मधेसी मोर्चा सप्तरीले स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त तथा कार्यविधि (टिओआर) सम्बन्धी छलफल तथा परामर्श कार्यक्रममा निर्णय पुस्तिका च्यातेर चर्को नाराबाजी गर्दै ।

२० कात्तिक , दिलिप  साह राजविराज । संघीयताको टुङगो नलागेसम्म स्थानीय तह पुर्नसंरचना सम्बन्धी कुनै किसिमको गतिविधि गर्न नदिने भन्दै शनिबार जिल्ला विकास समिति सप्तरीको सभाहलमा आयोजित सहयोग समितिको छलफल परामर्श कार्यक्रमलाई मधेसी मोर्चा सप्तरीले दोस्रो पटक बिथोलेका छन ।

स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त तथा कार्यविधि (टिओआर) सम्बन्धी छलफल तथा परामर्श कार्यक्रममा मोर्चाले निर्णय पुस्तिका खोसिएर च्यातिएका छन । राजनैतिक दलका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सहित सहभागीहरु बसेको अवस्थामा निर्णय लेखिएको पुस्तिका खोसेर मोर्चाका नेताहरुले च्यातेर बाहिर निस्किएको स्थानीय विकास अधिकारी सुवेद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उद्देश्य तथा समितिको प्रस्तावित कार्यशर्त तथा मापदण्ड बारे छलफल सुरु गरे लगतै मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले यो कार्यक्रम संधीयता विरोधी रहेको चर्को नाराबाजी गर्दै निर्णय पुस्तिका च्यातेका हुन ।

मोर्चाका संयोजक कपिलदेव यादवले स्थानीय निकाय प्रदेश मातहतमा रहेकोले प्रदेशको टुङगो नलागेको कारण यस कार्यक्रमको औचित्य नरहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी नेपाली काँग्रेस सप्तरी सभापति दिनेशकुमार यादव र एमाले जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द न्यौपानेले कार्यक्रम अवरोधमा आफ्नो पार्टीको सहमति नरहेको प्रतिक्रिया दिदै भन्नुभयो, स्थानीय तह पुर्नसंरचनाको कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्छ, यसमा हाम्रो पार्टीको समर्थन छ ।

कार्यक्रममा संघीय समाजवादी फोरमका नेतृ सुनिता साह, सद्भावना पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष सुनिलकुमार झा, रामसपाका अध्यक्ष सतिश सिंह, राप्रपाका सकिल अलि, सद्भावनाका केन्द्रिय नेताहरु दिनेशकुमार यादव, लगायतको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रम अवरोधपछि स्थानीय विकास अधिकारी पोखरेलले मधेसी मोर्चाले स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त तथा कार्यविधि (टिओआर) सम्बन्धी छलफल तथा परामर्श कार्यक्रम अवरोध गर्नु भएकोले यथास्थितिमा यो कार्यक्रम यहाँ नहुने भनेर गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगमा प्रतिवेदन पठाउने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

यता गत १८ गते स्थानीय विकास अधिकारी तथा समितिको संयोजक पोखरेलले स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त तथा कार्यविधि (टिओआर) सम्बन्धी सर्वदलीय, सर्वपक्षीय छलफल तथा परामर्शका लागि सार्वजनिक सूचनासाथ पत्राचार गर्नु भएको थियो । आयोगको निर्देशन अनुसार स्थानीय तह पुर्नसंरचना अन्तर्गत गाउँ÷नगर पालिकाको सीमाना, संख्या निर्धारण, नामाकंन, संरक्षित–स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गरी सहितको प्रतिवेदन अबिलम्ब आयोगमा पठाउनु पर्नेछ ।

सो समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी संयोजक, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्राविधिक, मालपोत, नापी कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन भने योजना अनुगमन तथा प्रशासकिय अधिकृत जिल्ला विकास समितिका सदस्य सचिव रहने व्यवस्था कार्यशर्त तथा कार्यविधिमा गरिएको छ । यस बाहेक समितिको बैठकमा जिल्ला वन कार्यालयका अधिकृत र तथ्याकं कार्यालयका प्रमुखलाई आमन्त्रित गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । यसैको लागि यस अघि गत साउन २६ गते बोलाएको सर्वदलीय सर्वपक्षीय भेलामा पनि मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले निर्णय पुस्तिका जलाएर अवरोघ गरेका थिए । त्यसपछि साउन यता उक्त छलफल हुन सकेको थिएन ।

तपाईको प्रतिक्रिया