काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि ११ जना न्यायाधीश सिफारिसको निर्णय अवैध  रहेको दाबीसहित दायर  भएको रिट निवेदनमा मंगलबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन ।उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले सोमबारनै रिट निवेदकलाई तारिख नतोकेपछि कानुन व्यवसायी आश्चर्यमा परेका छन् ।

 दर्ता भएका रिटमा सुनुवाइ गर्न एकल इजलास नतोक्दा अरु सेवाग्राही पनि मर्कामा परेका छन् । सार्वजनिक सरोकारका त्यस्ता रिटमा सुनुवाइ हुँदा गैरसंवैधानिक निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेशसमेत दिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ ।

न्यायको अर्को वैकल्पिक कानुनी मार्ग नभएका तत्काल कानुनी उपचार पाउन पीडित पक्ष रिट लिएर सर्वोच्चमा दिनमा ३० वटा रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नु कामु प्रधानन्यायधीशसमक्ष्य पठाइएको स्रोतले बतायो ।

सुनुवाइमा डाकेर पेसी नतोकिएपछि अन्य रिटका पक्षसमेत विलखबन्दमा परेका छन् । अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलले रिट निवेदन सर्वोच्चका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति अवरुद्ध गर्ने मनसायले रिट दायिर गरेको भन्दै खारेजीको माग सहित अधिवक्ता ज्योति बानियाँले सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दिएका थिए ।आजको अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिकमा खबर छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया