सरकारले स्थानीय निकायको बजेट दोब्बर बनाएपछि कतिपय गाविसमा बजेट १ करोड रुपैयाँ तर कार्यालय चाँहि सचिवको झोलामा सीमित हुने अवस्था देखिएको छ।
सरकारले बर्सेनी अर्बौ रुपैयाँ पुँजीगत अनुदान दिएपनि गाविस भवन बनाउन प्रोत्साहित नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो। यसै वर्ष पनि प्रतिगाविस न्यूनतम् १९ लाख ५० हजार रुपैयाँदेािख ५० लाख ५३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, तर गाविसको कार्यालय निर्माण गर्न कुनै निर्देशन दिइएको छैन।
यही वर्षलाई आधार मान्ने हो भने पनि कतिपय गाविसको अनुदान १ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ।स्थानीय निकायको तालुक निकाय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसमेत यसबारे बेखबर छ। कतिसम्म भने १० वषे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पूर्ण ध्वस्त भएका १ हजार १४९ गाविसको रेर्कडसमेत मन्त्रालयमा छैन। यो रेकर्ड शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको हो। अाजकाे कारोबार दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया