अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तराईमा ५ हजार २ सय २३ बिघा र पहाडमा ६ हजार २ सय ६५ रोपनी जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भएको तथ्य फेला पारेको छ।अख्तियारले ती सबै जग्गा जफत गर्न सरकारलाई शुक्रबार पत्राचार गरेको छ। साथै अख्तियारले २१ वर्षसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको उच्चस्तरीय रामबहादुर रावल आयोगको प्रतिबेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई शुक्रवार नै पत्राचार गरेको छ।

 सो प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखी पठाएको आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले जानकारी दिए। सो आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो।  अाजकाे नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर रहेकाे छ।

तपाईको प्रतिक्रिया