दिपेन्द्र झा

हामीसँग एकथान संविधान छ, अबत सरकारसँग सेना पनि खोजेकै बेलामा उपल्बध हुने भयो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति एउटै दलका व्यक्ति। भनेपछि प्रधानमन्त्रीले सिफारीस गर्ने अनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई वैधानिकता दिने। मन लागेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले संकटकाल लगाउन सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपति वा राष्ट्राध्यक्षले त्यसलाई वैधानिकता दिने अवस्था भयो। भनेपछि सेना पनि सजिलै चलाउन पाइने।

प्रचण्डजी तपाईँले जनयुद्वबाट हासील गर्न नसक्या जनसरकार वा सबै शक्ति प्रमुखमा कम्युनिष्टलाई नै बनाइ छाडनु भयो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको प्रमुख सबै कम्युनिष्ट। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतका सवै माहत्वपूर्ण पदहरु नामधारी कम्युनिष्टको पोल्टामा गएपछि नेपाल अब कतै राजनीतिक प्रणालीको हिसावले ‘मिनी चाइना’ त हुने होइन भन्ने डर हामीजस्तालाई लाग्ने नै भयो। केही छैन बनाउनुस तर मधेशलाई पाखा पार्नेगरी होइन। मधेशलाई पनि साथै लिनुहोस्। यो आन्दोलनकारीलाई गलाउने नीतिमा नजानुहोस्।

तर, सत्ताधारीले आन्दोलनकारीलाई थकाउने र  गलाउने रणनीति  लिएको छ। आन्दोलनकारी थाकेर बिराम लिए भने मधेसका युवामा सदा सर्वदाका लागि नेपाल राज्यप्रति बितृष्णा उत्पन्न हुन्छ जसलाई काठमाडौंले बुझ्न ढिलाई गरिरहेको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति, चित्रबहादुर केसी, सिपी मैनाली, झलनाथ खनाललगायतका संघीयता नरुचाउने कम्युनिष्ट नेताहरू, जो अतिवादी राष्ट्रवादी धारका हुन्, तिनको वर्चस्व छ यतिखेरको राजनीतिमा।

त्यहाँबाट सीमांकनको विषयमा गठित वार्ता समितिलाई आन्दोलनकारीको फेस सेभिङसहित माग सम्बोधन हुने गरी पुर्नविचार गर्ने म्यान्डेट देला जस्तो लाग्दैन। तर बुझ्न के जरुरी छ भने माग सम्वोधन नहुनु भनेको मधेसलाई कमजोर गरेर देशलाई अतिवादी धारमा पुर्‍याउनु हो । र मधेस अतिवादी धारमा गयो भने समग्र देशलाई त्यसको असर त हुने नै छ, तर क्षेत्रगत हिसाबले भन्दा मधेसमा अतिवादको पीडा पहाडी र हिमाली भेगका बासिन्दाभन्दा त्यहाँ बस्ने हामी मधेसीहरुले बढी भोग्नुपर्ने चिन्ता हामीजस्तालाई छ।

अतिराष्ट्रवादी राष्ट्रवादी धार, जुन अहिलेको सम्पूर्ण समस्याको कारक हो, त्यसले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको निर्णयलाई डोमीनेट गर्नु हुँदैन। आन्दोलनकारी र सरकार दुवै पक्षको जीत हुनेगरी चार मुद्दाहरु निर्वाचन क्षेत्र, राज्यको संरचनामा समानुपातिक समावेशीको हक, सीमांकन र नागरिकताको सवाल सम्बोधन हुने गरी निर्णयाक वार्ता गरी देशलाई निकास दिन जरुरी छ।

लगभग ९० जना काँग्रेस र एमालेबाट जितेका सांसदज्यूहरु मधेश पस्न सक्ने अवस्था छैन विचरा भारतीय ट्यांकर चालक त कसरी हिम्मत गरोस्। पूर्व राजा  ज्ञानेन्द्र र महेन्द्रले पनि चाइना कार्ड प्रयोग गरेकै थिए त के परिणाम आयो? निकास मधेशमा छ, हाम्रा नेताहरुले किन दिल्ली र बेइजिङतिर समय खेर फालेका? वार्ता र संविधान संशोधन एकमात्र उपाय हो, जुन काम जति चाँडो

गर्‍यो उति सहज हुन्छ।

हैन यो देश भनेको भुगोल मात्र हो की जनता पनि हुन्, माटो ढुंगाको माया लाग्ने तर समतल क्षेत्रमा  बस्ने आधा जनसंख्या माया नलागने यो राष्ट्रलाई! वाह रे हाम्रो राष्ट्रवाद!, काठमाडौंले साठी दिनसम्म मुहान थुनेर मधेशमा रगतको खोलो बगाएको बेलामा पनि यस्तै दुःख मनाउ गरिदिएको भए हुन्थ्यो। हुन सक्छ, बाढी आउँदा दुई चारवटा फोहर पनि बगेर आउनु स्वभाविक हो, आँखा बाढीतिर लगाउँ, फोहर आफै बगेर जान्छ।  यसकारण आन्दोलनको कमजोर पक्षको चियो गरेर सयम खेर फाल्नु व्यर्थ छ। दशैँमा जनताले पाएको दुःखमा हामीलाई पनि पीडा भएको छ । यसकारण तार्किक र जायज मागहरुको यथासिघ्र सम्बोधन गरौँ र निकास निकालौँ।

एमालेले मैथली र भोजपुरीको संरक्षणको लागि के गर्‍यो, संविधानसभामा अनिवार्यरुपमा दौरा सुरवाल लगाउन जारी गरेको आदेश अझै पनि ताजै छ, यसकारण अतिवादी राष्ट्रवादी जो मुलत पहाडी, पहाडी भेषभूषा, संस्कार र भाषालाई मात्र राष्ट्रवादी ठान्छ, यो समूहले मधेशलाई कर्नर गर्ने सोच लिनु अस्वाभाविक होइन। त्यहाँ रामचन्द्र झाहरुले पहाडी नेताहरुलाई समर्थन गरेर बस्नुपर्छ होइन भने तिनीहरुले त्यहाँ स्थान पाउने छैनन्।

 

‘मर्निङ सोज द डे’ भन्ने अंग्रेजी उखानलाई सम्झिने हो भने एमाले, मसाल माले र राजावादीको गठबन्धनले नेपालमा साझा राष्ट्रियताको पहिचान बन्न दिदैन भने लगभग पक्का छ। उल्टै आन्दोलनलाई मधेशको आन्दोलन जमिन्दारको हो भन्नेहरुले ४० जना मृतकका थर र आर्थिक अवस्था हेरे हुन्छ, अधिकांश दलित, रिक्सावाला, गरीब र मजदुर छन्।

पहिला ६ प्रदेश, फेरि ६ बाट ७ प्रदेश बनाउँदा कुनै विज्ञताको जरुरी परेन। त्यसका लागि दाहाल, सिटौला र खरेलहरु सर्वविज्ञ थिए। अहिले मधेशी र थारुको बेलामा बिज्ञ चाहिने! यो दोहरो मापदण्ड किन हो हजुर? हाम्रो अनुहार कालो भएर हो त? कि तपाईँ बलिया भएर हो। प्रदेश के हुने भन्दा पनि तपाईको मापदण्डमा हाम्रो चित्त दुखाई हो। नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भागलाई माथि रोल्पा र बाग्लुङ्गसँग कुन विज्ञान र आधारमा जोडनु भएको हो हजुर! माग्दै न मागिएको अखण्ड लुम्बनी काँहाबाट आयो हजुर? जान्न पाए चित्त बुझाउन हुन्थो कि।

यही राष्ट्रवादी धारले पहाडमा मधेशप्रति भम्र फैलिएको छ, कृष्णप्रसाद भट्टराईले लाखौं  लाख भारतीयलाई नागरीकता बाँडे र नँया संविधानमा नागरिकताको प्रावधान खुकुलो पारी ४५ लाख भारतीयलाई नागरिकता दिने र अंगीकृत नागरीकलाई देशको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बनाई नेपालाई फिजी बनाउनका लागि भारतले गरेको यो नाकाबन्दी हो भनी पहाडतिर मधेशको बारेमा भम्र फैलाइएको छ।

मधेशी र पहाडीको बीचमा फाटो बढाइ आफ्नो राजनीतिक भोट बैंक दरो गर्ने राष्ट्रवादी कम्युनिष्ट धारले देशलाई द्वन्द्वमा मात्र धकेल्ने हो भनी पहाडी दाजुभाइले पनि  बुझ्नु पर्दछ।

जब दल वा नेताहरुसँग जनतालाई आफूप्रति तान्ने खास एजेण्डा हुँदैन, तब उनीहरुले राष्ट्रवादको नारा दिन्छन्, त्यसले जनतालाई केहीबेर दिग्भ्रमित त पार्न सक्छ, तर त्यो दीगो हुँदैन । यस्ता नारा दिने प्रायः तानाशाहीहरु हुन्छन्, र विश्वमा तिनको अन्ततः नराम्ररी पराजय भएको छ।

 

त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीजी नै ए अंगीकृतलाई नागरिकता लिएको भोलिपल्ट नै राष्ट्रपति चाहिने जस्ता भ्रामक कुरा गरेपछि जनताले के बुझ्ने हुन? नत अंगीकृतलाई आएको भोलिपल्ट राष्ट्रपति बनाउने माग छ नत ६५ लाख भारतीयले नागरीकता लिएका हुन्। मधेशी त सदासर्वदादेखि राजा जनक, सिम्रनगढ र विराट प्रदेशका भुमिपूत्र र पुत्रीहरु हुन्। फेरि गृह मन्त्रालयको तथ्यांक हेरे हुन्छ। २०४६ साल पछि कतिजनाले अंगीकृत नागरीकता पाएका छन्, एक सय पनि पुग्दैन होला। प्रतिनिधित्व र अंगीकृतको सवाललाई मिसाउनु नै रंगको विभेद हो। यदि गलत मान्छेले नेपाली नागरिकता लिएका हुन भने ती नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने सिडीयो साहेवहरु को हुन तर सर? लिने गलत तर दिने सबै सही भए होइन त? अवसर प्राप्त गर्ने कतिजना अंगीकृत छन् त? खोजौं न डाटा, जनतालाई भड्काउनका लागि अँध्यारोमा तीर नचलाउ।

जब यो बीस वर्षमा अंगीकृत नागरिकता हाम्रा वामदेव गौतम, भीम रावल र कृष्ण सिटौली (पूर्व गृहमन्त्रीहरु भएका कारण भन्न खोजिएको हो) जीहरुले दिनु नै भएको छैन उनीहरुले अवशर कसरी प्राप्त गरे। अंगीकृतहरु राष्ट्रपति हुन्छन् भन्ने भम्रपूर्ण सूचना संप्रेषण नगरौँ किन भने पाहाड तिर पछि सम्हालन गाह्रो होला।

प्रचारमा आएको पैंतिस बुँदे माग मधेसी दलहरुको माग होइन। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने  त्यो चारवटा माग– मधेसको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, राज्यको संरचनामा समानुपातिक समावेशीको हक, सीमांकनमा संशोधन र नागरिकतासँग सम्बन्धित धारा र उपधाराहरुमा गर्नुपर्ने संशोधनहरु नै प्रमुख मागहरु हुन्। त्यसकारण कसैले ३५ बुँदे कसैले १०२ बुँदे माग भनी गरेको व्याख्या उपयुक्त होइन्। बडो स्पष्ट चारवटा माग छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिको सिहाबले गरिने संशोधन ३५ ठाउँमा हुन्छ भनी स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

सरकार र संयुक्त प्रजातान्त्रिक मधेस मोर्चाबीच कात्तिक १५ गते हुने सम्भवतः अन्तिम वार्ता ( मधेशी मोर्चाले बताइ सकेको अवस्थमामा)  यसलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गरौं र बीचको बाटो निकालौं जसले सबैको लागि जित्ने समाधान (विन विन सलुसन) सिर्जना गर्न सकोस। अन्ततः जस ओलीजीलाई नै जाने हो, देशलाई निकास दियो भनेर।  प्रधानमन्त्री  भएको बेलामा ऐतिहासिक नेतृत्व  गर्ने र सम्पूर्ण नेपाललाई खुसी तुल्याउने अवसरको सिर्जना गर्नबाट नचुक्नुहोस् भन्ने मेरो उहाँलाई सदशयता र सुझाव। हुन त ओलीजीलाई पनि मधेसी भनेपछि काउसो लागेजस्तो हुन्छ, उता मधेसमा पनि ओली भनेपछि मान्छेहरुलाई खाना नै नपच्ने स्थिति बन्दैछ, यी सबै कुराको समाधान ओलीजीको अबको रबैयामा भर पर्नेछ। उहाँले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुने दिन दिनुभएको भाषणलाई सँधै सम्झेर काम गर्नुभयो भने समाधान टाढा छैन । त्यसकारण आजको मौका खेर नाफालौं ।सेतोपाटिबाट

तपाईको प्रतिक्रिया