काठमाडौं / संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारले घोषणा गरेको सहिदको सूचीमा १६ जनाको नाम छुटेको भन्दै औपचारिक रूपमै असहमति राख्ने निर्णय गरेको छ ।
तीमध्ये ५२ जनालाई मात्रै सरकारले सहिद घोषणा गरेको थियो । मोर्चाले भने मारिएकामध्ये कतिपयको नामावली र विवरण नमिलेको जनाएको छ । यस विषयमा बुधबार अपराहन बिजुलीबजारमा मोर्चाको बैठक बस्दैछ । तमलोपा मुख्यालय बिजुलीबजारमा सोमबार बसेको मोर्चा सचिवालय बैठकले आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ताबारे सरकारी पक्ष इमानदार नभएको समेत निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएका बेला हिंसात्मकलगायत घटनामा संलग्नको मुद्दा फिर्ता नहुने अदालती आदेश जारी भएको फैसला देखाउँदै गृह मन्त्रालयले हाम्रा कार्यकर्ता छाड्न अनिच्छा देखाएको छ,’ मोर्चाका एक उच्च नेताले कान्तिपुरलाई भने, ‘हामीले राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा समातिएकामाथि त्यो आदेश बाध्यकारी नहुने जनाउ दिइसकेका छौं, तैपनि सरकारले किन आलटाल गरेको छ, बुझ्न सकेका छैनौं ।
अबको वार्तामा यो विषय प्राथमिकतासाथ उठाउँछौं ।’ संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सहिद सूची, मुद्दा फिर्तालगायत विषयमा मोर्चाको गम्भीर असहमति रहेकाले सत्तारूढ दलसँग छलफल गर्न लागेको बताए । मोर्चा सचिवालय बैठकले स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगका सबै काम तत्काल रोक्नसमेत माग गरेको छ ।
तराई–मधेसको सीमांकन हेरफेर आफ्नो आन्दोलनको मुख्य माग भएकाले त्यसको सम्बोधन नभई हुने स्थानीय निकाय पुन:संरचना अस्वीकार गर्ने र त्यसका आधारमा हुने स्थानीय चुनावसमेत मधेसमा हुन नदिने मोर्चाको निर्णय छ । फोरम अध्यक्ष यादवले आयोगका गतिविधिको कुनै अर्थ नरहेकाले राजनीतिक सहमति नहुन्जेल आयोग खारेज गरिनुपर्ने माग गरे । ‘आयोग अहिले खारेज गरिदिए हुन्छ, नत्र त्यसले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउनेबाहेक अरू कुनै काम गर्दैन,’ उनले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
