जनताले तिरेको कर सञ्चित हुने राज्यकोषबाट पहुँचका आधारमा सेवा सुविधा लिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । अहिलो आठ पूर्वप्रधानमन्त्री, नौ पूर्वगृहमन्त्री, ११ प्रधान न्यायाधीश, १७ पूर्ववृहमन्त्रीले पहुँचका आधारमा राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिइरहेका छन् ।

 यसैगरी, निजामी, जङ्गी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीस्का विभिन्न दर्जाका पूर्व पदाधिकारीहरु कतिले कस्तो किसिमको सुविधा लिइरहेका छन् भन्ने गणना नै छैन ।

व्यवस्थापिका संसद सुशासन समिति अन्तर्गत गठित पूर्व पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धमा अध्ययन सिफारिस तथा सोको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनले ती विषयलाई औल्याएको छ । अाजकाे आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया