काठमाडाैं, फागुन ३/ प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी)मा बढुवाबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा ८ फागुनमा सुनुवाइ हुने भएको छ । बहसपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । सर्वोच्चले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सरकारका नाममा अन्तरकालीन आदेश दिएको छ ।

 आइतबार डिआइजी नवराज सिलवालले हालेको रिटमा सोमबार सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेलगत्तै सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । प्रहरी नियमावली ०७१ को नियम ४१ विपरीत बढुवा गरिएको भन्दैै रिट दायर भएको थियो । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर रहेकाे छ।

तपाईको प्रतिक्रिया