काठमाडौ । झन्डै दुई साताअघि रुकुमस्थित देवीदत्त दल गणले स्थानीय शान्ति समितिलाई पत्र काट्या े। पत्रमा दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले हालेका उजुरीको सम्पूर्ण विवरण माग गरिएको थियो ।

 तर, समितिले उजुरीउपर गोपनीयता कायम राख्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको निर्देशन पालना गर्दै सेनाले भनेजति विवरण दिन मानेन ।‘हामीले सेनाको पत्रबारे जानकारी गराउँदा आयोगले परेका उजुरीको संख्या मात्र दिन निर्देशन गर्योन ।

हामीले त्यसै भनेपछि पत्र बोकेर आएका सेनाका मान्छे फिर्ता गए,’ स्थानीय शान्ति समिति, रुकुमका कार्यालय सचिव राजु लामिछानेले भने ।

द्वन्द्वकालीन उजुरीमाथि सेनाको चासो रुकुममा मात्र होइन, मध्यपश्चिमका अन्त्य तीन जिल्लामा पनि उत्तिकै छ । उजुरीसम्बन्धमा मध्यपश्चिमको अनुगमन गरेकी आयोग सदस्य मञ्चला झाका अनुसार दैलेख, सुर्खेत र कालिकोटमा पनि सेनाले पूर्ण विवरण माग गरिरहेको छ।

सेनाको यसखाले हस्तक्षेपकारी भूमिकाको विषयमा आयोगले प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीसँग छलफलसमेत गर्यो। ‘सेनाको चासोका विषयमा प्रधानसेनापतिसँग छलफल गर्यौंल,’ सदस्य झाले टेलिफोनमा भनिन, ’रुकुममा पत्र बोकेर जाने जवानलाई विभागीय कारबाही भएको सुनेका छौं।

’ झा मध्यपश्चिमका दस जिल्लाको अनुगमन सकेर शुक्रबार राजधानी फर्किएकी छन्। सेनाको यसखाले भूमिकाले द्वन्द्वपीडितको घाउ बल्झाउने खतरा निम्तिएको उनको भनाइ छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया