काठमाण्डाै । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उमेर हदका कारण अवकाश लिएकी छन्। बुधबार उनी ६५ वर्ष पुग्दै छन्। बिदाइका लागि कार्की मंगलबार बिहान बालुवाटार निवासबाट सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतमा रहेको आफ्नो च्याम्बरमा न्यायाधीशसँग सामान्य भेटघाट गरी कार्की पौने ११ बजे नै बाहिरिएकी थिइन्। तर, उनजले न्यायाधीशका लागि मुद्दाको पेसी भने तोकेकी थिइन्। कार्कीको अवकाशपछि बुधबारदेखि वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हाल्नेछन्।

सर्वोच्च प्रशासन स्रोतका अनुसार औपचारिक बिदाइका लागि सर्वोच्चमा कार्यक्रम गर्ने तयारी भए पनि कार्कीले अस्वीकार गरेकी थिइन्। उनले आफ्नो च्याम्बरमा पुगेका न्यायाधीश र केही कर्मचारीलाई शुभकामना दिएर बाटो लागेकी थिइन्। उनको बिदाइमा सर्वोच्चमा कुनै रौनक थिएन।

जाँदाजाँदै आफ्नो एकल निर्णयमा सर्वोच्च अदालतको सचिवालयमार्फत भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जना न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाउँदै कार्कीले विवादास्पद निर्णय गरिन्। भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रसमशेर राणा र जगदीश शर्मा पौडेलको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइएको छ। यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिसका लागि न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा नाम पठाउने अभ्यास थियो। कार्कीले परिषद्लाई ‘बाइपास’ गर्दै अन्तिम समयमा आएर न्यायपालिकामा गलत परम्पराको सुरुवात गरेको भन्दै आलोचनासमेत भएको छ ।

उनी पछिल्लो समयमा न्यायपरिषद् बैठक बसाल्नसमेत असफल रहिन्। उनको कार्यकालमा सरकार र संसद्सँग न्यायालयको सम्बन्ध चिसियो। आइजिपी नियुक्तिलगायत विवादमा तटस्थ र स्वतन्त्र भूमिकामा रहन नसकेको भन्दै महाभियोगको समेत सामना गर्नुपर्‍यो । उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात भएको भन्दै सरकारी वकिलले इजलास नै बहिष्कार गरे।

महिला प्रधानन्यायाधीश भएका बेला प्रतिबद्धताअनुरूप महिलालाई न्यायाधीश नियुक्तिमा उचित स्थान दिन सकिनन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा पक्षपात भएको भन्दै नेपाल बारसमेत विरोधमा उत्रियो । न्यायको अर्को पाटो रहेका महान्यायाधिवक्ता र बार अध्यक्षसँगको सम्बन्ध सुखद रहेन। यसो त परिषद्कै पदाधिकारीसँगसमेत कटु सम्बन्ध रह्यो । चिसो सम्बन्धका कारण अन्तिम समयमा परिषद् बैठकमा कोरम पुर्‍याउनसमेत असम्भव भयो।

कार्कीको एकल निर्णयमा न्यायाधीशको उमेर सच्याउने कार्य भएको भन्दै परिषद्भित्रै र बाहिर पनि आलोचना भयो । न्यायिक निर्णयमा सर्वोच्चका सहकर्मी न्यायाधीशको अविश्वास गरेको भन्दै आलोचना पनि भयो । न्यायपालिकामा राजनीतिकरण, एनजिओकरण र इजलास गठनमा ‘सिन्डिकेट’ को आरोपसमेत लाग्यो ।

उनका कतिपय न्यायिक निर्णयमा कानुनी मान्यता र प्रक्रियाको प्रश्न उठ्यो । उनी आफ्नो अडानमा रहन नसकेको र अरूबाट निर्देशित भएको लाञ्छनासमेत लाग्यो । नियुक्तिमा ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप भएको प्रश्नसमेत उठे । उनको पूर्वाद्र्धमा एउटा र उत्तराद्र्धमा अर्को राजनीतिक पार्टी नजिक रहेको आलोचना भयो । भ्रष्टाचारका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्ने पूर्वप्रतिबद्धता पनि पूरा भएन । प्रधानन्यायाधीश हुँदा व्यक्त भएको भ्रष्टाचार र विकृति अन्त्य गर्ने कार्ययोजना असफलप्रायः रह्यो ।आजको अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया