Bidhya-Bhandari rastriyapati

२६ वैशाख, काठमाडौं ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्लाई सम्बोधन गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छन् ।सम्बोधन गर्नु अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तण गरेका थिए ।नेपाली जनताबाट निर्वा्चित सार्वभौम संविधानसभाले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्माण गरेको संविधानले राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान, लोकतन्त्र, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ युग शुरु गरेको भन्दै राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा वाचन गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारी द्वारा प्रस्तुत गरिएका मुख्य नीति तथा कार्यक्रमहरु यस्ता छन् ।
“जनताको लगानीमा जलविद्युत” जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी तोकिएका आयोजनाहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको रेमिटेन्सको समेत प्रयोग हुनेगरी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिने छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्या्दित र भरपर्दो बनाउन सीपमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक जनशक्तिलाई आकर्षक र सुरक्षित गन्तव्यमा पठाउने र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने ज्ञान, सीप, अनुभव र विप्रेषणलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्न सक्नेगरी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ ।

युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषिको पकेटक्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं लघु तथा घरेलु उद्योग कार्यक्रमबीच समन्वय गरी ‘दश युवा एक युवा उद्यम कार्यक्रम’ आगामी आर्थिक बर्षमा नमूनाको रुपमा सञ्चालन गरिने छ ।

यस कार्यक्रम अन्तरगत आगामी आर्थिक बर्षमा दलित, लोपुन्मुख र विपन्न वर्गका लागि २० हजार घर निर्माण गरी जनतालाई हस्तान्तरण गरिने छ ।

न्यूनतम आवास सुविधा नागरिकको हक भएको र यसको व्यवस्था गर्नु राज्यको कर्तव्य भएकोले न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

विपन्नव्यक्ति, परिवार, समुदाय तथा भौगोलिकक्षेत्रका आधारमा परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गरिने छ ।

सार्वजनिक स्थान, कार्यालय र विद्यालयहरुमा अनिवार्य रुपमा महिला शौचालय हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

महिलाहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै राष्ट्र निर्माणको प्रत्येक तहमा समान सहभागिता सुनिश्चित गराउन ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ ।

बालबालिकाको उचित पालन पोषणबाट मात्र स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको बालसंरक्षण कार्यक्रमलाई क्रमशः मुलुकभरका सबै बालबालिकालाई समेट्ने गरी बिस्तार गरिने छ ।

वीर अस्पताललाई जनताले विशेषज्ञ सेवा उपचार प्राप्त गर्नसक्ने गरी अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।

आर्युवेदिक औषधिको विश्वसनीयताका लागि सिंहदरबार बैद्यखानामा समुचित उत्पादन प्रक्रिया अपनाइने छ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षाको अभिन्न अङ्गको रुपमा अघि बढाइने छ ।

प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवं स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहने छ ।

उच्च शिक्षा आर्जन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइने छ ।

नेपाल टेलिभिजनसँग समन्वय गरीछुट्टै शैक्षिक च्यानल सञ्चालनमा ल्याइने छ ।

विज्ञान, प्रविधि र व्यावसायिक विषय अध्ययन गर्ने जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिने छ ।

आधारभूत शिक्षामा सबै नागरिकको हक सुनिश्चित गर्दै कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क तुल्याउँदै लगिने छ ।

राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै यसको साख वृद्धि गरिने छ ।

आन्तरिक हवाइ सुरक्षा सुधार गर्न राडार प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने छ ।

नेपालको हवाइ उड्डयनलाई थप सुरक्षित बनाउन अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप हवाइ सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ लागु गरिने छ ।

बारामा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति तथा सीमाङ्कनको कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गरिने छ ।

त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने छ ।

मुलुकको साँस्कृतिक विविधताको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै विभिन्न जातजाति तथा भाषाभाषीहरुको रहन–सहन, रीति–रिवाज, भाषा, साहित्य र परम्परा समेत झल्कने गरी काठमाडौं उपत्यकामा राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माणको कार्य अघि बढाइने छ ।

दशलाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहित सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण बर्षको रुपमा मनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

फोहरलाई ऊर्जा र मलमा रुपान्तरण गर्ने परियोजनालाई द्रुतरुपमा अघि बढाइने छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा फोहरमैलाको दीगो व्यवस्थापनको लागि दीर्घकालीन ल्याण्डफिल साइटको पूर्वाधार निर्माण कार्य आगामी तीन बर्ष्भित्र सम्पन्न गरिने छ ।

राष्ट्रिय भवन संहितालाई कडाइका साथ लागु गरी सरकारी भवनहरुको निर्माण, मर्मत–संभार, संरक्षण र रेखदेख एउटै निकायबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

सवारी साधनहरुमा इम्बोस्ड नम्बर–प्लेट लागू गरिने छ ।

हुम्ला र डोल्पा जिल्लाको सदरमुकामलाई दुई बर्षमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसंग जोडिनेछ ।

काठमाडौं उपत्यकामा चक्रपथभित्रको सबै सडक एक बर्ष्भित्र कालोपत्रे गरिने छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको सडक बिस्तार कार्यलाई तीव्ररुपमा अगाडि बढाउँदै अन्य ठूला शहरहरुमा पनि सडक बिस्तार कार्य अगाडि बढाइने छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टा–बुटवल खण्डलाई चार लेनको द्रुत मार्गको रुपमा निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिने छ ।

सबै रणनीतिक र प्रादेशिककेन्द्र जोड्ने सडकहरु न्यूनतम दुई लेन र कालोपत्रेस्तरमा निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिने छ ।

सडक, रेल तथा यातायात विकासको पाँच बर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिने छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्पर्क–सम्बन्ध तथा आर्थिक समृद्धिको आधारको रुपमा रहेको यातायात सेवामा लगानी बढाइने छ ।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै जलवायु–स्मार्ट गाँउको अवधारणा क्रमशः कार्यान्वयन गरिने छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा पानीको आपूर्ति गर्न मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ तथा पानी प्रसोधनकेन्द्र निर्माणको अधिकाङ्श कार्यसहित पानी वितरणमा आवश्यक संरचनाहरुको निर्माण–कार्यसम्पन्न गरिने छ ।

तराई–मधेसमा खानेपानी सुधार कार्यक्रमको थालनी गरिने छ ।

वायु, जल, ध्वनि र भू–प्रदूषण रोक्नका लागि वातावरणीय मापदण्ड परिमार्जन गरी वातावरण–मैत्री पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने छ ।

तराई तथा भित्री मधेसका २२ वटा जिल्लाहरुमा समृद्ध तराई–मधेस सिंचाइ विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

प्राकृतिकरुपमा संभव भएका सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक जलासययुक्त विद्युत आयोजना निर्माण गर्नेगरी विस्तृत अध्ययन सुरु गरिने छ ।

राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना–२०७२ कार्यान्वयन गर्दै वि. सं २०८२ भित्र दश हजार मेघावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ ।

एक बर्ष्भित्र आधारभूतरुपमा र दुई बर्ष्भित्र माग बमोजिम विद्युत आपूर्ति गर्नेगरी सरकारले जलविद्युत र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कार्य अघि बढाउने छ ।

खडेरीग्रस्त जिल्ला र बस्तीहरुमा थप खाद्यान्न पठाउने काम गरिने छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नियमित र सहज बनाउन कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरी भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिने छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसको परनिर्भरताको निराकरण गर्न देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको अन्वेषण एवं उत्खनन कार्यलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाइने छ ।

उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सबै खाद्य–सामग्रीका प्याकेटमा अधिकतम बिक्री मूल्य, उत्पादन र उपभोग्य मिति, प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ र पोषणको अवस्था खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।

अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारको संभावना बढ्दै गएको तयारी पोशाक उद्योगको विकास र बिस्तार गर्न सिमरामा दुई बर्ष्भित्र सबै पूर्वाधार पुर्‍याउने गरी विशेष आर्थिकक्षेत्र निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।

रोजगारीलाई सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण कडीको रुपमा स्थापित गर्न एक घर, एक रोजगारी प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरिने छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।

वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यान्वयन गर्दै एकपटक सबैको लागि भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गरी सधैंका लागि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारले कार्य गर्नेछ ।

युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई समेत यसमा आबद्ध गरिने छ ।

कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै यसलाई मर्या्दित, सम्मानित एवं आकर्षक पेसाको रुपमा विकास गरिने छ ।

आगामी १५ वर्ष्भित्र मध्यम आय भएका मुलुकहरुको वर्गमा पुग्नेतर्फ सरकारले अठोट गरेको छ ।

लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादउन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने ध्येय सहितको चौधौं त्रिवर्षीय योजना सरकारले तयार गरी आगामी आर्थिक बर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने छ ।

आधारभूत औषधि तथा स्वास्थ्योपचारका उपकरणहरुको उत्पादन बढाई औषधि उपचारमा आत्मनिर्भर हुने र स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गर्न सरकारको प्रयास रहने छ ।

आगामी तीन बर्ष भित्र सबै विद्यालयहरु, अधिकांश अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरुको पुनर्निर्माण गर्नेगरी काम तीब्र पारिने छ ।

मैं बनाउँछु मेरो धरहरा अभियानलाई अगाडि बढाई तीन वर्षमा धरहराको पुनर्निर्माण गरिनेछ ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाहरु, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, नेपाली सेनाको मुख्यालय, निर्वाचन आयोगको कार्यालय, मानव अधिकार आयोगको कार्यालय, राष्ट्र बैंक लगायतका महत्वपूर्ण सरकारी भवनहरुको निर्माण प्रकृया अघि बढाइनेछ ।

दुई वर्ष्भित्र सबै नीजि घर निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने गरी अनुदान पाउनयोग्य सबैलाई सहज रुपमा अनुदान उपलव्ध गराइसकिने छ ।

नीजि आवासका लागि रु. दुई लाख अनुदानको अतिरिक्त घरधनीहरुको सामूहिक जमानीमा थप रु. तीन लाख बिना धितोमा र ग्रामिण क्षेत्रमा रु. १५ लाख र काठमाण्डौ उपत्यकामा रु. २५ लाखसम्म धितोको आधारमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गारइने छ ।

संविधानसंग मेल नखाने १९३ वटा कानूनहरु यसै सम्मानित सदनबाट संशोधन भइसकेका छन् र थप १३८ कानूनहरुको निर्माण यसै सालमा गरिनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया