए । दोस्रो चरणका सडकहरु सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति नभएकाले बजेटको अन्यौल कायमै रहेको उनको भनाई छ ।

कुन-कुन सडकहरु ठेक्का प्रक्रियामा ?

विकास समितिका अनुसार सदरमुकाम जोड्ने विभिन्न १३ वटा सडक गरी ३६०.२८ किलोमिटर सडक ठेक्का प्रक्रियामा रहेका छन् ।

जसअनुसार १८.७५ किलोमिटर लामो जनकपुर भिट्टामोड, २६.५९ किलोमिटर लामो नवलपुर-मलंगवा, २०.८० किलोमिटर लामो जितपुर-तौलिहवा, ३६ किलोमिटर लामो भुरीगाउँ-गुलरिया-मुर्तिया सडक, ४४ किलोमिटर लामो नेपालगञ्ज-बघौडा सडक, ४० किलोमिटर लामो चारआली-केचना सडक, २१ किलोमिटर लामो जनकपुर-कपटौल चिनकौरिया सडक ठेक्का प्रक्रियामा रहेका छन् ।

त्यसैगरी, १७ किलोमिटर लामो जनकपुर-यदुकोहा, २७ किलोमिटर लामो मानमत-कलैया-मटिअर्वा, ३२.५ किलोमिटर लामो बीरेन्द्रनगर-यदुकोहा-महिनापुर, ४०.३१ किलोमिटर लामो नयाँ रोड-मधुवनी, १५.९८ किलोमिटर लामो बरियापुर-पर्टेवा आरुवा, २० किलोमिटर लामो भद्रपुर-राजगढ सडक खण्ड ठेक्का प्रक्रियामा रहेका छन् ।

पहिलो चरणकै लागि ५ अर्ब अपुग  

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने सहमति गरेको छ । जसअनुसार अब नेपाल सरकारले आफ्नो कोषबाट ५ अर्ब रुपैयाँ थप्नुपर्ने छ । किनभने यो सडकको पहिलो चरणको निर्माणका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट तत्काल सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको अधिकारीले बताए ।

त्यस्तै, बाँकी दोस्रो चरण अन्तरगतका १ हजार १ सय ५२ किलोमिटर सडकका लागि पनि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

स्थलगत अवलोकनपछि समितिले विकासको हुलाकी सडक अन्तरगत पर्ने बाँकी रहेका सडकहरुको डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्नतर्फ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी, सडकको मर्मत सुधारका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, समयमा योजना सम्पन्न गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी निर्माण कार्यमा देखिएका समस्या समाधानका लागि समन्वय हुनुपर्ने देखिएको अधिकारीले बताए ।

कन्काई नदीमा निर्माणाधिन ७ सय २३ मिटर लामो पुल ठेकेदारले काम विचैमा छाडेको हुनाले विगत १ वर्षदेखि निर्माणकार्य ठप्प रहेको छ । त्यहाँ कार्यरत चौकिदारले समेत केही समयदेखि पारिश्रमिक नपाएको तथा कतिपय सामग्रीहरुको भुक्तानी समेत नभएको हुँदा उक्त ठेकेदारलाई तुरुन्त कानुनअनुसार कार्वाही गरी तत्काल निर्माणकार्यको थालनी गर्नुपर्ने समितिको सुझाब छ  ।

समितिले दोस्रो चरणमा बाँकी रहेको ११५२ किलोमिटर सडकहरुको निर्माणका लागि सरकारले नै डीपीआर गरी आफ्नै स्रोतबाट कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने समितिको ठहर छ । डीपीआरका लागि यसका लागि यसै आर्थिक वर्षमा आवश्यक रकम छुट्याएर तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बडाउनु पर्ने सभापति अधिकारीले बताए ।

‘तराईका जिल्लाका अधिकांश सदरमुकाम जोडेर ग्रामीण भेग हुँदै जाने हुलाकी सडक निर्माण सम्पन्न हुँदा मधेसको जीवनस्तरमा सुधार हुने प्रायः निश्चित देखिन्छ,’ अधिकारीले भने- ‘विकास पाउनु नागरिकको अधिकार हो ।’ अनलाइन खबरबाट