Narayan-Kaji-Shrestha
१० कात्तिक, काठमाडौं /
सत्तारुढ एकीकृत नेकपा माओवादीले तराई मधेसमा आन्दोलनरत थारु र मधेसीलाई सम्बोधन गर्न मधेसमा दुईवटा प्रदेशको प्रस्ताव उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा राखेको छ । तर, मधेसी मोर्चाले भनेजस्तो झापा, मोरङ, सुनसरी र कैलाली कञ्चनपुरसहितको दुई प्रदेश भने सम्भव नभएको एमाओवादीले प्रष्ट पारेको छ ।

एमाओवादीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा यस्तो प्रस्ताव राखे पनि अहिलेको सात प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न प्रमुख सत्तारुढ दलहरुबीच ठोस सहमति भइसकेको छैन । एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशका अनुसार राजनीतिक समितिको बैठकमा आन्दोलनरत पक्षलाई राजनीतिक सम्बोधन गरेर समाधान खोज्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले भने-‘मधेसी मोर्चाको मुख्य माग सीमाकन नै हो । हाम्रो पहिलाको दृष्टिकोण अनुसार तर, त्यसमा पनि अहिलेको सन्दर्भमा कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर मधेस केन्दि्रत पार्टी र थारुहरुलाई सम्बोधन गर्न कति हदसम्म जान सकिन्छ भनेर हामीले ठोस प्रस्ताव राखेका छौं ।’

थारु समुदाय र मगरातलाई सीमांकनमा सम्बोधन नभएको भन्दै एमाओवादीले त्यसका लागि दलहरु अग्रसर हुनुपर्ने बताएको छ । श्रेष्ठले भने-‘थारुलाई सम्बोधन गनर्ेे, मधेसमा दुईवटा प्रदेशको स्थिति सिर्जना गर्ने र अरु पनि त्यस मिलाएर अघि भनिएको दुइवटा सम्बोधन गर्न सकियो भने मुलभूत रुपमा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ ।’ माओवादीले समानुपातिक समावेशी र निर्वाचन क्षेत्रबारे दलहरुबीच सहमति भइसकेको भन्दै अघिल्लो सरकारले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने बताएको छ । मधेसी मोर्चासँग पनि छलफल भइरहेको भन्दै उसले संशोधन प्रस्तावको भाषा मिलाइने बताएको छ । सुशील कोइराला सरकारले राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गर्ने र हाल कायम रहेको जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र हने गरी बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको छ । एमाले, कांग्रेससहित आन्दोलनकारी शक्तिहरुसँग कुरा भइरहेको भन्दै श्रेष्ठ प्रकाश भने-कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्नुपर्छ । १२ गते राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

तपाईको प्रतिक्रिया