दिलिप कुमार साह
राजविराज, ३० भदौ । दुई नम्बर प्रदेशको उच्च अदालत सप्तरीमा राख्नुपर्ने माग सप्तरी जिल्लाका कानुन व्यावसायीहरुले गरेका छन् ।
सरकारले दुई नम्बर प्रदेशको उच्च अदालत जनकपुरमा राख्ने निर्णय गरेको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सात प्रदेशका उच्च अदालतको मुकाम तोकेको थियो ।
सप्तरी जिल्लाका कानुन व्यावसायीहरुले सरकारको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । पुनरावेदन वार इकाईको पहलमा भएको कानुन व्यवसायीहरुको भेलाले मधेस प्रदेशको उच्च अदालत सप्तरीमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले कानुनी हिसाबले सप्तरी जिल्ला दुई नम्बर प्रदेशकै अग्रणी रहेकाले उच्च अदालत यही जिल्लामा हुनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।
सप्तरी जिल्लाका बासिन्दाले मुलुकको कानुनी क्षेत्रमा व्यापक योगदान पु¥याएको बताउँदै वरिष्ठ अधिबक्ता हिम्मत सिंहले भने–‘कानुन क्याम्पसदेखि बढी कानुन व्यवसायी र व्यवस्थित न्यायीक कार्यालयहरु पनि यहीं भएकाले यहाँ उच्च अदालत रहनुपर्दछ ।’
आफूहरुले भौतिक पूर्वाधार समेत उपलब्ध गराउन सक्ने बताउँदै यस बिषयमा जिल्लाका सांसदहरुलाई पनि झकझकाउनुपर्ने नेपाल बार काउन्सिलका सदस्य हेमनारायण चौधरीले बताए ।
अधिबक्ता सुजित पोखरेलले जिल्लाको भौतिक अवस्था, कानुनी इतिहास राम्रो रहेकाले यहीं उच्च अदालत राख्नुपर्ने बताए ।
अर्का अधिवक्ता प्रल्हाद घिमिरेले अहिले बनाएको प्रदेशमा दुई वटा पुनरावेदन अदालत रहेको बताउँदै राजविराज र जनकपुरमा मात्रै यो अदालत रहेको बताए । यद्यपी उच्च अदालतको ‘क्राइटेरिया’मा राजविराज अगाडि रहेको बताउँदै उनले यहाँ उच्च अदालत नराखिए जिल्लाका सम्पूर्ण कानुन व्यावसायी संघर्षमा आउनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा सहभागी भएका निजामति कर्मचारीहरुको ट्रेड यूनियन सप्तरीका अध्यक्ष अजय झाले कानुनी क्षेत्रमा सप्तरीको व्यापक योगदान रहेको भन्दै इतिहासमाथि चर्चा गरे ।
उनले नेपालकै प्रथम कानुनमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश सप्तरीकै भगवती प्रसाद सिंह रहेको तथा बिभिन्न समयमा बनेको संविधान संशोधनमा सप्तरीका कानुन व्यावसायीहरुले नै उच्च सकृयता देखाएको भन्दै प्रदेशको उच्च अदालत यहाँ राखिनुपर्ने तर्क गरे । सिंह बिक्रम सम्वत् २००८ सालमा कानुन मन्त्री बनेर मुलुकको कानुन बनाउनदेखि कानुन संरक्षणमा विशेष योगदान र्पुयाएको, २०१९ सालमा संविधान संशोधनमा सप्तरीकै डम्बरलाल यादवले अग्रणी भूमिका खेलेको, २०४९ मा सप्तरीकै रमानन्द सिंहले संविधान संशोधनमा अग्रणी भूमिका खेलेको उनको भनाई छ ।
मुलुकको बिभिन्न चार ठाउँमध्ये एक ठाउँ सप्तरीमा कानुन क्याम्पस रहेकाले यहीं उच्च अदालत राख्नुपर्ने धारणा उनको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया