Puspakamal-Prachand-Aja

काठमाडौं । आम देशवासीले देखाएको चुनावको चिन्ता एकातिर छ । दलबीच यससम्बन्धमा सहमति जुट्न सकेको छैन तर कुनै एउटा व्यापारीको रोक्का रकम फुकुवा गर्न भने लोकमान र खिलराजको नियुक्ति प्रकरणमा झैँ अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति जुट्लाजस्तो देखिँदै छ ।

झण्डै ३ अर्ब २९ करोड रकम ३ वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले रोकर राखेको छ । ०७० सालदेखि यसरी रोक्का रकम भित्रिने बाटो खोल्न प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई बालुवाटारमै बोलाएर यसबीच धेरै पटक पेलेको स्रोत बताउँछ ।

अहिले भने दबाब थेग्न नसक्ने ठहरसाथ केन्द्रीय बैंक हात उठाउँदै सरकारलाई पत्र लेख्न बाध्य भएको छ । उसले सरकारलाई नै निर्णयको आधार सुम्पिदै लेखेको छ– विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार कानून कार्यान्वयन गर्ने हकमा सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन गर्न सक्ने हुँदा यससम्बन्धी निर्णय सरकारले नै गरे हुन्छ । ।

वैचारिक रुपमा एमालेनिकट मानिएका पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाले गैरकानूनी रूपमा भित्रिएको सो रकम रोकेका थिए । अहिले एमाले सरकारमा छैन । लाजिम्पाटस्थित घर उपहार दिने अजेय सुमार्गीले बारम्बार कचकच गरेपछि प्रचण्डले पनि गभर्नरलाई टोकसिरहने नै भए ।
त्यसमाथि अर्थ मन्त्रालयमा पनि माओवादीकै वरिष्ठ नेता कृष्णबहादुर महरा छन् । परिस्थिति यसरी अनुकूल रहेको कुनै पन िबेला क्याबिनेटले फ्याट्ट निर्णय गरेर त्यो रोक्का रकम फुकुवा ग-यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

त्यसो त रातारात मुलुकमै शक्तिशाली व्यापारीको रुपमा उदाएका सुमार्गीको सम्पत्तिबारे खोजी शुरु पनि भएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक जीवन सिटौला भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकबाट यससम्बन्धी बुझ्नू भनेर पत्र आएको छ । तर, खासै काम अघि बढ्न नसकेको अवस्था हो ।’

अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीलाई के रोक्का रकम फुकुवा गराउने चाँजोपाँचो मिलेकै हो त ? भनेर सोध्दा जवाफ दिए, ‘यो माथि माथिको कुरा प-यो मलाइृ खास केही खबर आएको छैन् ।’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले अब बल सरकारको कोर्टमा गएको स्वीकारे ।अाजकाे जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया