काठमाण्डाै । सरकारले जलविद्युत आयोजना अध्ययन, उत्पादन र प्रसारण तथा वितरण लाइनको अनुमति दिने प्रक्रिया छोट्याएर सहज बनाउने निर्णय गरेको छ। विद्युत, नियमवाली, २०५० लाई २४ वर्षपछि संशोधन गरी सय मेगावटसम्मका आयोजना र प्रसारण लाइन अनुमति विद्युत विकास विभागबाटै जारी गर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी बढाइएको  छ ।

नियमवाली संशोधनपछि ऊर्जासचिवमा रहेको उक्त अधिकार अब विभागको महानर्देशकमा सर्नेछ । त्यसैले अब साना आयोजना अनुमति लिन मन्त्रालय धाउनुपर्दैन । ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर शंसोधित नियमावलीको प्रस्ताव पारित गर्न मन्त्रिपरिषद लैजाने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयमा फायल रोकिने र प्रवर्द्धकले हैरानी खेप्नुपर्ने समस्या हटाएर छिटो काम गर्न नियमावली संशोधन गर्न लागेको ऊर्जा मन्त्री जनार्धन शर्माले बताए। आजको नागरिक दैनिकमा खबर  छ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया