काठमाण्डाै । स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीले तलबभत्ता पाउने भनिए पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयले राखेको उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छैन । राज्यकोषमा व्ययभार पर्ने निर्णय गर्दा अर्थको सहमति लिनुपर्छ ।

बजेट निर्माणको दबाबमा भएकाले तलबभत्ताको प्रस्तावमा छलफल गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले अब छलफल गरी यसबारे निर्णय लिने जानकारी दिए। अर्थका अधिकारी संघीय संरचनामा यसै पनि साधारण खर्च अकासिने भएकाले निर्वाचित पदाधिकारीलाई तलबभत्ता दिँदा व्ययभार थेग्न नसकिने अवस्था आउने भन्दै सहमति दिन हिच्किचाइरहेका छन् ।

प्रस्तावित तलबभत्ताअनुसार राज्यकोषमा वार्षिक आठ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार पर्छ । अर्थले सहमति नदिने अवस्था नरहे पनि प्रस्तावित रकम घट्नसक्ने तथा तलबपारि श्रमिकको सट्टा अरू नै शब्द प्रयोग हुने सम्भावना छ । अर्थका एक अधिकारीका अनुसार वडाध्यक्षसम्मलाई मासिक तलब दिइसकेपछि सदस्यलाई किन छुटाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ। तलबभत्ता दिइसकेपछि कर्मचारीसरह लुगाभत्ताको माग हुनसक्छ । कर्मचारीको तलब बढ्दा सोही अनुपातमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पनि नबढाई सुखै छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया