madhesi-morcha-barta

काठमाडौं ,१६ कात्तिक । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवै गैरजिम्मेवार हुँदा तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनले निकास पाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले आइतबार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दुवै पक्षले चाहेको भए समस्या समाधान भइसक्ने जनाएको छ।

‘दुवै पक्षले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा समस्या समाधान हुन नसकेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन्य राजनीतिक दल र सरकारले पनि संविधानमा असहमति जनाउँदै जारी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सकेनन्।’

आयोगले समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुको साटो औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने गरेको राजनीतिक दलहरूलाई आरोप लगाएको छ। ‘भदौ १५ गते नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले कैलाली, टीकापुरमा भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेर वार्ताका विषयमा पहल गर्ने खाका प्रस्तुत गरेको देखिएको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एमाले र माओवादीले पनि औपचारिकता मात्र निभाएको देखिन्छ।’

आयोगको टोलीले एक महिनाको स्थलगत अध्ययनपछि जारी प्रतिवेदनमा सरकार र आन्दोलनकारी दुवै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेको उल्लेख छ। सरकारले आन्दोलनमा वार्ताबाट सामाधानभन्दा बल प्रयोगमा ध्यान दिएको र आन्दोलनरत पक्षले विद्यालय, अत्यावश्यक सामग्री निर्यातमा अवरोध, दुई देशको कूटनीतिक मर्यादा बेवास्ता र घरेलु हतियार लिई प्रदर्शन गरेको आयोगले जनाएको छ। अाजकाे नागरिक दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया