‘तरबार र घिउ बेच्नेबीचको सहमति’ जस्तैको कुरो

Bal-b-KC

बलबहादुर केसी
नेता, नेपाली कांग्रेस

सत्तारुढ दलका नेताले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि सार्वजनिक रूपमै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे आफ्नो धारणा व्यक्त गरे पनि अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुने सम्भावना एक प्रतिशत पनि छैन । लोकतन्त्रमा राष्ट्रिय सहमति हुँदैन । जसले व्यवस्थापिका संसद्मा बहुमत पुर्‍याउँछ, त्यसैले सरकार निर्माण गरेर राज्य सञ्चालन गर्छ । अर्को अर्थमा भन्दा लोकतन्त्रमा सरकार र प्रतिपक्ष हुनुपर्छ, यो नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । कांग्रेसले अहिले भन्दै आएको पनि त्यही हो । कांग्रेस सबै दल मिलाएर बन्ने सरकारमा सहभागी हुँदैन, कांग्रेस सहभागी नभई राष्ट्रिय सरकार निर्माण हुँदैन । विशेषगरी अहिले सत्तामा रहेका एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

ती दलका नेताको भनाइ ‘तरबार र घिउ बेच्नेबीचको सहमति’ जस्तै हो । एमाले र माओवादी मात्रै मिलेर राष्ट्रिय सहमति हुने भए यही सरकारलाई त्यही उपनाम दिँदा हुन्छ । होइन, कांग्रेसलाई पनि सहभागी गराउँछौँ भन्छन् भने उनीहरू दुवै दल सहभागी हुने सरकारमा जान हामी कुनै पनि हालतमा तयार छैनौँ । त्यसैले एमाले र माओवादीका नेताले अहिले भ्रमको खेती गरी जनतालाई ढाँटिरहेका छन् । उनीहरू सामान्य नागरिकले समेत नपत्याउने अविश्वासिलो कुरा गरिरहेका छन् । कांग्रेस सके आफ्नो नेतृत्वमा बहुमत पुर्‍याएर सरकार निर्माण गर्छ, नसके अहिलेजस्तै प्रतिपक्षमा बस्छ । तर, कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहेको वेलामा संविधानसभामार्फत जनप्रतिनिधिले संविधान जारी गरेकाले ऊ आफू सत्ताबाहिरै भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा बखेडा झिक्दैन । सरकारलाई सहयोग नै गर्छ । तर, यो सरकार पूरा गर्नै नसकिने नानाथरीका आश्वासन बाँडेर जनतामा भ्रम छरिरहेको छ । ऊ रूपान्तरित संसद्को बाँकी रहेको करिब २० महिनाको समयसम्म अल्मल्याई संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने दाउमा छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू केवल भारतविरोधी भाषण गर्न र खोक्रो राष्ट्रवादको नारा जप्न व्यस्त छन् । यसले मुलुकमा के असर परिरहेको छ भन्नेतर्फ उनीहरूको ध्यान गएकै छैन । रूपान्तरित संसद्को ०७४ माघ १४ गतेसम्मको म्यादमा संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न सकिएन भने के असर पर्छ भन्ने सोचेका छैनन् । कानुन बन्न नसकेमा आउन सक्ने संवैधानिक संकटको विषयमा उनीहरूलाई चासै छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बन्न नसकेमा संविधान मात्रै होइन, जनताको लामो संघर्षपश्चात हात परेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि ‘कोल्याप्स’ हुन्छ । यसो भएमा हाम्रो अहिलेसम्मको दुस्ख बालुवामा पानी हालेजस्तै हुनेछ । अहिले देखिएको डरलाग्दो समस्या राजनीतिक ध्रुवीकरणको हो । विशेषगरी कम्युनिस्ट एकताको नाममा राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्ने काम भइरहेको छ । तर, यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउने हो, त्यस विषयमा कसैले चासो राखेको छैन । सरकारमा सहभागी भएकाहरू अहिले सबै विषयमा अक्षम देखिएका छन् । भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ, कालोबजारी संस्थागत रूपमा विकास भइरहेको छ, भूकम्पपीडितले राहत पाउन सकेका छैनन् । तसर्थ, यस सरकारलाई जति सक्यो चाँडो गिराएर नयाँ सरकार निर्माण गर्न सकिएन भने अहिलेसम्म जनताको दुस्खबाट आएका उपलव्घि सदाका लागि गुम्ने खतरा छ ।

लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी भनेको ‘छाया सरकार’ हो । अहिलेको सरकार असफल भएपछि सत्तारुढले आफू छाया बनेर प्रतिपक्षीलाई बहुमत पुर्‍याई सरकार बनाउने बाटो खोलिदिनुपर्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता पनि हो । विपक्षीले त सरकारको आलोचना गर्छन् नै, सत्तारुढ दलभित्र पनि अन्तरद्वन्द्व बढेको छ । गृह र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच कर्मचारी सरुवाको विषयमा जुहारी नै चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच पनि सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छैन । त्यसले गर्दा सरकारले प्रभावकारी निर्णय गर्न सकेको छैन । जो मन्त्रीहरू स्वयंले सार्वजनिक रूपमा नै स्विकारिरहेका छन् । सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन ल्याउन नसक्नु हो । सरकारले छिमेकी मुलुकसँग कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको सम्बन्ध राखिरहेको छ । त्योभन्दा गम्भीर विषय सरकारका निर्णय मुलुकमा भन्दा धेरै मुलुकबाहिर हुने गरेका छन् । त्यसले जनतालाई प्रताडित बनाएको छ । सरकारविरुद्ध जनता एकजुट हुने क्रम बढ्दो छ । तसर्थ, यो सरकार तासको घर बनेको छ । यो आफैँ ढल्छ, हामीले ढाल्नका लागि कुनै कष्ट गर्नुपर्दैन ।

ओलीकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार

rabindra-adhikari-

रवीन्द्र अधिकारी
नेता, नेकपा (एमाले)

सहमतिको सरकारको नेतृत्व जसले गरे पनि हुन्छ । तर, विगतमा कांग्रेसले संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्‍यो, त्यसमा एमालेले सहयोग गर्‍यो । अहिले कांग्रेसले एमालेको नेतृत्वलाई सहयोग गर्न हुन्छ कि हुँदैन, त्यो आमजनतालाई सोध्नुपर्छ । बराबरी वा हाराहारीको पार्टीमा कांग्रेसको नेतृत्व एमालेले स्विकार्ने एमालेको नेतृत्व कांग्रेसले स्विकार्नै नहुने रु यदि यो तरिका हो भने सहमति हुन सक्दैन ।

अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिएर निर्वाचन गर्न सकिन्छ । यदि त्यसपछि पनि सहमति कायमै राख्ने हो भने अर्को कसैले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरे पनि हुन्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा यो सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको स्वरूपमा परिवर्तन गरेमा मात्रै राष्ट्रिय सहमति सम्भव छ । त्यस विषयमा कांग्रेसले इगो र प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ भने अरू विषयमा एमालेले इगो र प्रतिष्ठाको विषय किन नबनाउने रु एमालेले त विगतमा कांग्रेसलाई धोका दिएको छैन नि । संविधान निर्माणका क्रममा सबै राजनीतिक शक्तिलाई एक स्थानमा ल्याएर हिँड्नका लागि कांग्रेसलाई सहयोग गरेकै हो । तसर्थ, यही सरकारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिएपछि मात्रै विश्वास सिर्जना हुन सक्छ । अहिले नै अन्य कुनै दलका नेताको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भन्नु हावादारी, असम्भव र मिल्दै नमिल्ने विषय हो । यो ‘पब्लिक’लाई आफ्नो पक्षमा लिन फ्याँकिएको पासासिवाय केही होइन ।

मधेसवादीले केपी ओली नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सक्दैन भनिरहेका छन् । यदि त्यो भन्ने हो भने अन्य कुनै नेताको नेतृत्वमा पनि सहमति हुन सक्दैन । यो अघि सार्नका लागि मात्रै सारिएको मुद्दा हो । राष्ट्रिय सहमतिका लागि पनि यो हुन्छ र यो हुन्न भन्न पाइन्छ रु हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय सहमतिका सर्तहरूमा बहस गर्न खुला छ, तर अहिले सबै ढाँट, छल गर्न मात्रै एजेन्डा अघि सारिएका छन् । सहमतिका लागि त पारदर्शी हुँदै पर्दा उघारेर आउनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिका विषयमा कसले कसका लागि किन बोलिरहेको छ भन्ने थाहा पाउन आवश्यक छ । सहमतिका नाटक धेरैपटक भएकाले त्यो व्यवहारबाट सिकिसकिएको छ । यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिएर एउटा काम यो सरकारले सम्पन्न गरेपछि मात्रै अर्को सरकार निर्माण गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वका विषयमा छलफल गर्न एमाले तयार छ । तर, अहिलेको बहस यसका लागि भइरहेको छैन, मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउन भइरहेको छ । सहमतिका लागि नभई अर्को बहुमतीयको खेलमा जान यो बहस भइरहेको छ । राजनीतिमा आफ्ना विषय मात्रै पार्ने भन्ने हुन सक्दैन । मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि आक्रमण भएका वेला सहमतिबाट भाग्ने काम भएको छ । एमाले अप्ठेरो अवस्थाको सामना गर्दै भारतसँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै यो अवस्थामा आएको छ । यो सरकार बनेपछि नाकाबन्दी भएको त होइन नि रु चुनौतीका वेला एमाले भागेन, संघर्ष गरेर त्यस्तो चुनौतीलाई तोड्न सफल भयो । नाकाबन्दी नखोल्दासम्म भारत भ्रमणमा जान सक्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीले जवाफ पठाउनुभयो, त्यसपछि भारत नाकाबन्दी खोल्न बाध्य भयो । नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका कारण यो सरकार जान्छ भन्दाभन्दै टिक्यो । कांग्रेसलाई सत्ता चाहिएको हो, नघुमाई सत्ता चाहिएको हो भन्दा भइहाल्यो ।-नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

 

तपाईको प्रतिक्रिया